Home हेडलाईन

हेडलाईन

मुलुकभरी बाढीको विध्वंस, कहाँ कहाँ भयो क्षति ?

काठमाडौं । यो वर्ष बाढीपहिरोबाट १८ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने राष्ट्रिय विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुर्वानुमान सही सावित भएको...

मेलम्चीमा भीषण बाढी र पहिरो, कयौँ बेपत्ता

काठमाडौँ- सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा भीषण बाढी र पहिरोले ठाउँ ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ ।मंगलबार साँझ आएको बाढीले जिल्लाका कतिपय ठाउँमा विद्युत् र खानेपानी...

जापानमा ऋण लिनेहरू ईमिग्रेसनको निगरानीमा ! (भिडियाे रिपोर्ट)

कोरोना महामारीका कारण मासिक आयमा कमी मात्रै होइन, वेरोजगार समेत रहेको भन्दै समाज कल्याण परिषदबाट ऋण लिनेहरूको संख्या बढदो छ, जापानमा...

मेलम्ची दोस्रो चरणको निर्माण अघि बढाइँदै

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुनै लाग्दा सरकारले दोस्रो चरणको निर्माण समेत अघि बढाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक...

फिजीकरणको बाटोमा नेपालको राजनीति

दिपक भट्टराई ।आज हामी विभिन्न संकटहरुको सामाना गरीरहेका छौ । विश्व नै आज कोरोना महामारीबाट लडी रहेको छ ।हामी नेपाली जनता समेत...

निवर्तमान राज्यमन्त्री मानन्धरबाट आवास सुविधा सरकारी कोषमा जम्मा

एक्स्क्लुसिभ न्यूज टाइम । निवर्तमान सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले मन्त्रीका हैसियतमा प्राप्त हुने आवास व्यवस्थापनलगायत आर्थिक सुविधा...

स्वास्थ्य अध्यादेशः फ्रन्टलाइनका सेताे काेटका सिपाहीकाे रक्षाकवच

स्वास्थ्यकर्मीको आत्मबल बढाउँदै अध्यादेश । काठमाण्डाैं । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले आफूहरुको आत्मबल बढाएको यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले प्रतिक्रिया...

मनिषाकाे दानी मनः फाउन्डेशनद्वारा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताललाईस्वास्थ्य सामग्री सहयोग...

एक्स्क्लुसिभ न्यूज टाइम । बलिउड नायिका मनिषा कोइरालाले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नुभएको...

नाम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना- काम मनपरी चुरे दोहन,रातदिन मेसिन प्रयोग गरेर ढुङ्गा, गिट्टी,बालुवा निकासी

सर्लाही, २३ जेठ । कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाको मौका छोपी लगातार खोला र चुरे क्षेत्र दोहन भइरहेको छ । रातदिन मेसिन प्रयोग गरेर...

न्यायाधीश रोज्ने कानून व्यसायीको अधिकार होइनः प्रधानन्यायधिस राणा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार नभएको बताउनुभएको छ ।