दक्षिण कोरियाको अग्रणी चिकित्सक सङ्गठनले शनिबार सरकारको संशोधित चिकित्सा सुधार योजना अस्वीकार गरेको छ ।
अर्को वर्षदेखि मेडिकल कलेजहरूमा वार्षिक भर्ना सङ्ख्या दुई हजारले बढाउने योजनाको प्रतिक्रियामा हजारौं प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको जारी आन्दोलनले दक्षिण कोरियाली अस्पतालहरूमा अराजकता निम्त्याएको छ ।
सरकारले शुक्रबार ३२ वटा विश्वविद्यालयलाई सुरुमा प्रस्तावित दुई हजारको साटो एक हजार भन्दा कम मेडिकल विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको छ तर कोरियाली मेडिकल सङ्गठन (केएमए)ले भने यो योजना एक साताभित्र पूर्णरुपमा त्याग्नुपर्ने बताएको छ ।
केएमएका प्रवक्ता किम सुङ–ग्युनले भने, “यो आधारभूत समाधान नभएकाले कोरियाली मेडिकल सङ्गठनको आपतकालीन समितिले यसलाई स्वीकार्न नसक्ने स्पष्ट देखाएको छ ।”
उनले भने, “हाम्रो देशको भविष्य र हाल पीडित बिरामीहरूको स्वास्थ्यको रक्षाको लागि सुरूबाट यस बिषयमा छलफल गर्न हामी राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नेछौँ ।”
किमले समस्याको समाधान खोज्न ‘एक हप्ता बाँकी रहेको’ बताए । सरकारले आफ्नो योजनाले वृद्ध समाजका लागि चिकित्सकको अभाव कम गर्ने दाबी गरेको छ । चिकित्सा व्यवसायी र प्रशिक्षार्थीहरूले यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर घटाउने बताएका छन् ।
फेब्रुअरी २० देखि सुरु भएको हडतालका कारण अस्पतालहरूले अत्यावश्यक उपचार र शल्यक्रियाहरू रद्द गर्न बाध्य भएका छन् ।
सामान्य अस्पतालमा इमर्जेन्सी प्रक्रिया र शल्यक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशिक्षार्थी चिकित्सकका अतिरिक्त देशका ५० प्रतिशतभन्दा बढी मेडिकल विद्यार्थीले पनि बिदाका लागि निवेदन दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यदि सरकारले नमानेमा मेडिकल विद्यार्थीहरू एक वर्ष दोहो-याउन बाध्य हुने, अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरूले अप्रिल २५ मा राजीनामा दिन थाल्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ‘ध्वस्त’ हुनसक्ने चेतावनी केएमएले दिएको छ ।
राष्ट्रपति युन सुक योलको दलले यसै महिना भएको संसदीय चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेपछि सरकारले शुक्रबार यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
सुरुमा सरकारप्रति जनताको सहानुभूति थियो, तर अप्रिल १० सम्म गरिएको जनमत सर्वेक्षणले मुड परिवर्तन भएको सङ्केत गरेको थियो ।
डोङ–ए इल्बो सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ६० प्रतिशतले सरकारले आफ्नो सुधार योजनाको मात्रा र समय समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले पनि युनको आलोचना गर्दै सुधार योजना परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले यसअघि चिकित्सकहरू काममा नफर्के कानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो भने केएमएका दुई जना अधिकारीको मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गरेको थियो । यो योजनाका समर्थकहरूले विरोधी चिकित्सकहरूले आफ्नो तलब र सामाजिक हैसियतको रक्षा गर्न मात्र प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
