काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनको सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्न निषेध गरेको जनाउदै निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले गत चैत्र २८ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको स्मरण गराउदै सामाजिक सञ्जालबाट गलत, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्ञालमा एकाउन्ट सञ्चलन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैलाई होच्चाउने, दुषप्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने तथा कसैको भ्रामक टिका टिप्पणी नगराउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले भनेको छ- कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेण्ट वा प्रति कमेण्ट गर्न गराउन नहुने तथा कसैको चरित्र हत्या गर्न, ब्यक्तिगत लान्छना लगाउन, मानहानी गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न गराउन पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ ।’
आयोगले आचारसंहिताको उक्त ब्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी आचारसंहिता विपरीतको कुनै कार्य भए गरेमा तत्काल कारवाही गर्ने बताएको छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी कुनै सूचना वा जानकारी कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएमा स्पष्टीकरण माग गर्ने, उक्त कार्य तत्कालै रोक्न आदेश दिने तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई आवश्यक कारबाहीको लागि आयोग समक्ष सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगमा एक सामाजिक सञ्जाल अनुगमन ईकाइ गठन गरी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरको छ ।
त्यसैगरी आमसञ्चार माध्यमबाट हुने गलत, भ्रामक, झुठा सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने समाचारलाई निरुत्साहित गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको अनुगमन तथा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई लेखी पठाउने निर्णय गरको छ ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न सम्वन्धित जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत संयोजक रहेको जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरको छ ।
