राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको व्यवहारप्रति जनतामा धेरै नै निराशा उत्पन्न भएको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो महामारीमा मुलुक फँसिरहेका बेला राजनीतिक दल तथा नेताहरू सत्ता जोगाउन र प्राप्त गर्न निकै तल्लो स्तरका हर्कतमा ओर्लिएको महसुस जनताले गरेका छन् । जनता निराशा मात्रै होइन आक्रोशितसमेत छन् । अब जनताको धैर्यताको बाँध कति बेला विष्फोट हुन्छ र यो विष्फोटले कुन आकार लिन्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक दल तथा तीनका नेताको गतिविधिलाई लिएर जनतामा उत्पन्न यो आक्रोशलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाविरुद्ध प्रयोग गर्न प्रतिगामी शक्ति जुरमुराइरहेको अवस्था छ ।
विश्वमा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सर्वोत्तम हो भन्नेमा धेरैको विमति छैन । तर, संविधान र कानुनमा मात्रै लोकतन्त्र उल्लेख गरेर पुग्दो रहेनछ । लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि शासन सत्तामा रहनेहरूको नियत सफा हुनुपर्दोरहेछ । तर, शासन सत्तामा रहनेहरूको नियत सफा देखिएन । लोकतन्त्रलाई नाममा मात्रै सीमित गर्न खोजियो । सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आहुति दिने चेष्टा गरे । अध्यादेश नै ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो निजी सचिवालयजस्तो बनाए । यही निजी सचिवालयमार्फत संवैधानिक अंगहरूमा भटाभट आफ्ना झण्डे कार्यकर्ता नियुक्त गरे । सरकारले गलत काम गरेको अवस्थामा अंकुश लगाउनका लागि संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत नरहने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत उल्ट्याए । अब संवैधानिक अंगप्रति जनतामा विश्वास रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीको चाकडीबाहेक संवैधानिक अंगहरूबाट अरू काम हुँदैन भन्ने ठम्याइमा जनता पुगिसके ।
यसैगरी राष्ट्रपति पदको सिर्जना के का लागि गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न उक्त पदमा आसिन विद्यादेवी भण्डारी स्वयंको क्रियाकलापले उत्पन्न गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली संविधान र कानुन मिच्दै निरंकुश बन्ने प्रयत्न गर्दै जाने, ओलीको त्यही प्रयत्नलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वकीय सचिवले जस्तै हुकुम तामेली गर्दै जाने विडम्वना जनताले महसुस गरे । संविधानको पालना, संरक्षण र संवर्धन गर्ने दायित्व राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा निर्वाह होला भन्ने आशा अब जनतालाई छैन । मुलुक संकटमा पर्दा मार्गचित्र बनाउने भनेको संसद्ले हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद्लाई निशाना बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली संसद्को अस्तित्व देख्न चाहँदैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । जसरी आगोको लागि मुख्य शत्रु भनेको पानी हो, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मुख्य शत्रु भनेको संसद् हो भन्ने महसुस जनताले गरेका छन् । संसदविना लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढ्ला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । जननिर्वाचित संसद् र लोकतन्त्र एकअर्काका पर्याय हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण न्यायालयमाथिको जनविश्वास गुम्दै गएको छ । पहिलो कुरा त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको शाखलाई बलिमा चढाइदिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई वैधता दिएर ओलीको निरंकुशताको मतियार बनेको आरोप प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लाग्दै आएको छ । जसरी राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्रीको हुकुम तामेली गर्नेबाहेक अरू योग्यता नरहेको महसुस जनताले गरेका छन्, प्रधानन्यायाधीश राणाको हकमा पनि जनताले यस्तै महसुस गरे भने हाम्रो मुलक कता जाला ? दुर्भाग्यवस जनताले यस्तै महसुस गर्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाई गर्न पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजालस गठन गर्दा उत्पन्न विवादलाई लिन सकिन्छ । जब प्रधानन्यायाधीश राणाले बरिष्ठलाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा गतिविधि गरिरहेका कनिष्ट न्यायाधीशहरूलाई समेटेर संवैधानिक इजासल गठन गरे, तव जनताले उनी ओलीको कित्तामा उभिएको महसुस गर्न थाले । मुलुकलाई संसद्विहीन बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयत्नलाई अनुमोदन गर्ने अभियानमा प्रधानन्यायाधीश राणा जुटेका छन् भन्ने कल्पना मात्रै गर्ने हो भने पनि सचेत नागरिकको आङ सिरिंग हुन्छ ।
