विनियोजन विधेयक बहुमतबाट स्वीकृत



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा ‘विनियोजन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सभासमक्ष उक्त प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

विनियोजन बजेटका विभिन्न मन्त्रालय र सचिवालय शीर्षकमाथि यही जेठ ३२ देखि असार १२ गतेसम्म छलफलका लागि दिन तोकिएको सभामुख देवराज घिमिरेले सदनलाई जानकारी गराए ।


विनियोजन विधेयकमा अर्थमन्त्रीको जवाफ

यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले बजेट विनियोजन गर्दा जनताको जीवनस्तर उकास्न, जनतालाई समृद्धि प्रदान गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा उद्योग व्यवस्थाको प्रवद्र्धनका विषयलाई दृष्टिगत राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको बताए । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, शान्तिसुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ उन्मुख गराउने हिसाबले बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

उनले स्वास्थ्य बीमा, विभिन्न गहन प्रकृतिका रोगको उपचार र पछि परेको क्षेत्रका लागि बजेट सुस्पष्ट ढङ्गले विनियोजन गरेको स्पष्ट पारे । गरिबीको रेखामुनिका विपन्न नागरिकको तथ्याङ्क आएपछि थप बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट गर्दै उनले देश र जनताका लागि काम गर्ने भएकाले बजेटमा विभेद नगरेको स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री महतले भने, “विनियोजन बजेटको उत्पादन बढाउने, आर्थिक वृद्धिमा आम नागरिकलाई जोड्ने सिद्धान्तसँग बजेट जोडिएको छ ।”

विनियोजन विधेयकप्रति सांसदको टिप्पणी

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका गोकर्ण विष्टले आर्थिक हिसाबले पछिपरेका जोखिमा रहेकालाई ठोस व्यवस्था नभएको बताए ।

उनले भने, “उपचार नपाएर जीवन गुमाउने र शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने विषयमा बजेटमा ध्यान पुर्‍याएको छैन । बजेट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका जिल्लामा केन्द्रित छ,  एमालेको बजेटप्रति गम्भीर असहमति छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सन्तोष परियारले राजनीतिक व्यवस्था बलियो बनाउने र अन्तर प्रदेशबीच समन्वय कायम गर्ने मामिलामा कम्जोर रहेको धारणा राखे । उनले भने, “बजेटप्रति पार्टीको असहमति छ, सुधारको खाँचो छ ।” नेमकिपाका प्रेम सुवालले बजेट बनाउँदा विश्वविद्यालयको राय परामर्श लिएको भए बजेट न्यायपूर्ण हुने धारणा राखे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापाले बजेट ठोस र परिणाममुखी नभई टालटुले हिसाबले तर्जुमा गरिएकाले समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीकी रञ्जुकुमारी झाले धेरै पक्ष राम्रो रहे तापनि गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई माथि उठाउने, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बजेट नदेखिएको बताइन् । नेपाली कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माले बजेटमा नवीनता र निरन्तरता भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन सुझाव दिए ।