काठमाडौं । सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अनुसन्धानकन लागि संसदीय समितिको आवश्यकता नभएको बताएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचारमन्त्री एवम नेपाल सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेको विरुद्धमा कुनै आधार र प्रमाण नदेखिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको बताएकी हुन्।
उनले भनिन्,‘सहकारी विषय अहिले संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग प्रतिपक्षले गरिराखेको छ । त्यो सबैलाई थाहा छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । कुनै पनि विषयमा हुन सक्छन् । तर अहिले समिति आवश्यक छैन । यो विषय यति गम्भीरतापूर्वक संसदीय समिति नै बनाएर गर्नुपर्ने हो कि होइन् भन्ने कुरामा सरकारले त्यसको आवश्यकता देखेको छैन । त्यसमा गृहमन्त्रीज्यु संलग्न भएको आधार प्रमाण नभएको हुँदा समिति गठन आवश्यकता छैन भन्ने सरकारको धारणा छ ।’
उनले बिभिन्न कार्यदलहरु बनाएर सहकारीका विषयमा बिभिन्न ढङ्गले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै जोकोही दोषी देखिएको खण्डमा कारबाही भने हुने बताइन् ।
