काठमाडौँ । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको जरिवाना माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध बुधबार रिट दायर गरेका हुन् । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक लाखभन्दा बढी स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी मिनाहा गरेकी थिइन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनको पेसी फागुन १२ गतेका लागि तोकिएको छ। खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
