जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा रकमान्तर गरी पालिकामा वितरण गरेको भनी विवाद भएपछि छानबिनका लागि सर्वदलीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको छ । प्रदेशसभाको मङ्गलबारको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार आगामी दुई महिनाभित्र प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी १० सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।
आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई महिनाको समय सीमा तोकिएको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्माण गर्ने पनि सभामुख मण्डलले प्रदेशसभामा जानकारी गराए । समितिमा दीपेन्द्रकुमार ठाकुर, नागेन्द्रप्रसाद साह, राजकुमार गुप्ता, शम्भुप्रसाद साह, उपेन्द्र महतो, जवाहरप्रसाद कुशावाहा, कनिश पटेल, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी र उर्मिलादेवी सिंह रहेका छन् भने समितिको सभापति सदस्यबाट चयन गरिने छ ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम समयमा करिब रु ७० करोड रकमान्तर गरेको भन्दै गत शनिबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । आजैको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि नाममा भ्रष्टाचार सैह्य नहुने बताए । उनले प्रदेशसभा सदस्यको आग्रहअनुसार चालु आवको बजेट कार्यान्वनमा उठेका प्रश्नबारे छानबिन गर्न समिति बनाउने र आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन गर्दा सबैसँग समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बैठकमा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयक २०८० माथि समूहगत छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो धारणा राख्नेक्रम जारी छ भने बैठक पुनः बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
