संविधान तथा कानुनले स्थानीय सरकारलाई आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ । छाँयानाथ नगरपालिकाले चालेको यो कदम अधिकारको प्रयोग सदुपयोग हो की दुरुपयोग हो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम समेत भएकोले संघीय सरकारका प्रहरीहरु यहाँ तैनाथ छन् । प्रदेश सरकारले पनि जिल्ला सदरमुकाममा केही प्रहरीहरु तैनाथ गर्दैछ । विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार एक हजार नागरिक बराबर एक जना प्रहरी काफी हुन्छ ।
२० हजार जनसंख्या रहेको यो नगरपालिकामा २८ सय घरधुरी छन् । नगरप्रहरीको व्यवस्था मुगु जस्तो जिल्लाका लागि तत्कालिन आवश्यकता हो वा होइन बहसको छुट्टै पाटो छ । त्यसमा पनि २० हजार जनसंख्या रहेको र आफ्नो आम्दानीले अत्यावश्यक कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थामा रहेको पालिकाले ३१ जना नगरप्रहरी भर्ना गर्नु भनेको अधिकारको दुरुपयोग हो । ३१ जना नगरप्रहरीका लागि तलव भत्ता तथा पोशाकका मात्रै बार्षिक १ करोड रुपैंया भन्दा बढी खर्च हुन्छ । यो खर्चको स्रोत भनेको विकास वजेट कटौति नै हो । आफ्ना चुनावी सहयोगीलाई रोजगारी दिने नियतले अहिलेका नगरप्रमुखले ३१ जना प्रहरी भर्ना गरे , भोलि अर्को नगरप्रमुखले फेरी भर्ना गर्ला । यो सिलसिलाले निरन्तरता पाउने संभावना बढेर गएको छ ।
संविधान र कानूनले स्थानीयतह अन्तरगतका मुलुकका ७ सय ६३ वटै पालिकालाई एउटै डालोमा राखिदिएको छ । जवकी भूगोल तथा जनघनत्वको हिसावले धेरै ठूलो विविधता छ । भारत सँग सीमा जोडिएका पालिकाहरु भौगोलिक रुपमा निकै साना छन्, तर जनघनत्व र आर्थिक आम्दानी तुलनात्मक रुपमा निकै धेरै छ । भारत सँगको खुला सिमानाका कारण चोरी , डकैती तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि संघीय प्रहरीलाई हम्मे हम्मे परेको छ ।
अपराध गरेर तुरुन्तै भारत छिर्न सक्ने सहज अवस्थाका कारण पनि तराईका पालिकाहरुमा नगर प्रहरीको आवश्यकता छ । सडक , खानेपानी, ढल, विद्यालय भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम तराईका धेरै जसो पालिकाहरुले चार वर्षको यो अवधीमा सम्पन्न गर्नै लागेका छन् । यस हिसावले पनि तराईका पालिकाहरुका लागि नगर प्रहरीको व्यवस्था रहर भएर आवश्यकता हो । तर तराईका अधिकांश पालिकाहरुले नगरप्रहरी भर्नाको कदम चाल्न हच्किइरहेका छन् ।
संविधान र कानूनले प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार तथा भूमिका दिएको छ । स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनु भनेको तृणमुल तह बलियो हुनु हो । तृणमुल तह भनेको देशको जग हो । जग बलियो हुँदा देश बलियो हुन्छ ।
तर अधिकार र भूमिकाको सदपयोगको मामिला निकै पेचिलो बनेको छ । मुगुको छाँयानाथ नगरपालिका मात्रै होइन देशका अधिकांश पालिकाहरुले अधिकारको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । अत्याबश्यक शीर्षकमा भन्दा अनाबश्यक शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
काठमाडौंमा धरहरा निर्माण भयो भन्दैमा हरेक पालिका पिच्छे भ्युटावर निर्माण गर्नु जरुरी छैन । भ्युटावर निर्माण गर्ने होडवाजी चल्दै जाँदा कतिपय पालिकाहरुले पहाडका खोचमा र पहाडमा टुप्पोमा समेत भ्युटावर बनाउँदै छन् ।
पहाडको खोचमा भ्यरटावर बनाउनुको कुनै अर्थ छैन , पहाडका टुप्पा आँफैमा भ्युटावर हुन् , यहाँ भ्युटावर निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बजेट खर्च गर्दा के कसरी प्राथमिकता दिने ? भन्ने सन्दर्भमा संघीय सरकारको स्थानीय विकास हेर्ने मन्त्रालयले छुट्टै आयोग तथा अध्यायन कार्यदल निर्माण गर्नु पर्छ । हरेक पालिकाका लागि अलग अलग मापदण्ड जरुरी छ ।
