काठमाडौँ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी भएको ४५ वर्षपछि सो ऐनमा रहेको प्रावधानबमोजिम पहिलोपटक ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ गतेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
सरकारले मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक–एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयमा मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुखलाई तोकिएको थियो ।
ऐनमा आवश्यकतानुसार एउटा वा बढी औषध नियन्त्रण अधिकारी, नायब औषध नियन्त्रण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । मुलुकमा लागुऔषध प्रयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणका घटना तथा समस्या बढ्दै गएसँगै सर्वसाधारणको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न उक्त व्यवस्था गरिएको उपाध्यायले बताए ।
यसअघि मन्त्रालयमा रहेको लागुऔषध नियन्त्रण शाखा र नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट भइरहेका प्रयास र क्रियाकलाप अपर्याप्त देखिएकाले मन्त्रालयअन्तर्गतका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थप सक्रिय बनाउँदै लागुऔषधको कारोबार र प्रयोग नियन्त्रण गर्न ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’लाई लागुऔषधको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सचेतना फैलाउने, लागुऔषध भित्रिने नाकामा अनुगमन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सोसम्बन्धी गतिविधिको मन्त्रालयमा रिर्पोटिङ गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
