काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको गत शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रिय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली विरुद्धको गठवन्धनलाई थप बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ । १४ औं महाधिबशेनको तयारीका लागि बसेको कांग्रेसको बैठकमा विपक्षी गठवन्धनलाई थप बलियो बनाउने विषयमा किन छलफल अघि बढ्यो ? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।
नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समुह अर्थात अल्पमत पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु पार्टी एकताको प्रयासमा जुटिरेहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अल्पमत पक्षको मग अनुसार फैसला गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकताको पक्षमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफु तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउँदै आउनु भएको छ ।
नेकपा एमालेको संगठनात्मक संरचनालाई नवौं महाधिबशेनले तय गरे अनुरुप नै अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओली तयार हुना साथ एमालेको पार्टी एकतामा कुनै समस्या छैन । एमाले एक ढिक्का हुँदा निस्कने पहिलो परिणम हो –‘ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको विपक्षी गठवन्धन धरापमा पर्नु ।’ विघटित प्रतिनिधिसभाको अंकगणित अनुसार अहिलेसम्म विपक्षी गठवन्धन बहुमतमा छ । एमालेमा पार्टी एकता भयो भने माधव नेपाल समुह विपक्षी गठवन्धनबाट स्वतः बाहिरिन्छ ।
एमालेको माधव समुह बाहिरिना साथ विपक्षी गठवन्धन अल्पमतमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली भयो भने पनि विपक्षी गठवन्धनले आफ्नो एजेण्डा कार्यान्यन गर्न सक्दैन ।
एमालेको माधव पक्षले गरेको हस्ताक्षरका कारण तत्कालिन प्रतिनिधिसभामा विपक्षी गठवन्धनको बहुमत पुगेको हो । यही आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने माग दावी गर्दै विपक्षी गठवन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दावी गरेको हो । यही रिट निवेदकको माग अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेछ भने पनि देउवाले विश्वासको मत पाउने संभावना रहन्न । एमालेमा एकता भएको अवस्थामा माधव समुहले देउवालाई विश्वासको मत दिने अवस्था रहँदैन ।
संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । एमाले एक ढिक्का हुनु भनेको मध्यावधी निर्वाचन सुनिश्चित हुनु हो ।
पार्टी अध्यक्ष ओली सँग बार्गेनिङका लागि मात्रै माधव समुहले विपक्षी गठवन्धनलाई हतियार बनाएको हो या वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण आयुसम्म निरन्तरता दिने उसको अभियान हो ? भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भएको छैन । विगतमा माओवादीले एमालेलाई लिंग नछुटिएको पार्टी भन्दै आएको थियो । यो अवस्थाबाट यतिबेला एमालेको माधव समुह देखिएको छ । एकातिर ओलीलाई नै अध्यक्ष स्वीकारर्दै अघि बढ्ने भरमग्दुर प्रयास गरेको छ भने अर्कातिर ओली विरुद्धको मोर्चामा समोल भई सरकारको घनिभूत विरोध गर्दै आएको छ ।
एमालेको अल्पमत पक्षले आफ्नो कित्ता क्लिीयर गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो –‘ नेता माधव कुमार नेपालले टेकेका खुट्टाहरु लुला हुनु । उहाँका खुट्टाहरु भनेका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई , घनश्याम भुसाल , गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य लगायत नयाँ पुस्ताका नेताहरु हुन् । तर यी खुट्टाहरु पार्टी अध्यक्ष ओलीको निरन्तर सम्पर्कमा छन् । आत्माआलोचना गरेरै भए पनि ओली नेतृत्वमै सहभागी हुने प्रयासमा नयाँ पुस्ताका नेताहरु छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनले निरन्तरता पाए आगामी मंसीरमा निर्वाचन हुन्छ । पुनवर्हाली भयो भने डेढ वर्ष पछि निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनमा जाँदा एमालेको व्यानर र सुर्य चिन्ह गुमाएर निर्वाचनमा जान माधव पक्षका नयाँ पुस्ताका नेताहरु तयार छैनन् ।
एमालेका २३ जना विद्रोही संसदहरुहरुलाई आगामी निर्वाचनमा चुनाव जिताउने ग्यारेन्टि नदिएसम्म विपक्षी गठवन्धन टिकाउ नहुने सुझाव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई दिँदै आउनु भएको छ । एमालेका २३ जना विद्रोही सांसदलाई आगामी आम निर्वाचनमा जिताउने ताकत माओवादी केन्द्रले मात्रै राख्दैन । नेपाली कांग्रेसको सहयोग अनिवार्य छ । तर नेपाली कांग्रेसले धोका दियो भने के गर्ने ? भन्ने त्रासमा एमालेका विद्रोही सांसदहरु छन् । उनीहरुलाई विश्वास दिलाउनकै लागि नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले एजेण्डाबाट अली पर गएर विपक्षी गठवन्धनलाई थप बलियो बनाउने निर्णय गरेको हो । तर एमालेका विद्रोही २३ भाइ, बहिनीलाई आगामी निर्वाचनमा चुनाव जिताउने औपचारिक निर्णय गर्नु भनेको पार्टी एकताका लागि एमाले भित्र भएको प्रयासलाई बलियो बनाउनु हो भन्ने यर्थाथता पनि नेपाली कांग्रेसले बुझेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निर्णयको भाषालाई अमूर्त रुपमा सार्वजनिक गर्नुको कारण पनि यही हो ।
