Category: बिचार

  • सिथी नःखः जल संरक्षणको अवसर

    सिथी नःखः जल संरक्षणको अवसर

    -प्रा डा तीर्थप्रसाद मिश्र
    नेपाल सांस्कृतिक विशेषता भएको मुलुक हो । नेपाललाई सांस्कृतिक सम्पदामा सम्पन्न बनाउन यहाँका धेरै जातजाति तथा समुदायहरूले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । भूगोलका दृष्टिले सानो भएपनि नेपाल भाषा, संस्कृति, खानपान, रहनसहन, कला र वास्तुकलाजस्ता विविध शिल्पकलाका कारण विश्वमा नै आफ्नो पृथक र मौलिक पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ ।

    नेपालको संस्कृतिको भण्डारलाई उर्वर बनाउने कार्यमा उपत्यकाका नेवार समुदायको देन उपल्लो कोटीको छ । कला र संस्कृति, जात्रा र पर्व, उत्सव र समारोह तथा मनोरञ्जन आदिका कारण आजसम्म पनि काठमाडौँ उपत्यका राजनीतिक मात्र होइन, सांस्कृतिक राजधानी बन्न पुगेको छ । बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरूको आकर्षणस्थल भएको छ ।

    हाम्रा नेवार पुर्खाहरूले लगाएको गुण, सीप, सोच र कौशलको मान गर्दा नै हाम्रो इतिहास सम्मानित हुने कुरामा हेक्का राख्नैपर्छ । हाम्रा पुर्खाहरुले मुलुकलाई प्रारम्भ गरिएका यी प्रशंसनीय कार्यलाई निरन्तरता दिनैपर्ने हुन्छ । लोप हुन दिनुहुँदैन । यसै मर्मलाई आत्मसात् गरी नेवार समुदायहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति, मान्यता र लोक व्यवहारलाई अक्षुण राख्न भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका अनेकौँ दृष्टान्त पाइन्छन् । नेवार समुदायले निरन्तरता दिँदै आएका तर मुलुकले ध्यान दिन नसकेको यस्तै एउटा पर्व हो सिथी नःख ।

    नेवारी समाजमा मनाइने पर्वहरू कतिपय जनचेतनामूलक छन् भने कति चाहिँ स्वास्थ्य चेतनासँग सम्बन्धित पनि छन् । यीमध्ये समाजमा पानीको महत्व बुझी पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने अभियानको थालनी गरेर प्रारम्भ भएको पर्व हो, सिथी नःख । जललाई पूर्वीय संस्कृतिमा ज्यादै महत्व दिइएको र पवित्र पनि मानिएको छ । दृष्टान्तका लागि प्रत्येक शुभकार्य प्रारम्भ गर्दा स्नान गर्नैपर्ने मान्यता छ भने जलदेवता आराध्य छन् ।

    सिथी नःख पर्व ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल षष्ठीका दिन उमङ्ग र उत्साहका साथ मनाइने प्रचलन रहिआएको छ । सिःथी शब्द संस्कृतको षष्ठीबाट अपभ्रंश भएको हो भने नःख नेवारी (नेपाल) भाषामा पर्व (चाड) हो । यो उत्सव नेपाल संवत्को आठौँ महिनामा पर्दछ । यो पर्व नेपालमा कहिलेदेखि मनाउन प्रारम्भ भएको हो भन्ने कुरा यकीनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन तर लिच्छवीकालदेखि नै यो पर्व सचेतना दिवसका रुपमा मनाउँदै आइएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठीका दिन बिहानै टोलटोलका बासिन्दाहरू भेला भई सार्वजनिक पोखरी, ढुङ्गेधारा, इनार, नदीनाला आदि जलाशयमा सफा गर्ने कार्य गरिन्छ । वर्षभरि जलाशयमा भएका फोहर पातपतिङ्गर लेउ झ्याउ तथा पिँधमा भएका पानी दूषित पार्ने तत्व यस पर्वका दिन फालिन्छ ।

    नेपालमा मनसुन प्रारम्भ भएपछि जलाशयहरु सफा गर्न नसकिने र खेतीपातीको समय प्रारम्भ हुने हुँदा फुर्सद पनि नहुने हुनाले यो दिन उपयुक्त ठानिएको हुनुपर्छ । यो हाम्रा पुर्खाहरूको दूरदृष्टि र सोचको एक अनुपम उदाहरण हो । ढुङ्गेधाराको वरिपरि सफा गरी रङरोगन गर्ने चलन पनि चलेको छ । इनारमा तलसम्म पुगी सफा गर्ने कार्य जोखिमयुक्त मानिन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले नाग पूजा गरिन्छ ।

    बत्ती बाली डोरीको सहायताबाट तल पु¥याइन्छ । यदि इनारभित्र बत्ती निभ्यो भने इनारमा पस्न बर्जित गरिएको हुन्छ । इनार सफा गर्दा कति जनाको अक्सिजनको अभावमा मृत्यु भएका समाचार छापामा हाल आएको देख्दा हाम्रा पूर्वज वैज्ञानिक थिए भन्ने कुरा सहजै प्रमाणित हुन्छ । बत्ती बालेर तल पठाउने अक्सिजन ग्यासको परीक्षण प्रविधि हो ।

    जलाशय सफा गरेपछि पञ्चामृत फूल र अक्षता आदिद्वारा पूजा गरिन्छ, नाग देवताको आराधना हुन्छ । यसरी पूजा गरेपछि चार पाँच दिनसम्म तलाउ र इनारको पानी निकालिँदैन । सफा गर्दा र पूजा गर्दाका सामग्री सबै पिँधमा जम्मा भएपछि मात्र पानी स्वच्छ हुने हुँदा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । पानी सफा गर्नु चुनको प्रयोग गरिन्छ, चुनले पानी स्वच्छ बनाउने विश्वास गरिन्थ्यो । यस पर्वको दिन किसानले आफ्नो खेतबारीमा बँ पूजा अर्थात् भूमि पूजन गर्ने र खेतबारीमा काम नगर्ने चलन छ ।

