काठमाडाैँ । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । केही नेताहरु राष्ट्रपतिको विरोधमा उत्रिएका छन् भने केही नेताहरु समर्थनमा खुलेका छन् ।
यसै क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वाभाविक भएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्र हित अनुकूल रहेको बताएका छन् । थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको पनि जिकिर गरेका छन् ।
‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, महिलाहरूको लैङ्गिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधान अनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वाभाविक छ । राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्र हित अनुकूल छ । संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको छ।’ थापाले लेखेका छन् ।
उनी थप लेख्छन् -‘राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि संविधान र राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जलि दिने सरकारको प्रयास असफल भएको छ। राजनीतिक रुपमा विवादमा पर्ला,तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यो निर्णय ईतिहासले सदैव प्रशंसा गर्नेछ। राजा वीरेन्द्रले समेत राष्ट्रहित विपरितको नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेको सर्वविदितै छ ।’
