काठमाडौँ । संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कारको घटनामा हद म्याद दुई वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बलात्कारको मुद्दामा दुई वर्षको हदम्याद प्रस्ताव गरेको हो । बालिगले घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । बालबालिका अपांग, अशक्त, मानसिक अवस्था कमजोर भएकाको हकमा ३ वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि एमाले र कांग्रेसका सांसद्हरुले हद म्याद खुला गर्नुपर्ने संशोधन हालेका थिए । माओवादीले बालबालिकाको हकमा पाँच वर्षको हदम्याद गर्नुपर्ने संशोधन पेस गरेको थियो । अपराध संहितामा एक वर्षमात्र हद म्यादको व्यवस्था छ । सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्षअघि आफूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै एक युवतीको उजुरीपछि हदम्यादको विषयमा संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।
यसैबीच, यौन हिंसामा परेकाहरूले अब राज्य कोषबाट नै क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार यौनहिंसाका पीडकलाई गरिएको जरिवाना राज्यकोषमा जम्मा हुनेछ र त्यसबाट नै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने छन्। प्रचलित व्यवस्था अनुसार पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था थियो। तर, त्यसबाट पीडकबाट पीडितलाई थप पीडा हुने खालका काम हुन सक्ने भएको भन्दै सांसदहरुले राज्यकोषबाट कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। राज्यकोषमा नै उक्त रकम जम्मा भएर पीडितलाई उपलब्ध गराउँदा सहज हुने भएकाले समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।