    सोही दिन नेवार समाजमा कुलपूजा गर्ने तिथि थाहा नहुनेहरूले देवाली (कुलपूजा) गर्ने गर्दछन् । सोही दिन एकअर्कालाई शुभकामना दिने कार्य पनि गरेको पाइन्छ । यसैदिन नवविवाहित छोरीलाई घरमा आमन्त्रण गरिन्छ र मिष्ठान्न परिकारसहित भोज खुवाउने रित पनि चलेको छ । यस पर्वपछि खेतीपातीको समय पर्ने हुँदा केही महिनासम्म कुनै चाडपर्व उत्सव नमनाउने संस्कृति पनि विद्यमान छ । अतः यो वर्षकै अन्तिम पर्व हो भन्न सकिन्छ ।

    सिथी नःखलाई कुमार षष्ठी पनि भन्ने गरिन्छ । यस दिन कुमार कार्तिकेयको जन्मदिनको अवसर भएको जनविश्वासका आधारमा कुमार कार्तिकेयको पूजा अर्चना र आराधना गर्ने गरिन्छ । कुमारलाई बहादुरी र पराक्रमको प्रतीकका रुपमा लिने र जनताको रक्षकका रुपमा पूजन गरिन्छ । यसैगरी कुमारको उपासनाबाट बाली सप्रने र बर्सात्को समयमा लुतो, घाउ, खटिराजस्ता छालामा लाग्ने रोगले दुःख नदिने विश्वास पनि गरिन्छ ।

    भक्तपुरमा राजा यक्ष मल्लले सहरलाई अग्लो पर्खाल घेर्न लगाई छेउमा हिलेपोखरी निर्माण गरेका थिए । साथै सिथी नःखको दिन सबै किल्ला सफा गर्ने परम्परा चलाएका थिए भन्ने भनाइ छ । यसै दिन भक्तपुरको चासखेलमा चण्डीदेवीको पूजा गरिन्छ भने काठमाडौँको जैसीदेवलमा शिव पार्वतीका ज्येष्ठ पुत्र कुमार कार्तिकेयको मूर्तिलाई स्नान गराएर विशेष पहिरन गहना आभूषण आदि लगाई खटमा राखी नगर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ ।

    यसैगरी मध्यपुरथिमीमा करुणामयको भव्य खटजात्रा गरी स्नानपश्चात् विभिन्न पूजा गरी यसै दिन जात्रा गर्ने परम्परा छ । सोही पर्वको उपलक्ष्यमा कागजको पङ्खा बनाएर कौसीमा राख्ने गरेको पनि आजसम्म देखिँदैछ । यसैदिन नेवार समुदायले आफ्नो घरको प्रवेशद्वारमा आठवटा कमलको फूलको चित्र कागजमा र धातुमा कुँदी राख्ने प्रचलन पनि छ ।

    यसलाई कुमार कार्तिकेयप्रति आस्थाभक्तिको प्रतीकका रुपमा लिइन्छ । यस क्रियालाई पिखालखु भनिन्छ । पिखालखु नेवारी संस्कृतिकै एक महत्वपूर्ण विशेषता हो । यो संस्कार भक्तपुरमा विशेष रूपमा उल्लेख्य छ । पिखालखुले सार्वजनिक स्थल समाप्त भई व्यक्तिको घर परिसर प्रारम्भ भएको सङ्केत पनि गरेको भन्ने भनाइ छ । यो दिन स्नान गर्नाले कुमार कार्तिकेयबाट आशीर्वाद पाई रोगव्याधि नलाग्ने जनविश्वास रहेको देखिन्छ ।

    सिथी नःखको दिन जलसफाइ कार्यक्रम समाप्त भएपछि सामूहिक र पारिवारिक रूपमा भोज खाने चलन छ । नेवारी समाजमा भोजको आफ्नै संस्कार, अनुशासन र मान्यता छन् । विभिन्न पर्व उत्सव जात्रा र संस्कारमा भोजपिच्छे परिकारहरु फरक फरक हुने गर्दछन् । सिथी नःखमा चटामरी र छ थरीका वँ (बारा), छोइला, चिउरा, दही, तरकारी र अचार खाने गरिन्छ । साथमा थोँ (बियर) र ऐला (रक्सी) पनि सेवन गरी मनाउने गरिन्छ ।

    चटामरी जुन इटालियन पिज्जा जस्तै पूर्ण भोजन हो, पिज्जाभन्दा जेठो आविष्कार हो । यस खानालाई परिस्कृत गर्दै लगेमा आजका युवाहरूको पिज्जाप्रतिको मोहलाई कम गराउन सकिन्थ्यो । अन्य क्षेत्रमा जस्तै खानपिनमा पनि पश्चिमी शैलीको प्रभावले गर्दा रैथाने परिकारको पहिचान हराउँदै जाने हो कि भन्ने सम्भावना बढेको छ । यसतर्फसमेत सचेत रहन यो पर्वले सन्देश दिएको छ ।

    अध्यात्मिक र धार्मिक जीवनमा जलको महत्त्व हाम्रा पुर्खाले राम्ररी बुझेका थिए र टाढाटाढाका मूल पत्ता लगाई ढुङ्गेधारा निर्माण गराएका थिए । लिच्छवीकाल र मल्लकालमा बनेका ढुङ्गेधाराहरूले नै हिजोसम्म सहरवासीको आवश्यकता पूरा गरेका थिए । ढुङ्गेधाराको निर्माणको प्रविधि कौशल र सीपका विषयमा आज धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् ।

