अमेरिकी विशेष सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन एमसीसी अन्ततः नेपाली संसदको विजनेस बनेको छ । प्रमुख सत्ताघटक नेपाली काँग्रेसले संसदबाट एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पार्टी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकमतले एमसीसीलाई संसदमा अग्राधिकार दिएपछि अब एमसीसी संसदले वारपार लगाउने चरणमा प्रवेश गरेको छ । संसदले अब एमसीसीलाई कसरी वारपार गर्छ त्यसरी नै यसको प्रभाव र परिणाम निस्कने छ ।
आधुनिक नेपालको ईतिहासमा सबैभन्दा बिवादित, जनस्तरमा चर्चा पाएको, जनमत बिभाजित भएको, दलहरु पक्ष विपक्षमा बाँडिएको र विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सबैभन्दा बढी महत्व पाएको एक मात्र परियोजना एमसीसी नै हुन पुगेको छ । एमसीसीले अब नेपालमा दीर्घकालसम्म निकै गंभिर असर पार्नेछ । यो पास हुनु भनेको आलोचकहरुले भने जस्तै देशको सार्वभौमिकता माथिको खेलवाड हो भने, यो फेल हुनु भनेको नेपाल र अमेरिका वीचको ७ दशक लामो दौत्य संवन्धमाथिको रिभ्यू हो, जो अमेरिकाको लागि सैह्य हुने अनुमान छैन ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु सबै जसोले एमसीसीलाई अघि बढाउदै आएको, पूर्ववर्ती सबै सरकारहरुले, प्रधानमन्त्रीहरुले यसलाई अघि बढाउदै ल्याएको पृष्ठभूमिमा एमसीसी पास वा फेल सबै राजनीतिक दलले एकमतले गर्न सकेको भए त्यो नेपालको जित हुने थियो । तर एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा दलहरु बिभाजित मात्र भएका होईन्न, पार्टीभित्रै पनि पक्ष विपक्षमा रहे, भए । यसले एमसीसीलाई अरु गिजोल्ने काम गर्यो ।
जनस्तरमा त देशमा तेस्रो जनआन्दोलनको जग हुन सक्ने गरी एमसीसी बिवादित बन्यो । जनताको हरेक तप्का एमसीसीको विपक्षमा सडकमा आलिर्दै आएको कटु यथार्थ हो । यसरी एमसीसी परियोजना एक र तरंग अनेका भएकोले यसले राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई नै खलल पारेको स्पष्ट छ ।
यस्तो बेलामा सार्वभौम भनिएको संसदले एमसीसीलाई पार्टीगत चश्माले मात्र हेरेर निर्णय लिएमा त्यो नेपालको लागि दीर्घकालिन हितमा हुने संकेत छैन । संसदले यसलाई एकमतले पारित गर्ने त संभावना नै रहेन । बहुमतले पारित गर्दा पनि यसले देशकै मतलाई बिभाजित नै गर्ने हो । त्यसैले एमसीसीसंग अब हर नेपालीले किन भन्ने प्रश्न गरिरहने अवस्था सृजना भयो ।
एमसीसीका कतिपय सम्झौताका बुँदाहरुले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको भनिएका बेला यसलाई सत्तापक्षले सत्ताको आडमा पास गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुले सरकारले एमसीसीलाई सत्ता जोगाउने औजार बनाउन खोजेको देखियो ।
एमसीसीका विपक्षमा रहेका दलहरु, जो सत्तामा पनि छन , माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यसलाई बिना परिमार्जन पास गर्न नहुने अडान राखेका छन । जनमोर्चा यसको खिलाफमा छ भने मुख्य विपक्षी एमाले एमसीसीका पक्षमा नै रहे पनि सत्तागठबन्धन भत्काउने औजार र अवसरका रुपमा एमसीसीलाई उपयोग गर्ने राणनीतिमा देखियो । एमालेको सरकारले एमसीसीलाई असफल पार्ने संसदीय अंक गणित राख्छ । तर उसले यसको विपक्षमा उभिने नीति नै लिएन । एमालेले सत्ता गठबन्धन भत्किने शर्तमा एमसीसी पास गर्ने संभावना छ ।
बाँकी साना दलहरु सबै एमसीसीको विपक्षमा छन । जनस्तरका सबै तप्का विरोधमा छ । एमसीसीको विपक्षमा सडक प्रदर्शनहरु जरी छन । यसरी एमसीसी राष्ट्रिय रुपमा नै जनमत र देशका शक्तिलाई बिभाजित गर्ने एक मुद्धा बनेको छ । सत्ताले संसदीय गणीतमा एमसीसी पास गरे पनि आम जनमत यसको विपक्षमा उभिएकोले यसले जनविद्रोहको जमिन तयार गर्दै लगेको छ । यसमा असंतुष्ट दलहरुले पनि एमसीसी विरोधी जनमतको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने छन । यसबाट देशमा अर्को असन्तोष र असंतुष्टी बढने र त्यसले अर्को जनआन्दोलनको रुप लिने डिलतिर नेपाललाई एमसीसीले धकेल्दैछ ।
एमसीसीलाई एकमतले स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने हिम्मत नेपालको संसदले गर्न सके मात्र त्यो देशहितमा र जनताको भावना अनुसार हुनेछ । एमसीसी अब संसदको परीक्षा बनेको छ । संसदले एमसीसीको परीक्षा जसरी पार लगाउँछ, त्यसले नै भावि परणामलाई सकारात्मक वा नकारात्मक बनाउने छ । तर के संसदले सकारात्मक परिणमतिर एमसीसीलाई लगेर टुंगो लगाउर्न सक्ला त ? अब जनताको आँखा संसदतिर रहनेछन केहीकाल । आगे संसदको जो मर्जी ।
