जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैधानिक बाटोबाटै न्यायालयमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताएका छन् ।
आइतबार जनकपुरधाममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट गरिएको अपीललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बेवास्ता गरेपछि आफूहरुले बैधानिक बाटोबाटै त्यसको निकासका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताएका हुन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारुढ सबै दलको सहमति रहेको दावी गरे । उनले त्यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट न्यायालयको मुख्य जिम्मेवार भएको नाताले त्यहाँ देखिएको बेथिति, अराजकता र अन्यौल अन्त्य गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विदामा बस्न समेत आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको सुनुवाई नभएको गुनासो समेत गरे ।
उनले भने,‘गठबन्धनको तर्फबाट कुनै तरिकाले मुख्य जिम्मेवार त प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्छ न्यायालयमा देखिएको बेथितिको निम्ति भनेर भन्यौं । प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ–विदा बसेर हुन्छ या सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ या कुनै तरिकाले भन्दा पनि कहीँकतै त्यस्तो स्थिति देखा परेन । झन् बढी झन न्याय क्षेत्र विवादित हुने, झन् अराजक हुने स्थिति देखिएपछि एउटा बैधानिक बाटो महाअभियोग नै थियो । त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो र हामीले त्यो दर्ता गर्यौं ।’