कम्तिमा एक वर्ष आमनिर्वाचन हुनसक्ने अवस्था दुई वटा कारणले छैन । पहिलो कारण कोरानाको महामारी हो । दोस्रो कारण राजनीतिकदलहरूभित्र उत्पन्न आन्तरिक रडाको हो । नेपाली राजनीतिका कुटिल खेलाडी प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीले क्षतविक्षत बनाइदिएका छन् । केही समय शक्ति संचय नगरी चुनावमा जानसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एमाले पनि तहसनहस भएको छ । एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई पराजित गर्नेबाहेक एमालेभित्र अर्को चुनावी रणनीति नहुने प्रष्ट देखिएको छ । मधेसीदलको त्यही अवस्था छ । अहिलेसम्म सग्लो देखिएको नेपाली कांग्रेस आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गराउन नसकेर घिटिघिटी भइरहेको छ । भदौ २३ भित्र महाधिवेशन गर्न नसके फेरी नयाँ पार्टीका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पुग्छ । त्यो अवस्था आउँदैछ ।
जब खेलाडीहरू नै मैदानमा जान तयार छैनन् भने खेलको प्रतियोगिता कसरी संभव हुन्छ ? संसद् विघटन हुनु तर अर्को निर्वाचन हुन नसक्नु भनेको शासन व्यवस्था समाप्त हुनु हो । ०४६ सालमा स्थापना भएको शासन व्यवस्थाको समाप्ती यसरी नै भएको थियो । ०५९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे, तर दलहरू चुनावमा जान तयार नभएपछि निर्वाचन भएन । अनि सजिलै राजाले आफ्नो हातमा शासनसत्ता आएको घोषणा गरे । अब फेरी त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने त होइन ? भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ ।
यस्तो भद्रगोलभन्दा त राजतन्त्र नै ठीक भन्ने जनमत बढ्दै गएको छ । यस्तो जनमत बढ्नु भनेको अर्को ठूलो खतरा हो । जतिसुकै भद्रगोल भए पनि राजतन्त्रकालको जस्तो दुरुह अवस्थामा मुलुक पुगेको छैन, पुग्दा पनि पुग्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प पछाडि फर्केर खोज्दा पाइँदैन, अगाडि नै बढेर खोज्नुपर्छ । यो प्रसंगमा कोलम्बसको कथालाई जनताले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
धन सम्पत्तिले परिपूर्ण, धेरै नै सुखी तथा समृद्ध मुलुक इन्डिया छ रे भन्ने चर्चा त्यतिबेला युरोपभरी भएको रहेछ । चिसो हावापानीका कारण खेतीपाती हुन नसक्ने युरोप त्यतिबेलासम्म औद्योगीकरण तथा व्यापारमा प्रवेश गरिसकेको थिएन । चरम गरिबीको चपेटामा परेका युरोपियनहरू समुन्द्रमा माछा मार्ने, मौका परे लुट्ने काममा संलग्न हुन्थे । एकपटक इन्डिया पुगेर लुट्ने अभियानका साथ कोलम्बसले करिब सय जनाको लडाकु दस्ता तयार गरे । चार महिनासम्म पुग्ने खानेकुरा पानीजहाजमा लादेर इन्डिया खोज्न निस्के । जाँदाजाँदा समुन्द्रमै तीन महिना बित्यो । तर, इन्डियाको अत्तोपत्तो थिएन । अब एक महिनालाई मात्रै पुग्ने खानेकुरा बाँकी थियो । एक महिना मात्रै पुग्ने खानेकुरा बाँकी रहेकोले तीन महिनाको बाटो फर्कन सक्ने त चान्स नै रहेन । यसै मरिने भयो उसै मरिने भन्दै सहयोगीहरू कोलम्बसलाई आक्रमण गर्न तयार भए । तर कोलम्बसले धैर्य गर्दै भने, ‘अब पछिफर्के पनि, अघि बढे पनि एक महिना बाँचिने अवस्था छ । पछि फर्कंदा तीन महिना लाग्ने भएकोले मर्ने निश्चित छ, अघि बढ्दा एक महिनाभित्र इन्डिया आयो भने बाँच्न सकिन्छ ।’ नभन्दै करिब १५ दिन अघि बढेपछि समुन्द्रमा पात पतिंगरका अवशेष तैरिएको भेटिए । नजिकै कुनै न कुनै टापु छ, भन्ने अनुमान लगाउन उनीहरूलाई गारो भएन । रुखका पात र बोक्रा खाएरै भए पनि बाँचिन्छ भन्दै अघि बढे । अघि बढ्दै जाँदा एक हप्तापछि विशाल भूभाग भेटियो । त्यो भूमाग इन्डिया नभएर अमेरिका थियो । अमेरिका पत्ता लागेपछि युरोपले समृद्धिको मामिलामा काँचुली फेर्यो ।
अब हामी राजतन्त्रमै फर्केर फेरी पुरानै निरंकुशता बेहोर्ने कि समुन्नत लोकतन्त्रको खोजीमा अघि बढ्ने ? भन्ने कुरा कोलम्बसको यो सहासबाट शिक्षा लिनुपर्छ । अब राजतन्त्रमा फर्कनु भनेको पनि मृत्यु रोज्नुजस्तै हो । आफ्नो हातमा भएको सत्ता जोगाउन नसकेर नारायणहिटी छाडेका ज्ञानेन्द्र शाह यतिबेला आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन गर्नसमेत सक्षम देखिएका छैनन् । उनका उत्तराधिकारी पारस शाह स्वयंले आफूलाई संहाल्न सकेका छैनन्, यस्ताहरूबाट आश गर्नु भनेको तावाबाट उम्केर भुंग्रोमा जाकिनुजस्तै हो ।
