काठमाडौं । राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानअनुसार गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु’ भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने दाबी गरेको हो ।
जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णय राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट नै निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तब्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ,‘संविधानको धारा–७६ को उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’
शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागी परमादेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
