काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिक भयरहितरूपमा बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस र इन्टरपोलको १००औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीहरू सामना गर्न सरकार सक्षम रहेको बताए ।
उनले सरकार सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको र आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले आवश्यक सबै उपायको अवलम्बन गरेर अपराधलाई निरुत्साह गर्ने विश्वास दिलाए ।
प्रधानमन्त्रीले अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्त्व अतुलनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, “यस डिजिटल युगमा जहाँ अपराधीले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफ्ना नराम्रा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्त्वलाई थप सबल बनाउनुपर्छ ।”
विश्वव्यापी परिदृश्य र सम्बन्धित मुद्दामा चिन्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “विश्वले अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध, साइबर खतरा र आतङ्कवादको वृद्धि समावेश छ । म सबै राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीयस्तरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्न आग्रह गर्दछु ।” प्रधानमन्त्रीले उदीयमान खतरालाई प्रभावकारीरूपमा लड्न हामीले सूचना आदान–प्रदान, खुफिया आदान–प्रदान र क्षमता निर्माणलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी प्रयासलाई समर्थन गर्ने सर्वोपरि महत्त्वलाई मान्यता दिएको तथा यस प्रयासमा सक्रिय साझेदार भई हाम्रा प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सङ्गठित अपराध, साइबर अपराध र आतङ्कवादको वृद्धि भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मानवअधिकारको संरक्षणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । “नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार छ । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर हामी विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीलाई अझ राम्रोसँग सम्बोधन गर्नसक्छौँ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ”, उनले भने ।
हामीले हाम्रा नागरिकलाई भय र शोषणबाट मुक्त हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने, “यसबाहेक हामीले मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र हाम्रा कानून प्रवर्तन प्रयास विधिको शासनको ढाँचामा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । न्याय, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वका सिद्धान्त पालना गर्नु कानून प्रवर्तन गर्ने एजेन्सी र उनीहरूले सेवा गर्ने समुदायबीच विश्वास निर्माण गर्न आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास वैरागी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायतको उपस्थिति थियो ।
