काठमाडाैँ । सांसदहरुले संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा भएको ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन र आगामी आवको स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीति’ सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले प्रत्येक जातजाति, भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सांसद नन्दलाल रोका क्षेत्रीले सरकारले आयोग गठन गर्ने तर पर्याप्त बजेट नदिने र सहयोग नगर्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटा मात्रै आयोग बनाउनुपर्ने तर्क गरे । सांसद कुमारी मेचेले सबै आयोगलाई एकै ठाउँमा गाभेर शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद शिवकुमार मण्डलले “सातै वटा संवैधानिक आयोगबीच समन्वय र छलफल हुनुपर्छ र कामको प्रकृतिको आधारमा नेपालमा रहेका सबै जातजातिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ” भने ।
सांसद लक्ष्मी परियारले राष्ट्रिय समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको टिप्पणी गरिन् । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले आयोगबाट बजेट कमी भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै एउटै शक्तिशाली आयोगको आवश्यकता औँल्याए । समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले आयोगले लक्षित वर्ग खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसानलगायत ११ वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिसलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।
