यसै साता चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आयोजना गर्ने ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिणअफ्रिका सदस्य रहेको ब्रिक्सको १४औँ शिखर सम्मेलन विकासका विषयमा विश्वको ध्यान पुनःकेन्द्रित गर्न उपयोगी हुने पर्यवेक्षकले बताएका छन् ।
श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट आयोजना हुने उक्त सम्मेलनको मुख्य विषय ‘उच्च गुणस्तरको ब्रिक्स साझेदारी विश्वव्यापी विकासका लागि नयाँ युगको सुरूआत’ हुनेछ । राष्ट्रपति सीले यही असार १० गते विश्व विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्नेछन् ।
सन् २०२२ मा ब्रिक्स राष्ट्रहरू महत्वपूर्ण हुने फिलिपिन्स ब्रिक्स रणनीतिक अध्ययनका संस्थापक हर्मन टिउ लरेलले बताएका छन् । ब्रिक्सले विश्वलाई द्वन्द्व, तनावको दलदलबाट बाहिर निकाल्न र विकासका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यान पुनःकेन्द्रित गर्न योगदान पुग्ने उनको ठम्म्याइ छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाइ हिस्सा ब्रिक्स राष्ट्रले ओगटेका छन् । हालका वर्षमा तिनीहरूले विश्व आर्थिक वृद्धिमा ५० प्रतिशत योगदान गरेका छन् । कोभिड–१९ पछिको विश्व आर्थिक सुधार र वास्तविक बहुपक्षीयताका लागि ब्रिक्स देश अपरिहार्य एवम् महत्वपूर्ण बन्ने लरेलले बताएका छन् ।
बैठकमा ब्रिक्स नेता, उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक र विकासोन्मुख देशका नेताले भाग लिनेछन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक याङ जेइचीको अध्यक्षतामा ब्रिक्स राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उच्च प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको १२औँ बैठकपछि हुन लागेको हो ।
गत साता भएको उक्त बैठकमा प्रतिआतङ्कवाद र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यदलको समीक्षा भएको थियो । बैठकका सहभागीले अन्तरराष्ट्रिय आतङ्कवादको प्रतिवाद र साइबर सुरक्षा सहयोगका लागि योजना एवं मार्गचित्र बनाउन सहमति जनाएका छन् । साथै उनीहरूले विश्वव्यापी समस्यालाई विश्वसनीयता, समानता र जवाफदेहिताका साथ सम्बोधन गर्न तथा बहुपक्षीय प्रणालीमा तत्काल सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रले विश्वव्यापी आर्थिक सुशासन सुधार गर्न र विश्वव्यापी आर्थिक पुनरूत्थानलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका आर्थिक विश्लेषकले बताएका छन् । ब्रिक्स प्लस मोडेलले आर्थिक सहयोगको सम्भावनालाई थप उजागर गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
गत वर्ष चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभअन्तर्गतका आगामी कार्यक्रममा विकासका मुद्दालाई थप ध्यान केन्द्रित गर्न त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय एजेण्डाको केन्द्रमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
