जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनलगायत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बुधबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संविधान बनेको आठ वर्ष र प्रदेश सरकार बनेको छ वर्ष भइसक्दा पनि संविधानको एकल सूचीमा रहेको पहिलो अधिकार नै नपाएको र त्यसका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले समयसीमा तोकेरै माग अगाडि सारेको बताएका हुन् ।
“प्रदेश सरकारले शासन गर्न थालेको छ वर्ष भइसक्यो तर प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित एकल अधिकार दिन सङ्घ सरकार तयार छैन । त्यसैले हामीलाई काम समस्या भइरहेको छ”, मुख्यमन्त्री यादवले भने, “यो विषयमा आन्दोलन, कानुनी प्रतिवाद र विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारको नेतृत्वकर्तालाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएन । त्यसैकारण यो पटक वारपारको लडाईं लड्ने गरी हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।”
सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि पहिलो चरणमा बिहीबार बिहान १०ः३० बजे आफूसहित प्रदेशका सबै मन्त्रीहरुले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र ३० दिनभित्र माग पूरा नभए वारपारको आन्दोलन गर्ने सर्वदलीय समझदारी बनेको पनि मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री यादवले भने, “सङ्घीयता आयो, प्रदेश सरकार पनि बन्यो तर शासन गर्न अत्यावश्यक प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी ऐन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत महत्त्वपूर्ण अधिकार केन्द्रकै नियन्त्रणमा छ । पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सरकारले पनि त्यसमा तदारुकता देखाएको छैन । त्यसैका विरुद्ध निकास निस्किने गरी अन्तिम लडाईं लड्छौँ ।”
अघिल्लो कार्यकालमा गृहमन्त्रीले अनशन बस्ने, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्ने र आफू नेतृत्वको सरकार बनेपछिसमेत प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले आफूहरु झस्केको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले ३० दिनभित्र आफ्ना माग सुनुवाइ नगरिए जिल्लादेखि केन्द्रसम्म चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने तयारी भएको बताए ।
“तपाईंहरूले मुख्यमन्त्रीबाट पनि सुनिसक्नुभयो । अब वारपारको लडाईं सुरु हुन्छ, कुनै पनि बहानामा अधिकार रोक्न र खोस्न पाइँदैन । त्यसैले तीस दिनभित्र माग सुनुवाइ नभएमा काठमाडौँ र प्रदेशका सबै जिल्लाबाट आन्दोलन गर्छौँ । यसमा सत्तारुढ सबै दल र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को पनि एकमत छ”, मन्त्री समिमले भने ।
