काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदमा पुर्नवहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । साथै उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले उक्त विवादको टुंगो पूर्ण सुनुवाइबाट लाग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको आदेशमा भनिएको छ।कार्कीको रिट जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केदार कार्कीले राजीनामा नदिएको तथा विश्वासको मत पनि नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखको उक्त आह्वान गर्ने निर्णय, पत्राचार एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिन माग गर्दै कार्की बिहीबार नै रिट हाल्न अदालत पुगेका थिए । यता बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की नियुक्त भईसकेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
संकल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने आधार देखाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न २०८१ वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