    हाम्रा पुर्खाले दिएका उपचार हामीले संरक्षण त गर्न सकेनौँ उल्टो विनाश गरिरहेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा हिजोसम्म चलनचल्तीमा ५७३ ढुङ्गेधाराहरू थिए । यीमध्ये हाल ९८ वटा ढुङ्गेधारा लोप भइसकेका छन् भने २५५ वटा ढुङ्ेधारा सुक्खा भएका कारण पानी नै नआउने अवस्थामा रहेका छन् । बाँकीमा आंशिक पानी आइरहे पनि क्रमशः सुक्ने क्रममा रहेका देखिन्छन् ।

    हाम्रो स्वार्थका कारण आज काठमाडौँवासीले काकाकुल जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । हामीले देख्दादेख्दै धेरै ढुङ्गेधारा सुकिसकेका र कतिको अस्तित्व नै बाँकी रहेको छैन । हिजो ढुङ्गेधाराले के कति सुविधा दिएको थियो र आज किन भएन भन्ने चेत स्थानीयवासी तथा सरकार दुवैमा देखिएन । काठमाडौँ कङ्क्रिट नै कङ्क्रिटको जङ्गल बन्न पुग्दा परेको पानी सोच्ने जमिन नै नभएको र उक्त कारणले जनजीवनमा परेको असर तथा भविष्यमा पर्न जाने खतरामा सोच्ने फुर्सद कसैमा देखिँदैन ।

    पृथ्वीनारायण शाहले ‘षानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरु जग्गामा सारिकन षानी चलाउनु…..घरहरू अरु जग्गामा सारी कुलो काटी षेत बनाई आवाद गर्नु’ भन्ने उपदेश दिएका थिए । तर हामीले आज राजकुलो नासी ढुङ्गेधारा मासी आफ्नो पुरुषार्थ देखाउँदैछौँ । हाम्रै कारण सांस्कृतिक सम्पदा विकासको नाममा विनाश हुँदै गएका छन् ।

    काठमाडौँवासी र सरकारले सिथी नःखको सन्देश बुझ्न सकेको भए आज हाम्रा नदीनाला ढल बन्ने थिएनन् । पानीको आपूर्ति सहज हुने थियो । आज नदीनालाको सफाइमा आन्दोलन नै हुन थालेका छन् भने पानीको स्रोत मेटाएर भीमकाय भवनहरु सरकारले बनाउँदैछ । हामी हाम्रा पुर्खाका कीर्ति मासेर कृतघ्न हुँदैछौँ । विगतमा भएका अप्रिय घटनालाई स्मरण गर्दा र महत्व दिँदा समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन हामी अग्रसर हुने गरेका छौंँ तर पुर्खाले प्रारम्भ गरेका राम्रा कार्यको निरन्तरता दिन र उनीहरुले गरेका राम्रा कार्य, राखेका कृतिलाई मास्न हामी तयार छौं ।

    हामी झिनामसिना कुरामा हड्ताल नेपाल बन्द जस्ता कार्य गर्न तत्पर हुन्छौं तर सांस्कृतिक धरोहर सम्पदा पुर्खाका कृति मास्न गरेका कार्यको विरोधमा चुँ समेत बोल्दैनौँ । आज भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका स्थानीय सरकार पुर्खाबाट पाएका उपहार बचाउन सानोतिनो कसरत प्रारम्भ गर्दैछन्, यो उत्साहजनक कदम हो।

    अब पुर्खाबाट पाएको सम्पत्ति जोगाउन सम्पूर्ण नेपालीहरू नै जागरुक हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस कटु सत्यलाई आत्मसात गरी पानीको स्रोत संरक्षण गर्न यस पर्वले हामीलाई उत्साहित बनाओस् । साथै, यस पर्वको दिन जल संरक्षण दिवसका रुपमा घोषणा होस् ।

  • विश्व धूम्रपानरहित दिवस : धूम्रपानको लतले बिगारेको शारीरिक र मुख स्वास्थ्य

    विश्व धूम्रपानरहित दिवस : धूम्रपानको लतले बिगारेको शारीरिक र मुख स्वास्थ्य

    काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले केही वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणमा मुलुकको ७२ प्रतिशत घरमा न्यूनतम एक व्यक्ति धूम्रपान गर्ने गरेको पाइएको छ । यसमा १२ प्रतिशत व्यक्ति १० वर्षको उमेर नपुग्दै सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन सुरु गर्ने गरेका छन् ।

    विश्वका विभिन्न देशमध्ये नेपाल धूम्रपान सेवन गर्नेमा अग्रस्थानमा छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको कुनै न कुनै रूपको सेवन गर्ने गरेको तथा कम्तीमा एक पटक अनुभव गरेका पुगनपुग ९० प्रतिशत भएको एक अर्को अध्ययनले देखाएको छ ।

    अरू त अरू २५ प्रतिशत शहरी क्षेत्रका गर्भवतीले पनि धूम्रपान गरेको पाइन्छ । ७७ प्रतिशत भन्दा बढी महिला, ८९ प्रतिशत भन्दा बढी पुरुषद्वारा कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सेवन गर्ने गरेको अनुमान छ मेरो दुई हजार १३९ विभिन्न कार्यक्रम, नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरमा आएकाको मुख परीक्षण गर्दाको ।

