राष्ट्रिय सहमति नजुटी एमसीसी अघि नबढाउने माओवादीको निर्णय
काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशा (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा राष्ट्रिय...
संसद बैठक बस्दै, होला त एमसीसी टेबल ?
काठमाडौँ । लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । आज दिउँसो एक बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको...
एमसीसी : संसदको परीक्षा
अमेरिकी विशेष सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन एमसीसी अन्ततः नेपाली संसदको विजनेस बनेको छ । प्रमुख सत्ताघटक नेपाली काँग्रेसले संसदबाट एमसीसी अनुमोदनको...
मन्त्री लामाविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी
कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी...
तीन दिन प्रजातन्त्र दिवस मनाउने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय, हरेक दिन दीपावली गरिने
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले तीन दिनसम्म प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा आज...
एमसीसी सम्झौताबारे कांग्रेसद्वारा १२ बुँदे लिखित धारणा सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे १२ बुँदे लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट...
राप्रपा महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा उभिने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दललाई कांग्रेसको आग्रह
काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै त्यसलाई सदनबाट पारित गर्न सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका...
सभामुखद्वारा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान
काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले संसद् भवन, नयाँबानेश्वरमा बिहान ११ः३०...
अवधि समाप्त भएका सबै भ्रातृ संगठन विघटन गर्ने कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न नसकी अवधि समाप्त भएका सबै भ्रातृ संस्थाहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।