काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले बुधबार दरपीठ गरेको हो ।
कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र सर्वोच्चले त्यसमा संविधानतः अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गको भएकाले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको लागि कांग्रेस र नेमकिपाको दाबी छ । यसबारे सभामुखले निर्णय गरेका छैनन् ।
