अमेरिकी विशेष सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन एमसीसी निर्णायक मोडमा पुग्दै जादा देशमा तीव्र राजनीतिक, सामाजिक ध्रवीकरण बढ्दो छ । एमसीसी बिगतमा खिलराज रेग्मी, डा. बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, केपी ओलीदेखि अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदासम्म सबै सरकारले सदर र स्वीकार गर्दै अघि बढाएको विशेष परियोजना हो । यसलाई अहिले आएर एक्कासी अस्वीकार गर्दा वा संसदबाट फेल गराउदा यसले नेपाल अमेरिका संवन्धमा गम्भिर नकारात्मक असर पार्न सक्छ । किन भने यो नेपाल अमेरिका वीचको ७० वर्ष लामो संवन्धमा एउटा परीक्षणको घडी हो ।
त्यसैले, सरकारले संसदको यसै अधिवशेनबाट पारित गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको एमसीसीलाई अब सरकारले पेलेर होईन, सबैलाई यस परियोजनामा सहमत गराएर, जस्ताको त्यस्तै होईन, नेपाल हित हुने गरी आवश्यक संसोधन गरेर मात्र पारित गराउनु पर्छ । सरकारले एमसीसीमा बृहत राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि हरसम्भव सबै उपायहरुको खोजी गर्न भोलि होईन, आज, आज होईन अहिल्यै तीव्र कसरत गर्नुपर्छ । अहिले आएर नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्नु भनेको अमेरिकाको विश्वास र सहयोगमाथि धोका दिनु हो । त्यो भुल नेपालले गर्नु हुदैन ।
अहिले सरकारले ५ दलीय गठबन्धनको सहमति बेगर, मुख्य प्रतिपक्ष एमालेको सहमति वा सहभागिता बिना वा जनताको सडकमा पोखिएको आक्रोश र विरोधको ख्याल नगरी जर्बजस्ती एमसीसी संसदबाट पास गराउन खोज्नु सरकारको भुल हुनेछ । यसले बिभाजित देश, राजनीति र समाजलाई थप मुठभेड र द्धन्दमा धकेल्ने छ । अमेरिका सामु नेपालको छबी बिग्रनेछ । नेपाल अमेरिका संवन्धमा नयाँ शीतलहर आउनेछ ।
भनाई नै छ नी आफ्नो खल्ती बलियो पार्नु अरुलाई दोष नलगाउनु । अहिले एमसीसीका बारेमा देशभित्र व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । सबै दलहरु वीच एमसीसीप्रति साझा दृष्टिकोण बन्नु निर्विकल्प छ । सडकमा उत्रेका सबै तह र तप्काका जनताको विरोधी मतको सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुले सम्वोधन गर्न अत्यावश्यक छ । पहिले नेपालभित्रै एमसीसीप्रति एकता र साझा धारणा कायम गरेर अनि मात्र नेपालले अमेरिकासंग एमसीसीका देशहित विरोधी भनिएका बुँदाहरु संसोधन गरेर पास गराउन पहल थाल्नुपर्छ, अमेरिकालाई संसोधनका लागि दबाब दिनुपर्छ । नेपालमा आम राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संसोधनको प्रश्ताव र अडान नेपालले राख्दा अमेरिकाले नाई भन्न सक्दैन पनि, पाउदैन पनि । अहिले एमसीसीमा भाई फुटे गवाँर लुटे भने जस्तै भैरहेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।
अहिलेसम्म सरकारले वा दलहरुले एमसीसीप्रति आम राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न ठोस पहल गरेका छैन्न । गत असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र लेखेर देशभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र एमसीसी पास गराउछौं भनी गरेको वचनवद्धता र पत्राचारलाई गलत भन्न मिल्दैन । त्यो पत्र प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरमा होईन, सरकारको विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी मार्फत लेखिनु पर्दथ्यो भन्ने मात्र बिवादको विषय हो । पत्र लेख्नु नै गलत थिएन । पत्रको विषय त झन गलत थिएन । किन की की सुरुमा नै एमसीसीमा नेपाल सहमत हुन हुदैन्थयो, की यसलाई टुंगोमा पुरयाउन अमेरिकालाई विश्वासमा लिईरहन पत्र लेख्नु बेठिक थिएन ।
अब प्रधानमन्त्रीले गत असोजमा प्रचण्डका साथमा एमसीसीलाई पठाएको पत्रकै जग र जमिनमा टेकेर अमेरिकालाई नरिसाउने गरी र देशभित्र कोही पनि असंतुष्ट नरहने गरी, आन्दोलित नहुने गरी एमसीसीप्रति घरेलु राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नु पर्छ । हतरामा, गोलमोटोल रुपमा एमसीसी पास गराउने र अरु दलको संसोधन बिना पास नगरौं भन्ने मतलाई वेवास्ता गर्नु मुख्य सत्ताघटक काँग्रेस र सरकारको भुल हुनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाको आत्माघाती कदम हुनेछ ।
माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका सत्ता साझेदार दलहहरुले संसोधन सहित एमसीसी पास गर्न राखेको अडान तर्कपूर्ण छ । यसले नेपाल अमेरिका संवन्धमा दर्रार पनि नल्याउने र देश हित पनि हुने संभावनालाई देखाएको छ । त्यसैले यसतर्फ सरकार गंभिर बन्नुपर्छ ।
एमसीसीको अन्धधुन्ध विरोध गर्ने अतिवादीहरुलाई पनि एमसीसीमा देश हित हुनेगरी संसोधन भएर पास गरिदा मात्र जवाफ मिल्छ । एमसीसीको पक्षमा काँग्रेस र देउवाको हतारमा पास गराउने नीति तथा कुनै हालतमा पास गर्नु हुन्न भन्ने अतिवादी स्तरका विरोधीहरु दुबै गलत हुन । हतारमा जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गर्नु पनि हुदैन, अतिवादी विरोधीहरुको माग जस्तो एमसीसी अब अस्वीकार गर्नु पनि हुदैन ।
अन्य कैयन प्रसंगमा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना हुन सक्ला तर, एमसीसीका संवन्धमा प्रचण्डको मत र अडान राष्ट्रवादी छ । उनले संसोधन गरेर मात्र एमसीसी पास गरौं भन्ने अडान नेकपा नफुटदै, केपी ओलीकै सरकार हुदादेखि राख्दै आएका हुन । नेकपाको ओली सरकार हुदा झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदिप ज्ञवालीको कार्यदल प्रचण्डकै दबाबमा बनेर रिर्पोट पनि दिएको हो । संसोधन गर्ने गरी कार्यदलले दिएको रिर्पोट कार्यान्वयन गर्ने बेला तत्कालिन नेकपा फुटेको र ओली सरकार ढलेकोले समस्या थप जटिल बनेको हो ।
अहिले सरकारले मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर काकी, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मिलित अर्को कार्यदल बनाएको पृष्ठभुमिमा प्रधानमन्त्रीले त्यो कार्यदलबाट सुझाव नलिई, रिर्पोट नलिई हतरामा पास गराउनु झन घातक हुनेछ । त्यसैले सरकारले हतार होईन, बिस्तारै, पेलेर होईन, सबैलाई विश्वासमा लिएर, समेटेर एमसीसीलाई निकास दिनु सरकारको लागि, देशको लागि राम्रो हुनेछ । सरकार यसतर्फ संवेदनशील हुनैपर्छ । अमेरिका पनि नचिढिने, देशको अहित पनि नहुने र देशभित्र बिभाजित मत पनि नरहने गरी एमसीसीलाई निकास दिने दायित्व सरकारकै हो ।
