कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च २६ प्रतिशत भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा २६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । आव २०७७÷०७८ को कुल ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्त सम्ममा रु नौ अर्व सात करोड ९२ लाख ६२ हजार एक सय ६६ खर्च भएको हो ।
जसमा चालु तर्फ रु १४ अर्व ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार मध्ये चार अर्व ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार तथा पुँजिगतमा रु १९ अर्व छ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये रु चार अर्व ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानवहादुर बमले जानकारी दिनुभयो । गत आव २०७६÷०७७ मा जेठ मसान्त सम्मको खर्च भन्दा चालु आवमा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख बमले वताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत आवको जेठ मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २० दशमलव २५ मात्र भएको थियो । चालु खर्चमा २९ दशमलव ८४ तथा पुँजिगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो । गत आवको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र रु १० अर्व खर्च भएको थियो । आलु आवको अन्तिम महिना असारमा करिव ११ अर्व सम्म थप वजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सवैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सामजिक विकास मन्त्रालयको ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ भने सवै भन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३ दशमलव २३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१ दशमलव ५८, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च गरेका छन ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७ दशमलव ९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख बमले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले ८८ दशमलव ७३, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव ४३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७ दशमलव ५९ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको आ.व २०७७÷०७८ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको रकम रु पाँच अर्व ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार दुइ सय ११ भएको प्रमुख बमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आव २०७६÷०७७ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व सङ्कलन रु चार अर्व २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार चार सय २९ रहेको थियो ।
गत आव भन्दा कर्णालीमा यस आवको जेठ मसान्त सम्म रु एक अर्व ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार सात सय ८१ रुपैया बढी सङ्कलन भएको छ । गत आवमा सम्झौता भएका, क्रमागत तथा वहुवर्षिय योजनाको भुक्तानी चालु आवमा हुँदा अघिल्लो आव भन्दा यो आवमा जेठ मसान्तसम्म खर्च वढेको छ ।
कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा वजेट विनियोजन हुनु, तयारी विनाको आयोजनामा वजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने योजनाको वाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी रहेको बताइएको छ । उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि वजेट खर्चमा कमी आएको हो । अनुगमन नहुनु, योजना छनौट हुनु तर निगरानी नहुनुले पनि वजेट खर्च कम हुने गरेको वमले वताउनुभयो ।
