उक्त मुद्दा माथि सर्वोच्च अदालातले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाई गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा-१९९ लाई कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको छ । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो । सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको
छ । यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
