काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले अनुगमनलाई चुस्त बनाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । आज विभागको अनुगमन र ब्रिफिङ कार्यक्रममा उनले सीमित जनशक्ति र स्रोतका बाबजुद औषधि अनुगमनलाई कुनै पनि बहानामा सङ्कुचित नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘बजारमा गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्याप्ती छन् । जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावको बहानामा नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन’, उनले भने । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको तीन सय २६ नमुना परीक्षणमा न्यून गुणस्तर भएका औषधिको सङ्ख्या २३ वटा अर्थात् सात प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्री गिरीले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सके अझ धेरै न्यून गुणस्तरका औषधि भेटिनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै अनुगमन बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।उनले औषधि अनुमगन र नियमनका लागि बजेटको अधिकतम प्रयोग-खर्च गर्न सुझाव दिँदै भने, ‘बजेट छैन भन्ने गुनासो नगरिरहँदा आठ महिनासम्म पुँजीगत खर्च सात प्रतिशत मात्रै छ । के कारण खर्च हुन सकेन र के विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्यो ? भन्नुहोस् खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न सकेमात्र आगामी वर्षमा बजेट बढ्छ ।’
मन्त्री गिरीले देशभर बिक्री वितरण हुने औषधिको अनुगमन र नियमनका लागि सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापनादेखि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि विभागले क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