    अम्मल सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन सारा विश्वको लागि टड्कारो समस्या बनिरहेकोमा नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन । यसैमा अझ विगत १५ वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थको खपत एक हजार २०० गुणाले बढ्दा उत्पन्न शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय असर सम्झँदा नै कहाली लाग्ने भएको छ । यिनै समस्याहरूको समाधानमा सहयोग पुर्‍याउन सुर्ती सेवनबाट उत्पन्न जटिलताहरू, खतरा, सुर्ती एवं चुरोट उत्पादक कम्पनीहरूको व्यापारिक नीति तथा सुर्ती मन्दविष र कडा लागूपदार्थ हेरोइन, कोकिनको प्रवेशद्वार भएको बारे आम नागरिकलाई जानकारी गराई सुर्ती सेवन निरुत्साहित पारी अहिलेको डरलाग्दो अवस्थालाई कम गर्न वा निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा हरेक वर्ष मे ३१ मा विश्व धूम्रपानरहित दिवस मनाइने गरिन्छ ।

    धूम्रपान भन्नाले के बुझिन्छ ?
    सुर्तीजन्य वनस्पति प्रमुखतर्या “निकोटीयना रस्टीका र निकोटीयना टोवाकम”को पात सुकाएर सिधै वा विभिन्न प्रक्रियाद्वारा प्रशोधन गरी वा प्रशोधनपछि अन्य तत्त्वहरू मिलाएर प्याकेटमा राखी बनाइएका चुरोट, विडी, सुर्ती, सुल्फा, जर्दा, पराग र गुट्खा इत्यादिमा हुने निकोटिन नामक रासायनिक पदार्थलाई कुनै पनि माध्यम चाहे मुख, म्युकोसा, नाक वा छालाबाट होस शरीरले ग्रहण गर्नु वा अवशोषित गर्नुलाई धूम्रपानको संज्ञा दिइन्छ । यो धुवाँ सेवनमात्र नभएर सुर्ती सेवन हो र एक प्रकारले दुर्व्यसन हो ।

    सुर्ती सेवन कुन कुन रूपमा गरिन्छ त ?
    सुर्ती धुवाँको रूपमा वा धुवारहितका विभिन्न रूपहरूमा खाने गर्ने गरिन्छ ।

    धुवाँको रूपमा – नेपालमा ५५ प्रतिशत नागरिकले धुवाँको रूपमा सुर्ती सेवन गर्दछन् । आर्थिक हैसियतअनुसार सिगार, चुरोट, विडी, चिलम, तमाखु, ककड, पाइप त्यसैमा अझ घरानीया र बुढाबुढी छन् भने हुक्का, हुकली, चुट्टा, घुम्टीको रूपमा सुर्ती सेवन गर्दछन् । गाउँका महिलाहरू जो बच्चाका आमा हुन्छन् उनीहरूले चुरोट, बिडी उल्टोमुखी सेवन गरेको पाइन्छ ।

    धुवाँरहित रूपमा–हाम्रो मुलुकका ४५ प्रतिशत नागरिकले सुर्ती धुवाँरहित रूपमा प्रयोग गर्दछन् । आजकलका युवावस्था र केटीहरूमा यस्तो रूपको धूम्रपान सेवन बढी नै देखिन्छ । यसमा चपाएर प्रयोग गर्ने सुर्ती – पानसँग, सुपारीसँग वा सुर्ती मात्रै जस्तै जर्दा, मावा मुखमा राखी रस लिने/चुस्ने सुर्ती – जस्तै खैनी, मैनपुरी सुर्ती, नास, निस्वार, सुर्ती र चुन ।दाँत गिजा वा मुखका अन्यमा भागमा लेप्ने सुर्ती – जस्तै बजार दाँत सफा गर्न (मंजनको रूपमा)प्रयोग गरिने सुर्ती – जस्तै गुगल, गुडाखु, मिश्री, मसेरी र वास/गन्ध लिने सुर्ती – जस्तै स्नफजस्ता थुप्रै रूप र नामले सुर्तीको सेवन गरेको पाइन्छ नेपालमा ।

    नकारात्मक असर
    एक खिल्ली चुरोटले मानिसको आयु साढे पाँच मिनेट हरेक वर्ष १ महिना र ५० वर्षमा चार वर्ष घटाउँछ । त्यसैमा पनि धूम्रपानकर्ता जति वर्ष बाँच्छ, उक्त समयभर पनि कष्टरहित र गुणस्तरयुक्त जीवन बाँच्न सक्दैन । वरीपरी बस्ने मानिसलाई पनि खराब असर पुर्‍याउँदछ । कुनै पनि एकल रोगभन्दा बढी मृत्युकारक रोग निम्त्याउने पदार्थ धूम्रपान नै हो । यसले २५ किसिमका विभिन्न रोगहरू प्रत्यक्ष किसिमले र विभिन्न दुई तिहाइजति क्यान्सरहरू बनाउँछ । सुर्ती सेवनले नकारात्मक असर नपार्ने शरीरको कुनै पनि अङ्ग, तन्तु र रोग नभएको जानकारी छ ।

    दाँत, छाला र औँलाहरू निकोटिनले पहेँला त्यसपछि कालो बनाउँछ । रक्तनली एवं भल्भमा निकोटिन जम्दै जाँदा बोसोको मात्रा बढ्दै जान्छ । साँघुरिँदै जान्छ । धूम्रपानले मायोकार्डीयल इन्फाकेशन, हटफेल र हृदयाघात हुने सम्भावना तीन गुणा बढाउँछ भने मुटुसम्बन्धी रोगहरू पाँच गुणा बढी हुन्छ । खुट्टामा थोम्ब्रोएण्जाइटिस अवलीटेरन्स हुन्छ । छाती सम्बन्धी रोगहरू दम, खोकी बढ्ने, टिबि (क्षयरोग) निमोनिया, ब्रोङकाइटिस, जीर्ण फोक्सोगत रोगहरू र चाहिने अक्सिजन लिन नसकी स्याँ स्याँ हुन्छ । घुर्ने समस्या बढाउँछ । शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हुन्छ । श्रवण शक्ति कमजोर बनाउँछ, दिमागको कोषलाई असर पारी आई।क्यू लेबल पनि घटाउँछ । समय पूर्व नै छालामा चाउरी पर्ने गराउँछ । कम निद्रा लाग्ने, सुत्दा निद्रा नलाग्न, औषधिले काम नगर्ने, औषधि विरुद्ध अवरोध सृजना गराउने गर्दछ ।

