काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र उनीमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा छानबिन हुनुपर्ने आदेशको माग राखी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपिठ भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले निवेदन दर्ता गर्न योग्य नभएको भन्दै दरपिठ (रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार)को आदेश गरेका हुन् ।
रिट निवेदकले राज्यका निकायमा कानूनी उपचारको बाटो बन्द नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असाधारण अधिकार क्षेत्र ९रिट निवेदन०को प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
‘निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन् हुन गएको हो, स्पष्ट खुलाउनु पर्नेमा सो उल्लेख भएको देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकको माग साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार खोज्न सकिने हुँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।
सहकारी ठगीको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आदेशको माग गरी युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
