गौतमले भुसालको कम्पनीलाई १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान खरिदको ठेक्का मिलाइदिएका छन्। टेन्डरको सूचना आउने बित्तिकै भुसालकै कम्पनीलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको थियो।
ठेक्का प्रक्रियामा नै सेटिङ भएको भन्दै गौतमविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी परेको छ।
साथै ठेक्का प्रक्रिया नै रोक्नु पर्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो। तर, गौतमले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै व्यावसायिक पार्टनर भुसालको कम्पनीलाई हाई इन्ड क्रिटिकल केयर भेन्टिलेटर खरिदको जिम्मा दिएका छन्।
उपकरण खरिदका लागि भएको टेन्डरमा पनि आफूसँग विभिन्न कम्पनीमा साझेदार रहेको सुन्दर भुसालको म्याग्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडस प्राइभेट प्रालिलाई ठेक्का दिइएको हो।
भुसाल र डा गौतम क्यानभास एजुकेसन फाउन्डेसनका पार्टनर हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा आएपछि डा गौतमले भुसालको म्याग्सिमलाई सरकारी अस्पतालहरुमा सेटिङमा प्रवेश गराउने काम अगाडि बढाएका हुन्। त्यसपछि डा गौतमले भुसालसँग एउटै कम्पनीमा सेयर साझेदारी हुँदा विवादमा आउन सक्ने भन्दै गत फागुनमा भुसाललाई क्यान्भासमा रहेको सेयर बिक्री गरेको कागजपत्र बनाएका छन्।
डा गौतमले क्यानभास एजुकेस फाउन्डेसन प्राइभेट लिमिटेडमा रहेको ३० हजार कित्ता सेयर भुसाललाई बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरेको थिए। डा गौतम र भुसाल लामो समयदेखि व्यावसायिक पार्टन हुन्।
डा गौतमकै सेटिङमा म्याग्सिमका लागि वीरमा उपकरण खरिदको स्पेसिफिकेसन बनाइएको हो। म्याग्सिम मेडिकल क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी हो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०७२ जेठ ३१ गते दर्ता भएको उक्त कम्पनीले दुई वर्ष मात्र मेडिकल सामग्रीको काम गर्न सुरु गरेको हो।
कोभिड यूनिफाइड अस्पतालमा उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनीले कम्तिमा पनि ३ वर्ष कारोबार गरेको हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन बनाइएको छ। तर डा गौतमले उक्त सर्तलाई समेत लत्याउँदै म्याग्सिमलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका हुन्।
ठेक्काका विषयमा विवाद आएपछि डा गौतमले भुसाललाई सरकारले हालै ल्याएको कोभिडऔ-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि अध्यादेश अनुसार खरिद गर्दा कसैले पनि प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै ढुक्क हुन आश्वासन दिँदै आइरहेका छन्।
‘अध्यादेशमा कोभिड-१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खरिद भएका सामग्रीमा कानुनबमोजिम नभएको भनी प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था देखाउँदै मनलाग्दी खरिदको काम अगाडि बढेको देखियो,’ वीर अस्पतालका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘त्यो व्यवस्था भ्रष्टाचार गर्नका लागि छुट दिइएको त होइन। संकटको समयमा अत्यावश्यक औषधि तथा सामग्री छिटो ल्याउनका लागि होला। तर यहाँ त त्यही व्यवस्थालाई देखाएर लुट्ने खेल शुरु भयो।’
डा जागेश्वरकै योजना अनुसार म्याग्समिले २०७६ असार ११ गते मेडिकल सामग्रीको कारोबार गर्ने भनेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट स्वीकृति लिएको छ। त्यसअघि कम्पनीले हर्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स तथा किचेन वेयरको कारोबार गर्दै आएको थियो।
तर ०७६ असार ३ गते म्याग्सिमले हस्पिटल इक्युपमेन्ट र सर्जिकल सामग्रीको कारोबार गर्ने भन्दै कारोबारको दायरा थप गरेको हो। करोबार थप गरेर म्याग्सिमले ४०२०/०७५/७६ दर्ता प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। यो आधारमा हेर्दा म्याग्सिमले मेडिकल क्षेत्रको कारोबार गर्न अनुमति लिएको २ वर्ष मात्र पुगेको छ।
