काठमाडाैँ । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरे पछि गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ बुझाएका हुन् । जवाफमा गौतमले आफ्नो कदमको बचाऊ गर्दै सो रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
जवाफमा आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै गौतमले पूरानो प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि विषयवस्तु हुन नसक्ने दाबी गरेको छन् । गौतमले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभाको विघटन आयु सकिएपछि विचाराधीन रहेका विधेयक पनि निष्क्रिय रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
उनले जवाफमा भनेका छन्, ’अतः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रश्चात प्रतिनिधिं सभा गठन हुन लागेको अवस्थामा महाअभियोगको प्रस्ताव नयां प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्ने संवैधानिक मान्यता तथा परम्परा रहेको भनी रिट निवेदनमा लेखेको विषय आफैँमा तथ्यविहिन रहेको हुँदा महासचिवको कार्य प्रथम दृष्टिमानै असंवैधानिक रहेकोले बदरभागी रहेको छ भन्ने रिट निवेदकको व्यहोरा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मनासिव देखिदैन ।’
