काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भूमण्डलीकरणको बहुआयमिक दबाब छिचोल्ने शिक्षा प्रणाली चाहिएको बताएका छन् ।
महोत्तरीको बर्दिवासमा अवस्थित जनता मावि गौरीडाँडाको स्वर्णजयन्ती समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले एक्काइसौँ शताब्दीको डिटिजल युगमा नेपालजस्ता देशहरू भूमण्डलीकरणको बहुआयमिक दबाबमा परेको बताए । आधारभूत तहदेखि नै पाठ्यक्रममा युगसापेक्ष गुणात्मक परिमार्जन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘एक्काइसौँ शताब्दीको डिटिजल युगमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरू भूमण्डलीकरणको बहुआयमिक दबाबमा पर्दै आएका छन् । तसर्थ, आधारभूत तहदेखि नै हाम्रो पाठ्यक्रममा युगसापेक्ष गुणात्मक परिमार्जन राष्ट्रिय अनिवार्यता बन्न पुगेको छ । हाम्रो शिक्षाले देशभक्तिपूर्ण भावना, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व, विज्ञानसम्मत प्रगतिशील सोच र दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ ।”
समुदायको आफ्नै पहल, लगानी र संरक्षकत्वमा स्थापित यस विद्यालयले आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीको शैक्षिक यात्रा पूरा गरेकामा प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिए ।
अभिभावकको सहभागिता, शिक्षकहरूको सहजीकरण, स्थानीय सरकारको सहयोग र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा ‘शिक्षा सम्मेलन २०८०’ सम्पन्न गरेकामा प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गरे । “तपाईंहरूले यस विद्यालयलाई एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा एवं युगसापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले ‘बृहत सामुदायिक विद्यालय’ को मोडेलमा नमुना विद्यालयलाई अझ परिष्कृत गर्दै लैजाने दस वर्षे रणनीतिसमेत तयार पारेकोसमेत मलाई जानकारी छ । मलाई विश्वास छ, उक्त रणनीतिमा आधारित रहेर देशभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत, आत्मनिर्भर, स्वरोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षामा यहाँहरूले अपेक्षित सफलता हासिल गर्नुहुनेछ”, प्रधानमन्त्रीले भने ।
“शिक्षा आर्जन गर्नुको अर्थ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सफलताको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम त हो नै, तर त्यो मात्रै सम्पूर्ण चीज होइन । आजको एक विद्यार्थी भोलिको देशको कर्णधार, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता पनि हो ”, प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने ।
शिक्षाले देश भक्तिको भावना, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व, विज्ञानसम्मत प्रगतिशील सोच र दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने उनको जोड छ । जनता, अभिभावक र सरोकारवाला निकाय एवं पक्षले उठाएका जायज र न्यायपूर्ण माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराइ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ ।
