श्रीलङ्कामा देखिएको चरम आर्थिक संकटप्रति संयुक्त राष्ट्र संघको आकस्मिक प्रतिक्रियाका क्रममा श्रीलङ्कामा करिब दुई हजार गरिब महिलाले बिहीबार खाद्यान्न सहायता पाउन थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यहाँका पाँच मध्ये चार जनाले उच्च मूल्य खर्च गर्न नसक्ने भएकोले खर्च धान्नका लागि खाना खान नै छोड्न थालेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले श्रीलङ्कामा लाखौंलाई सहायताको खाँचो परेको ‘अत्यन्तै चरम मानवीय संकट’को चेतावनी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले ‘जीवन बचाउने सहयोग’ अन्तर्गत कोलम्बोको विभिन्न क्षेत्रमा करिब दुई हजार गर्भवती महिलाहरूलाई बिहीबारदेखि खाद्यान्न सहयोग वितरण गर्न थालेको बताएको छ ।
एसिया र प्रशान्त महासागरका डब्ल्यूएफपी उपक्षेत्रीय निर्देशक एन्थिया वेबले भनिन्, “दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या रहेको राष्ट्रका गरिब मानिसहरूलाई खाना औषधिजस्ता आधारभूत कुराहरू किन्न कठिन भइरहेको छ । उनले भनिन्, “खाना नखाने बेला तिनीहरूले आफ्नो र सन्तानको गर्भदेखि नै स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्दैछन् । डब्ल्यूएफपीले १५ हजार रूपैयाँ (४० अमेरिकी डलर) मूल्य भएको नगद कुपन वितरण गर्न लागिएको जनाएको छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ३० लाख श्रीलंकालीहरूलाई बढ्दो मूल्यको नराम्रो असर पर्नबाट जोगाउन मद्दत गर्ने प्रयासको एउटा भाग भएको बताएको छ ।
जून र डिसेम्बरबीच खाद्यान्न उद्धार कार्यको लागि यस अन्तर्राष्ट्रिय निकायले ६० करोड अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ । डब्ल्यूएफपीले लाखौं केटाकेटीलाई स्कूलमा कम्तीमा पनि एक चोटि खाना खान मद्दत गर्न चाहेको बताएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्य, नगद वा कुपनद्वारा खाद्यान्न सहयोग अर्को लाख मानिसहरूलाई दिइनेछ डब्ल्यएफपीले जनाएको छ ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्र, श्रीलङ्काले खाद्यान्न, इन्धन, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामानको अभाव झेल्दै आएको छ । विदेशी मुद्रा मौज्दात घट्दै गएको र सरकारी दुरुपयोगका कारण संकट उत्पन्न भएको भन्दै देशमा ठूलो समूह आन्दोलितसमेत बनेको छ । इन्धनको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले थप बिदा को घोषणा गर्दै पेट्रोल र डिजेल संरक्षण गर्र्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यसअन्तर्गत शुक्रबार सबै स्कूलहरू बन्द गर्ने निर्देशन भइसकेको छ ।
श्रीलङ्काले अप्रिलमा आफ्नो ५१ अरब डलर वैदेशिक ऋण भुक्ता गरेपछि थप जमानतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्ता भइरहेको छ । यहाँ आन्दोलनका कारण मे महिनामा कम्तीमा पनि नौ जनाको मृत्यु भएको र आन्दोलनकारी समूहले संकटको समाधान दिन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षको राजीनामासमेत माग्दै आएका छन् ।