अहिले सम्म माधव नेपालका खुट्टा लकपकाएका छैनन् । खनाल–नेपाल समूहले नेकपा एकीकरण पूर्व ०७५ जेठ २ गतेको संरचनामा नफर्केसम्म समानान्तर समूह सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । उनीहरुको यो अडानले राष्ट्रियसभा (बागमती, लुम्बिनी) को निर्वाचनसहित सुदूर पश्चिम, कर्णालीमा सरकार कायम राख्ने र गण्डकी सरकारको परिवर्तनसम्मको नतिजा दिइसकेको छ ।
तर माधव नेपालका खुट्टा लुलो हुनसक्ने खतरा पनि त्यतिकै देखिएको छ । माधव सुमहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु एकोहोरो पार्टी एकीकरणको रटान लगाइ राखेका छन् । उनीहरुको यो रटानले माधव नेपाल धरापमा छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । किनकी ओली नवौं महाधिवेसनमा चुनिएका अध्यक्ष हुन । उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र केन्द्रीय सदस्यहरु पनि त्यसरी नै चुनिएका हुन् । तर, यतिखेर ओली बाहेकको पदीय हैसियत त्यहाँ छैन । जुन महाधिवेशनले उनलाई चुनेको त्यही महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका अरुहरुलाई ओलीले लखेटी रहेका छन् । त्यसको ठाउँमा माओवादीबाट गएका पाहुनालाई पाँडे पजनी गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा समेत माधव समुहका दोस्रो पुस्ताका लगभग आधादर्जन नेताहरु साँढेको झर्ला र खाउँला भनेर ओलीको पछि पछि हात थाप्दै कुँदिरहेका छन् । माधव नेपालका खुट्टा भनेका यिनै गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्यम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्यहरु हुन् जो संसद पुनवर्हाली हुनासाथ ओलीको पछि लाग्नका लागि अर्धैर्य प्रतिक्षमा छन् । संसद पुनर्वाहाली भइहाल्यो भने माधव समुह ओली समुहमा विलिन हुने संभावना प्रवल बन्ने छ । यस्तो अवस्थामा ओली सँग स्पष्ट बहुमत हुनेछ ।
हिम्मत हुँदो हो त माधव नेपाल समुहले फागुन २८ लगत्तै वारपारको राजनीतिक निर्णय गरिसक्ने थिए । माधव नेपालको रुद्रघण्टी आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकै कारण ओली ढुक्क छन् । धेरैले बालुवाटार जग्गाप्रकरणमा माधवलाई ठेगान लगाउने साँचो ओली सँग भएको अनुमान गरेका छन् । यो कुरा असत्य होइन , तर अर्को कटुसत्य के हो भने मदन भण्डारी हत्या प्रकरणमा पार्टीको तर्फबाट ओलीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको माधव नेपालले नै हो । मदन भण्डारीको हत्या किन र के का लागि गरिएको थियो ? भन्ने उत्तरको प्रतिक्षा गर्ने हिम्मत माधव नेपालले बाचुन्जेल राख्न सक्दैनन् ।
कति संभावना छ एमाले एकता ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्रको विवाद समाधान गर्दै पार्टी एकजुट गराउन लागि दोस्रो तहका नेताहरू अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । उनीहरूले पार्टी जुनसुकै हालतमा पनि एकजुट भएर छोड्ने गरी आफूहरू अन्तिम कसरतमा लागेको बताएका छन् ।
ललितपुरको एक होटलमा गत शुक्रबार पार्टी एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले सघन छलफल र संवाद गरेका थिए । यसअघि समेत छलफल गरेका उनीहरूले २ जेठ २०७५ को पार्टी कमिटी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्नेमा सहमति जुटाएका छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद चर्किंदै फुटको सँघारमा पुगेपछि २ जेठ २०७५ कै स्थायी कमिटी बैठक बस्नेमा सहमत देखिएका नेताहरूले केही विषयमा भने फरक मत राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे प्रस्तावसहित पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, सर्तरहित पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव आउनुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह रहेको छ । नेपाल समूहले समेत ६ बुँदे प्रस्ताव गर्दै सोहीअनुसार पार्टी एकतालाई कायम राख्न आह्वान गरेको थियो ।
ओली र नेपाल दुवै समूह आआफ्नो अडानमा अडिग रहेको भए पनि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकताका लागि दुवै पक्ष एकएक कदम पछाडि फर्केर भए पनि पार्टी एकता जोगाउन सहमत छन् । ओली समूहबाट सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल तथा नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्टलगातका नेता सहभागी छलफलले २ जेठकै अवस्थामा रहेको स्थायी कमिटी बैठक बसेर अन्य विषयमा सहमति खोज्ने विषयमा सहमति जुटाएको बताइएको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार २ जेठकै पार्टी संरचनाअनुसार स्थायी कमिटी बस्ने र नेकपाबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेतालाई उचित जिम्मेवारी दिने विषयमा नेताहरू सहमत छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका नेताले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने अडान ओली पक्षको छ । तर, नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यही विषयमा ओली र नेपालबीच तीव्र विवाद रहेको र यो मुद्दा सर्वोच्चमा रहेकाले अदालतकै फैसलाअनुसार अघि बढ्ने आन्तरिक सहमति नेताहरूले गरेका छन् ।
जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । एमालेको नेतृत्व पंक्ति मात्रै दन्त बझानमा उत्रेको हो । केही अपवादलाई छाडेर स्थानीय तहका कार्यकर्ता एक ढिक्का छन् । एमालेमा पार्टी एकता कायम हुनु भनेको प्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीको वहिर्गमनको अधैर्य प्रतिक्षमा रहेका प्रचण्ड माथि धेरै ठूलो चोट हो ।
