काठमाडौँ । नेकपा एमालेले निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ भएको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नमिल्ने बताएको छ ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ भएको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नमिल्ने बताएका हुन्।
उनले भने,’निर्वाचनको घोषणापछि कामचलाउ बनेको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन मिल्छ ? कामचलाउ बनेको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र त्यो बिजनेस नयाँ विधेयक दिने अनि यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र छलफल गर्न मिल्छ?’ ज्ञवालीले संसदीय छानबिन समितिको अपूर्ण प्रतिवेदनका कारण अर्थ मन्त्रालयमा सचिवहरूको भागाभाग रहेको बताए ।
उनले बजेट बनाउने क्रममा गत १४ जेठको मध्यराति भएका विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको बताए । जसकारण अर्थमन्त्रालयमा कुनै पनि सचिव जान नमानेको र भएका सचिवले पनि सरुवा मागेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘कुनै बेला अर्थमन्त्रालयमा सचिव जान हानथाप गर्थे । तर, अहिले सचिव अर्थमन्त्रालयमा जान नमान्ने, भएकाले पनि सरुवा माग्ने अवस्था सृजना भयो । मन्त्रालयमा सचिव भागाभागको अवस्था सृजना हुनुमा छानबिन समितिको अपूर्ण प्रतिवेदन, अथवा १४ जेठको घटना प्रतिउत्पादक अवस्था बनेको छ ।’
ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव कार्यसूचीमा देखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । २९ फागुनमा दर्ता भएको सामान्यत महाअभियोग दर्ता भएको तीन महिनामा टुंगो लाग्ने भएपनि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर संसदमा प्रस्ताव नै नल्याएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले भन्दै आएका छौं, उनी महाअभियोगको भागिदार हुन् भने गहिरो छानबिन गरौं, महाअभियोग लगाएर हटाऔं । होइन भने यो ढंगले झुण्ड्याउन मिल्दैन । अब सदन अन्त्य हुने बेलामा ल्याएर हामीले न्याय गर्दैछौं ? यो उचित भएन ।’