    धूम्रपान नगर्नेलाई भन्दा गर्नेलाई क्यान्सर हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । हुने गरेका क्यान्सरमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी मुखको क्यान्सर, ८५ प्रतिशत फोक्सोको क्यान्सर, स्वरयन्त्र, अन्ननली, मुत्राशय, पित्ताशय, आमाशय, छालाको, पाठेघर, स्तनको क्यान्सर,पेटको, मिर्गौला को फियोको क्यान्सरको कारक धूम्रपान नै पाइएको छ । जम्मा क्यान्सरमध्ये ६५ प्रतिशत धूम्रपानले नै गराउँछ । पुरुषमा नपुंशकता र महिलामा बाँझोपन, मांशपेशी कमजोर, हाड कमजोर, मोतिया विन्दु, चपाउने सुर्ती प्रयोग गर्नेमा पेट दुख्ने, पटक पटक थुकिरहनुपर्ने, पेट बोकेकी आमामा शारीरिक र मानसिक रूपमा असक्षम कमजोर, रोगी र अंगभंग बच्चा जन्मने, समय पूर्व बच्चा जन्मने, बढी गर्भपतन, जन्मेको बच्चा २८ दिनमै मर्ने, कम तौलको बच्चा, बाल मृत्यु दर बढी, असफल गर्भाधानको प्रबल सम्भावना । खेलाडीमा चाँडै थाक्ने र स्टामिना घटाउँदछ । ३० वर्षको धूम्रपानकर्ता र ४२ वर्षको धूम्रपान नगर्नेले १६ किलोमिटर बराबर समयमा पुरा गर्दछन् । एक चुरोट प्रतिदिनले, ४० सेकेण्ड दौड्ने क्षमता कम गराउँदै लगेको वैज्ञानिक पुष्टि पनि छ । छोरा हुने सम्भावना घटाउँछ । क्रोमोजोमलाई निकोटिनले असर पारी पुरुषको प्रजनन क्षमतामा कम, शुक्राणु नोक्सान र महिलाको पाठेघरमा नरभ्रुण बस्न नदिने अवस्था ल्याउँछ ।। कपाल र लुगा फोहोर हुने, तालु खुइलिने, कपाल झर्ने, छाला पत्रिंदै फुस्रो हुने (सोरियासीस), अनुहारको चमक हराएर चाँडै चाउरी पर्ने, ओठ सुख्खा, नीलो वा कालो भई सुन्दरता नष्ट भई कुरूप बनाउँछ ।

    धूम्रपानले मस्तिष्कमा रक्तस्राव गराउन सक्छ र पक्षाघात भई मृत्यु हुन सक्छ । खानामा रुचि कमी, पेटमा अल्सर, पेटमा गडबडले गर्दा कुपोषण हुन्छ । दम, खोकी, स्याँ–स्याँ र कमजोरीका कारण कामबाट वञ्चित भई अम्मली गरिबीको दलदलमा फस्दछन् । मासिक स्रावमा गडबडी, स्नायु नशा तथा धमनी सुन्निने, मधुमेह बनाउँछ । निकोटिनको दीर्घकालीन असर हातखुट्टामा पनि परी हातखुट्टामा बढी जाडो महसुस गरेको, औँला र जोर्नी दुखेको तथा बर्गर रोग लागेको देखिन्छ ।

    सुर्तीमा के छ र यति धेरै रोग लगाउन सक्ने ?
    सुर्तीलाई परापूर्वकालमा औषधीको रूपमा, घरानियाको प्रतिकको रूपमा र धार्मिक रूपमा प्रयोग गरिएता पनि प्राचीनकालमा नै यसका बेफाइदा थाहा भइसकेको कुरा प्राचीनकालमा टर्कीमा धूम्रपान गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने चलन र रुसका राजा जारहरूद्वारा धूम्रपान गर्ने प्रजाहरूलाई कोर्रा लगाउने, नाक काटिदिने र साइबेरिया पठाइदिने प्रथाबाट प्रस्ट हुन्छ तर वैज्ञानिक आधार पत्ता लागेको ५० वर्ष मात्र भएको छ ।

    अप्रशोधित सुर्ती वा ककडमा २५०० भन्दा बढी रासायनिक तत्त्व हुन्छन् भने ४३ तत्त्वहरू कार्सीनोजन हुन्छन् । यही सुर्तीलाई धुवाँको रूपमा सेवन गर्दा ४००० रसायन हुन्छ । जसमा ४०० विषालु पदार्थ ९५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्यासहरू र ६० भन्दा बढी क्यान्सर बनाउन सक्ने तत्त्वहरू हुन्छन् । त्यस्तै अन्य तत्त्वसँग मिसाउँदा जस्तै चुना प्राणघातक रोग तथा क्यान्सर लाग्ने खतरा धेरै बढाउँछ ।

