अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाद्वारा एक हजार १३२ उजुरी फर्छ्योट



हेटाैँडा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा छानविनका लागि उजुरी परेकामध्ये एक हजार एक सय ३२ वटा उजुरी फर्छ्योट गरेको जनाएको छ ।

आयोगको हेटौँडास्थित कार्यालयमा गत आवमा एक हजार छ सय उजुरी परेको थियो । सोमध्ये एक हजार एक सय ३२ वटा उजुरी फर्छ्योट गरेको कार्यालयद्वारा जानकारी दिइएको छ । अर्थात् सो कार्यालयले उक्त अवधिमा ७० दशमलव ७५ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट गरेको हो । फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका चार सय ६८ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएको बताइएको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी बारा जिल्लाको छ भने सबैभन्दा कम सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको उजुरी रहेको कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा जनाइएको छ ।


कार्यालयका अनुसार बारा जिल्लाका तीन सय ९१, रौतहट जिल्लाका तीन सय ७४, मकवानपुर जिल्लाका तीन सय १०, पर्सा जिल्लाका दुई सय ८६, चितवन जिल्लाका एक सय ६६, दोलखा जिल्लाका १८, धादिङ जिल्लाका १८, काभे्रपलाञ्चोक जिल्लाका १५, रामेछाप जिल्लाका ( अघिल्लो वर्षको सरेर आएको) १२, नुवाकोटका चार, सिन्धुपाल्चोकका तीन र रसुवाका तीन वटा गरी कूल एक हजार छ सय उजुरी कार्यालयमा परेको थियो ।

ती उजुरीमध्ये बारा जिल्लाका दुई सय ७१, रौतहटका दुई सय ८६, मकवानपुरका दुई सय २७, पर्साका एक सय ७९, चितवनका एक सय ३४, दोलखाको नौ, धादिङको नौ, काभ्रेपलाञ्चोकका सात, रामेछापका तीन, नुवाकोटका तीन सिन्धुपाल्चोकका एक तथा रसुवाका तीन वटा उजुरी फर्छ्योटभएको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रभा सापकोटाले बताइन् । सो कार्यालयमा स्थानीय तह र शिक्षातर्फका सबैभन्दा बढी उजुरी रहेको छ ।

मन्त्रालयगतअनुसार स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) का सात सय ७८ वटा, स्थानीय शिक्षा तर्फका दुई सय ८९, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तर्फका एक सय २१, प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण (वन वातावरणतर्फ) का ९७ तथा प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ ३९ तथा अन्य दुई सय ७६ वटा उजुरी परेको बताइएको छ । साथै कार्यालयले बितेको आर्थिक वर्षमा विस्तृत अनुसन्धानमा गएको ८७ वटा उजुरी फर्छ्योट गरेको बताइएको छ ।

हेटौँडाको यस कार्यालयले रौटहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रपलाञ्चोक र दोलखा गरी जम्मा ११ वटा जिल्ला हेर्दै आएको छ । रसुवा र दोलखा जिल्लालाई त्यहीँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्योजन गरिएको हो ।