टोक्यो । दक्षिणपूर्वी एसियाली र जापानी नेताहरू आइतबार यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो दृढताको सामना गर्दै ‘सामुद्रिक सुरक्षा’ मा वार्ता र सहयोगलाई बढाउन सहमत भएका छन् ।
बेइजिङले महत्त्वपूर्ण व्यापारिक करिडोरका रूपमा रहेको दक्षिण चीन सागर र विवादित क्षेत्रहरूमा आफ्नो दावीलाई पुष्टि गर्न जहाज र अन्य तरिकाको तैनाथी गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रका साथै वासिङ्टनका सहयोगी मुलुकहरूलाई पनि चिढ्याएको छ ।
“जापान र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूको सङ्गठन (आसियान) ले नेभिगेसन र ओभरफ्लाइट तथा निर्बाध वाणिज्यको स्वतन्त्रता र सुरक्षा समावेश भएको सामुद्रिक सुरक्षा र कानूनको शासनमा आधारित सामुद्रिक व्यवस्थाका लागि वार्ता र सहयोगलाई सुदृढ बनाउन सहमति व्यक्त गरेका छन्”, टोक्योमा शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चीनको पहिचान नगरी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामुद्रिक क्षेत्र जागरुकताका साथै तटरक्षकहरू र सम्बधित कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूबीच सहयोग बढाइने छ, सामुद्रिक क्षमता निर्माणमा सहयोगलाई सदृढ तुल्याइनेछ र धम्की वा अन्य प्रयोग नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त सिद्धान्तअनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले विवादहरूको समाधान सुनिश्चित गरिनेछ ।”
चीनसँग क्षेत्रीय तथा अन्य विवाद रहेको अमेरिकाको निकट सहयोगी जापानले रक्षा खर्च बढाइरहेको छ र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग सुरक्षा सहयोग विस्तार गरिरहेको छ । शनिबार जापानले मलेसियासँग सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन ‘चेतावनी तथा निगरानी’ उपकरणहरूका लागि ४० करोड येन (२८ लाख अमेरिकी डलर) प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
गत महिना फिलिपिन्सलाई तटरक्षक जहाज खरिद गर्न र राडार प्रणालीको आपूर्तिमा सहयोग गर्नका लागि जापान सहमत भएको थियो र दुवै मुलुकले एकअर्काको भूमिमा सेनाको तैनाथीको अनुमति दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । फ्ल्यासपोइन्ट चट्टानहरूमा फिलिपिनो र चिनियाँ जहाजहरूबीचको पछिल्लो टकरावपछि जापानले गत साता ‘खतरनाक कार्यहरू’ बारे ‘गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेको थियो ।
फिलिपिनो राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसले शनिबार जापानको सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेसँग भने, “दक्षिण चीन सागरमा अवस्था अझ जटिल भएको छ ।” उनको कार्यालयले उनलाई उद्धृत गर्दै चीनले दृढरूपमा एसियामा आफ्ना छिमेकीहरूका लागि वास्तविक चुनौती प्रस्तुत गरेको बताएको छ । मनिलाले संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजना गरेर टोक्यो, वासिङ्टन र अन्य समान विचारधारा भएका मुलुकहरूसँगको सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने पनि राष्ट्रपति मार्कोसको भनाइ उल्लेख गर्दै कार्यालयले जनाएको छ ।