    उक्त कार्सीनोजन तत्त्वहरूमा टोबाको स्पेसिफिक नाइट्रसअमाइन, पोलीन्युक्लीयर एरोमेटीक हाइड्रोकार्वन, टार, खोटो  फेनोल, क्रेसोल, क्याटेकोल, न्याप्थुलअमाइन, बेन्जोपाइरिन, हाइड्राजिन, भिनाइल क्लोराइड, निकोटिन, कार्वनमोनोअक्साइड, कार्वनडाइअक्साइड, नाइट्रोजनका अक्साइड, साइनाइड, फर्मलडीहाइड, ट्रेस धातुहरू, निकल, आर्सेनिक, पोलोनियम–२१० इत्यादि पर्दछन् । प्रमुख प्राणघातक रसायनमा निकोटिन, खोटो र कार्वनमोनोअक्साइड  पर्दछन् । एसीटोन, एमोनिया, आर्सेनिक, वेन्जीन, फर्मालीन जस्ता तत्त्वहरूले चुरोटको धुवाँमा रहेको विषाक्ततालाई थप ऊर्जा दिन्छन् ।

    धूम्रपान विरुद्धमा नेपालमा के गर्नुपर्ला त ?
    धूम्रपानले व्यक्ति, समाज, परिवार र राष्ट्रलाई नै अधोगति गराउने हुनाले यसको विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

    नेपालमा धूम्रपान विरुद्धको अभियानमा निजी, सरकारी, गैरसरकारी, संघसंस्था थुप्रै लागेका छन् तर तिनमा सामञ्जस्यको कमी छ भने यस अभियानको दायित्वबोध सबै संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम र तपाई, म, हामी सबै नागरिक समाजले नगर्दा यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । धूम्रपान जस्तो समाजको साझा समस्यालाई सामूहिक पहलबाट सामाजिक बहिस्कार गर्ने, धूम्रपान विरुद्ध अभियानलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा वर्षको ३६५ दिन नै सक्रिय रूपमा अघि बढाउनु पर्छ ।

    विद्युतीय सञ्चार माध्यममा २०५५ फाल्गुण ७ देखि धूम्रपानसम्बन्धी विज्ञापनमा रोक भए पनि सबै संचारका माध्यममा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । धूम्रपान सम्बन्धी विज्ञापन बोर्डहरू, होर्डिङ्ग बोर्डहरू, सम्पूर्ण छापा, भित्ते पोष्टरमा बन्देज गरिनु पर्दछ । स्कुलको पाठ्यक्रममा धूम्रपानबाट हुने हानीबारे पाठ्यसामग्री बढाउनु पर्छ किनभने धूम्रपानको लत स्कूले उमेरबाट नै सुरु हुन्छ । विद्यार्थीलाई दिइएको शिक्षाले उसको ५० वर्षको जीवन स्वस्थ र सुरक्षित रहन्छ ।

    उपचारमा ठूला ठूला अस्पताल तथा भरतपुर र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल प्रमुख भए पनि देशका पाँचै विकास क्षेत्रमा सहायक केन्द्र हुनु पर्ने तथा स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल र सार्वजनिक स्थलमा सुर्ती सेवनका बेफाइदाबारे जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । । ठूला व्यक्तिहरू, आदर्श व्यक्तिहरूद्वारा सेवन नगरिदिने गर्दा पनि अम्मलमा न्यूनीकरण हुनसक्छ । बच्चाहरूले देखासिकीमा बाबुआमा, दिदी, दाइ, नायक, नायिका, खेलाडी, मोडेलबाट सिक्दछन् । 

    सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करमा वृद्धि गरेर वा स-साना प्याकेट र फुटकरमा किनमेल गर्न नपाइने बनाउँदा पनि अम्मलीको र बालबालिकाको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । चुरोटको सेवनलाई घटाउन वा निरुत्साहित गरिदिने एउटा विकल्प त्यसको मूल्यलाई चर्को बनाइदिने पनि हुनसक्छ । विश्व बैंकका अनुसार चुरोटको मूल्यमा हुने १० प्रतिशत वृद्धिले मात्रै पनि उच्च आय दर भएका मुलुकहरूमा ४ प्रतिशत र कम तथा मध्यम आय दर भएका मुलुकहरूमा ८ प्रतिशतले त्यसको खपतमा कमी आउने गर्छ । त्यसरी १० प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धिले पनि करिब ४ करोड २० लाख मानिसहरूले धूम्रपानको लत छोड्ने र त्यसको परिणाम स्वरूप कम्तीमा १ करोड मानिसहरू चुरोट सम्बद्ध रोगका कारण मर्नबाट बच्नेछन् । 

    बालबालिकालाई ओसार पसार, विक्री वितरण र खरिदमा हुने संलग्नतामा निषेध गरिनु पर्दछ । अभियानकै रूपमा सडक बालबालिका, खाते र जोखिम समूहलाई लक्षित गरी कार्यक्रम चलाइनु पर्दछ । 

    सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान बिक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही, दण्ड र सजायको कार्यान्वयन गरी भागीदार गरिनु पर्दछ । 

    नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर, सहकारी, सरकारी र गैह्र सरकारी संस्थाहरूबाट बेला – बेलामा गरिने कार्यक्रमको आयोजना शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई गाउँ – गाउँमा र धेरै सङ्ख्यामा गरी धूम्रपानलाई निरुत्साहित पार्नु पर्दछ । आवश्यक सरसुविधा पूर्वाधार र दरबन्दीको व्यवस्था गरी डेन्टल र मेडिकल डक्टर गाउँ – गाउँमा जाने वातावरण बनाइनु पर्दछ । जसले एकातिर धामी झाँक्री, झोले डाक्टर र नक्कली डाक्टरको बिगबिगी घट्ने र उनीबाट ठगिएका जनताले गुणस्तर र सर्वसुलभ उपचार पाउने छन् भने अर्कोतिर रोजगारी नपाएर डक्टर भौँतारिनु र विदेशिने अवस्थाको अन्त्य हुने छ । 

    सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट बच्न अम्मली स्वयंकै दृढ संकल्प र उच्च मनोबल चाहिन्छ । कुलतबाट छुटकारा पाउन परिवारजनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ । आफूलाई सकेसम्म व्यस्त राख्दा यस्ता लतमा ध्यान जाँदैनन् । सकेसम्म एक्लै बस्नु हुँदैन, परिवार र साथीसँग बसी छलफल गर्ने गर्नुपर्दछ । साथीलाई समेत कुलतबाट छुटकारा पाउन सल्लाह दिनु पर्छ । कुलतबाट मुक्त हुन कुनै विशेष तिथि मिति जस्तै जन्मदिन, नयाँ“ वर्ष वा प्रेरक व्यक्तित्वको जन्म दिन पारेर प्रतिज्ञा गर्नु पर्छ । उक्त अठोट बारेमा सकेसम्म धेरै साथी वा परिवारजनलाई बताएर मनोबल बढाउन सकिन्छ । सुर्ती सेवनमा निर्भर भइसकेकाहरूको उपचार ‘निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापी’ बाट गर्न सकिन्छ । 

    अन्तमा, धूम्रपानले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्छ नै त्यति मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि ठुलो नोक्सानी पुर्‍याउँछ । सुर्ती रोपेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थहरू उत्पादन गर्ने क्रममा कैयन कामदारहरू अम्मली बन्दछन् जसबाट अम्मली व्यक्तिको खर्च बढी परिवारको लागि आवश्यक गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापनमा असर पार्दछ र कलह निम्त्याउँछ । फलस्वरूप सामाजिक कुसंस्कारमा फस्न सक्दछन् । सुर्तीजन्य पदार्थले कम्पनीलाई मुनाफा, राष्ट्रलाई राजश्व दिन्छ तर अम्मलीलाई केवल कष्टकर प्राणघातक रोगहरू र मृत्यु मात्र दिन्छ ।

    (लेखक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहसचिव एवं प्रवक्ता हुनुहुन्छ)

  • गणतन्त्र स्थापनाका १७ वर्ष पूरा : सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा

    गणतन्त्र स्थापनाका १७ वर्ष पूरा : सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा

    -शीतलप्रसाद महतो

    विश्वभरि नै गणतन्त्रलाई उच्चतम् लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्थाका रुपमा मान्दै आएको छ । समुन्नत, समृद्ध र सुशासनयुक्त मुलुक बनाउने महान् लक्ष्य र अभिभारा पूरा गर्ने अठोटसाथ नेपालमा गणतन्त्र भित्रिएको हो । वास्तवमा यो एउटा व्यवस्था मात्रै नभई नागरिक चेतनाको द्योतक पनि हो ।

    अढाई सय वर्ष लामो तत्कालीन शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट गरेको सङ्घर्षको सफलतास्वरूप २०६५ जेठ १५ को संविधानसभा बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो । यस अर्थमा नेपालीले आफूलाई चेतनशील नागरिकका रूपमा अभिलिखित गरेको १७ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता, उदार सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नागरिक सर्वोच्चता प्राप्त भएको त्यो दिनलाई नेपाली जनताले गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यो वंशीयतन्त्रलाई जनताले जितेको उत्सव पनि हो ।

    सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान जनतालाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्यसँगै विश्व मञ्चमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम कार्यभार रहेको छ ।

    जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्दति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ । यसरी राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि अब मुलुकले सुशासन, विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार खोजिरहेको छ ।

    सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा नेपालमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशी शासन प्रणालीको पनि अभ्यास गरिएको छ । यो व्यवस्था जति छिटो नागरिकसँग जोडिन्छ, सैद्धान्तिक उपलब्धि जति बृहत् र व्यावहारिक उपलब्धिमा परिणत हुनेछ, गणतन्त्र उति नै बढी बलियो, सशक्त र संस्थागत मात्र होइन, आर्थिक रुपले सबल र समृद्ध राष्ट्रका रुपमा रुपान्तरण हुन्छ ।

    वास्तवमा कुनै पनि मुलुकको समृद्धि एक बहुआयामिक विकासको परिणाम हो । समृद्धि भनेको आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु र सामाजिक रूपले सुखमय जीवन हासिल गर्नु नै हो । अर्थात् समृद्ध मुलुकमा भएको विकासले नागरिकको सभ्य, स्वस्थ र धनधान्य गुणस्तरीय खुसी जीवन र सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो ।

    राजनीतिक स्वतन्त्रता र निर्भयतापूर्ण अभ्यासको सुनिश्चित, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आर्थिक स्वतन्त्रता, शासन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, सर्वाङ्गीण विकास, वातावरणीय दिगोपना र सुशासन समृद्धिका आधारभूत पक्ष हुन् । त्यसैले समृद्धि हासिल गर्नु भनेको वर्तमान पुस्ताका साथै भावी पुस्ताको जीवन पनि सुखमय बनाउनु हो ।

    नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने सोका लागि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले समृद्धि र खुसी प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर समृद्धि सजिलै प्राप्त हुने विषय होइन, यसका लागि वर्षौं प्रयत्न गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । सरकारको प्रतिबद्धता, सक्रियता, उत्तरदायित्व र धैर्य, कर्मचारीतन्त्रको इमानदार कर्मशीलता तथा नागरिकको सहभागिता नभएसम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।

