अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
यसपटकको बजेटमा प्रदेश सरकारहरुले चालू वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटको अंक १० प्रतिशत बढीले घटाउँने तयारी गरेका छन्। सबैतिर स्रोत खुम्चेको कारण प्रदेश सरकारलाई पनि बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान साढे ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएका छन् । संघीय सरकारले नै यस वर्ष प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान घटाएको छ। जसले गर्दा प्रदेशहरुलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशको लागि चालू वर्षमा १ खर्ब १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले कृषि, रोजागारी सिर्जना, स्वास्थ्य (कोभिड नियन्त्रण) सहितका कामलाई प्राथमिकतामा दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट पूर्ण क्षमतामा खर्च गर्न सकेका छ्रैनन्। जसको सर्वत्र आलोचनासमेत हुँदै आएको छ।
संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकार गत वर्ष भन्दा बजेटको आकार केही बढाउने तयारी गरेका छन्। बागमतीले चालू वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश १, २ र कर्णाली प्रदेश सरकारले भने गत वर्षभन्दा बजेटको आकार केही घटाएका छन्।
