काठमाडौँ । भारतीय सेनाले अघि सारेको अग्निपथ योजनाअनुसार गोर्खा सेनामा नेपाली युवाहरुको भर्ना तत्काल नहुने भएको छ । भारतले आजबाट बुटवल र भदौ १६ मा धरानबाट भर्ती खुलाउन चाहेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बुधबार मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली युवा भर्ती गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन् । भारतमै विवादित बनेको अग्निपथ योजनाबारे नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले त्यतिन्जेल भर्ती रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
भारतीय सेनाको पत्रका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीसँग मंगलबार र बुधबार छलफल गरेका थिए । तर स्पष्ट नीति बनाउन नसकेकाले सत्ता गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग थप छलफल गरी अन्तिम जवाफ दिने तयारी भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले गोर्खा भर्तीमा सहजीकरण गर्न नेपाल सकारात्मक रहेको तर भारतले नयाँ सैनिक भर्ना कार्यक्रम ल्याएकाले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र औपचारिक जवाफ दिने जानकारी गराएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने ‘अग्निपथ’ योजनाले युवाहरूलाई चार वर्षको सेवा मात्र सुनिश्चित गरेको र फर्काइने युवाका विषयमा समेत सोचविचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने राय प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए ।
परम्परागत रूपमा हुँदै आएको भर्ना जस्तै नयाँ भर्तीमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय सेनाले ३१ जेठमा पत्र पठाए पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म लिखित जवाफ पठाएको छैन। भारतले सन् २०२२ को जुन महिनामा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
यस योजना अन्तर्गत भारतीय सैनिकमा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई चार वर्षका लागि भर्ना गरिने छ । भर्ती भएकाहरुलाई पहिलो वर्ष ४ लाख ७६ हजार भारु दिइने छ । यो चौथो वर्षसम्म बढेर ६ लाख ९२ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने छ ।
यसको अतिरिक्त जोखिम भत्ता पनि दिइने छ । चार वर्षपछि २५ प्रतिशत सेनामा स्थायी जागिरे हुनेछन् भने ७५ प्रतिशतको जागिर समाप्त हुने छ । चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर घर फर्किनेहरुलाई ११ लाख ७ हजार भारु उपदान पनि दिइने छ । यस विषयलाई भारतमा समेत विरोध भएको थियो ।
