काठमाडौँ । निर्वाचनपछि नयाँ संसद् बनेको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा अर्थलगायत विभिन्न चार विधेयक मात्र पारित भएका छन् । कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मानिए पनि पछिल्ला दुई अधिवेशनभर संसद्मा बादप्रतिवादको शृङ्खला नै चल्यो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप तथा अवरोधलगायत कारणबाट संसद् प्रभावहीन बन्न पुग्यो ।
दलहरूबीच हार्दिकता हुन नसक्दा संसद्मा अन्तिम अवस्थामा पुगेका विधेयक पनि पारित हुन सकेनन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक तयारी अवस्थामा रहे पनि टुङ्गोमा पुगेनन् । कतिपय विश्लेषक यसलाई राजनीतिक नेतृत्व र सांसदको गैरजिम्मेवारीपनको उपज मान्छन् ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक रुपा सोशी चौधरी सदनमा थुप्रै विधेयक दर्ता भए पनि शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार्छिन्। संसद् र सांसदले कानुन निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजनीतिक दल र शीर्षनेता पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।
“समितिका सभापति, सांसद, संसद् सचिवालय, कर्मचारी, दलका नेता, सम्बन्धित मन्त्रालय सबै आ–आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ”, सांसद चौधरीले भनिन्, “मुलुकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेन भने त संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ, अहिलेको जस्तो घिसेपिटे तरिकाबाट हुँदैन ।”
सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिएन भन्ने गरिए पनि सदनमा थुपै विधेयक छलफलका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘मिनी संसद’का रूपमा रहेका संसदीय समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दा पनि केही समस्या देखिएको बताइन् । “राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भइसकेको विषयलाई छिटोछिटो समितिबाट टुङ्ग्याउँदै सदनमा पठाउने तथा पारित गर्नेतर्फ जानुपथ्र्यो”, सांसद चौधरीले भनिन्, “यतातर्फ ढिलाइ भइरहेको छ ।”
संविधानको पालना गरेर तद्अनुसारको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसद चौधरीको मत छ । सदनलाई ‘बिजनेस’ दिने तथा जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्दै उनले भनिन्, “संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गमा सबै हिँड्नुपर्छ, कामकुरो एकतातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर हुनुहुँदैन, संसद्मा एकअर्काको आलोचनाभन्दा पनि विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा लैजाने वहस हुनुपर्छ ।”
संसदीय प्रक्रिया अत्यन्त औपचारिक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले भनिन्, “संसदीय प्रक्रिया हेर्दा कहिलेकाहीँ त उकुसमुकुस नै लाग्छ, तर प्रक्रिया मान्दिन भन्न पाइँदैन ।” देश र जनताको पक्षमा अत्यावश्यक देखिएका कानुन ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बने पनि हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई लाग्दै आए पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेको संसदीय प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको उनले अनुभव सुनाइन् । “संसद् औपचारिक थलो त हो, तर कहिलेकाहीँ छिटोछिटो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ”, सचेतक चौधरीले भनिन् ।
शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अहिलेको सार्वभौम संसद्को प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन्। “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, सांसद चौधरीले भनिन्, “शान्ति प्रक्रिया, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयसँग सम्बन्धित विधेयक कुनै दल र नेता विशेषको मात्र होइन, यो सिङ्गो नेपालसँग जोडिएको छ । राष्ट्रको सवाल आउँदा सबै जिम्मेवार भएर हल गर्नुपर्छ ।”
विसं २०३५ मङ्सिर १२ गते कैलालीमा जन्मनुभएकी सांसद चौधरी २०५५ सालदेखि माओवादीमा आबद्ध भएकी थिइन् । जनयुद्धका क्रममा उनी २०५६ भदौदेखि २०५७ चैतसम्म जेल परिन् । चौधरी जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमिस्नर तथा महिला विभाग प्रमुख रहेकी थियन् । उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्यसमेत रहेकी थिइन् ।
सांसद चौधरीले लामो समयसम्म संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बन्न नसक्दा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको र संविधान नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने खतरा औँल्याउछिन् । “यो प्रमुख चुनौती नै हो, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्न दलीय स्वार्थभन्दा पनि संविधानअनुसारको कानुन निर्माण गरेर जानुको विकल्प छैन”, उनले भनिन् ।
कानुन निर्माणका क्रममा विषयवस्तु र प्रक्रियामा लैङ्गिक विभेद हुने गरेको आफूले पनि महसुस गरेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले महिलाको राजनीतिक सहभागिताको पाटो भने कमजोर रहेको बताइन् । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था बनाउन अहिले देखिएका कमी–कमजोरी सुधारेर जानुपर्नेमा जोड दिइन्।