    यसका साथै समृद्धिका लागि आमनागरिकको मौलिक हकअधिकारको उपयोग गर्ने कार्यलाई सुरक्षित वा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ । नागरिकका लागि नागरिकको सहभागितामा नागरिकले गरेको विकास नै लोकतान्त्रिक विकास हो । नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरेको सरकार नागरिकको हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन । नागरिकले विकासको माग गर्ने र सरकार नागरिकका माग पूरा गर्न समर्पित हुने उत्तरदायी प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ ।

    शासन प्रणाली, विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, नीतिगत स्थायित्व तथा विधिको शासनको खोजी गर्न नागरिक सक्षम हुनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीको योगदान हो । उदारवाद शासन प्रणालीमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने स्पष्ट खाका दिएको हुन्छ । विकासको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक प्रणालीले आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज विकासका लागि हातेमालो गर्दछन् ।

    राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने गरी नागरिकको सशक्तीकरण गरिएको हुन्छ । नागरिक विकास प्रक्रिया र परिणाममा सहभागी बन्न र सम्पूर्ण उपलब्धिको आलोचना गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । यसकारण समग्रमा सहभागितामूलक विकास दिगो र लोकतान्त्रिक हुन्छ । लोकतान्त्रिक विकास सुशासन र समृद्धिको पक्षधर पनि हो ।

    राजनीतिक दृष्टिमा कोही जन्मिँदै विशिष्ट हुने, कसैले नागरिकको दर्जासमेत नपाउने अवस्था यो व्यवस्थामा हुँदैन । समान राजनीतिक धरातलमा जनविश्वास आर्जन गर्ने व्यक्ति वा पार्टीले जनताको नेतृत्व गर्छन् र आफ्ना निर्णय तथा गतिविधिका निम्ति आम निगरानीमा बस्छन् । त्यसैले गणतन्त्र नागरिकबीचको एकता र एकताबाट निर्धारित सामूहिक लक्ष्यतर्फको यात्रा हो । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणापछि नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ ।

    प्रतिव्यक्ति आय र क्रयशक्ति बढेको छ । यसले गर्दा मानिसका आकाङ्क्षा पूरा हुने सम्भावना बढेको छ । राज्यको निकायमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको भए पनि निजी क्षेत्रका कारण रोजगारीको क्षेत्र र सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।

    व्यक्ति स्वयंले आफ्नो क्षमताअनुसार नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण तयार भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको सम्पर्क र अनुभव आदानप्रदान बढेको छ । बाटोघाटोको पहुँच बढेको छ । गणतन्त्र अगाडि सीमित सहरी वर्गको पहुँचमा रहेको सूचना प्रविधिमा त अहिले क्रान्ति नै आएको छ । आज गाउँघरमा मानिससमेत सूचना प्रविधिका माध्यमबाट संसारसँग जोडिएका छन् ।

    यसैगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ । शासकप्रति नागरिकको निगरानी बढेको छ । यी सबै सूचकले गणतन्त्रको अपरिहार्यता देखाएको छ । यसलाई अझ बढी जनकेन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्मअनुसारकै शासकीय अभ्यासका लागि भने गणतन्त्रको परिपक्वता अनिवार्य छ । अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति र बेथितिलाई नष्ट गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । १७ वर्षको अनुभवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र जनकेन्द्रित बनाउनका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने समस्याको पहिचान नागरिकले गरेकै छन् ।

    गणतन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आज जति धेरै योगदान गर्न सक्थ्यो, त्यति नहुनुमा दल र नेता नै जिम्मेवार छन् । अपरिपक्व राजनीति तथा सार्वजनिक प्रशासनले सुशासनको अनुभूति दिन नसक्दा हाम्रो विकास लक्ष्यलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसक्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । यसले गर्दा नागरिकमा गणतन्त्रको नयाँपन अनुभूत हुनै पाएन । गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वमा जवाफदेहिताको अभाव रह्यो ।

    नागरिकले आलोचना गरेका कैयौँ निर्णयहरू उनीहरूले आफ्नो शक्ति र बलमिच्याइँका आधारमा गरेका छन् । नेतृत्वको जीवनशैली अपारदर्शी छ । आर्थिक पछौटेपनमा बाँच्नुपर्ने र भ्रष्टाचार, अनैतिकता र असुरक्षा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । असल सरकार र असल व्यवहारको योगफललाई सुशासन भनिन्छ । संयन्त्र बलियो र व्यवहार राम्रो भयो भने मात्र सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्छ ।

    राज्यको शासन प्रणालीमात्र परिवर्तन गरेर सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुँदैन । सरकार नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको व्यवहार पनि सुशासन, विकास र समृद्धि अनुकूल हुनुपर्दछ । सरकारले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर सुशासनका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै गएको खण्डमा सुशासन, विकास र समृद्धिले गति लिने स्पष्ट देखिन्छ ।

    सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलगायत नागरिक समाज र आमनगरिकको दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि असल सरकार, राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, सामाजिक पुँजी (मानव संसाधनको ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास) निर्माण, सानो तर सक्षम सरकार, सुधारोन्मुख प्रशासन र लोकतान्त्रिक शासनको सुअभ्यास, सुव्यवहार जस्ता रणनीति अवलम्बन गरेमा मात्र मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धि भित्रियाउन सकिन्छ ।

    सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सक्षम सरकारको आवश्यकता पर्दछ । सक्षम सरकारको लागि शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक वातावरणमा जनताको जीवनस्तर उकास्न उत्पादन वृद्धि, अवसरको न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवद्र्धन एवं सुशासन कायम गर्नुपर्ने दायित्व राज्य सञ्चालनका तीनवटै तहका सरकारको जिम्मेवारी छ ।

    यसका लागि नीतिगत तथा कानूनी रूपमा राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले जनताको हित हुनेगरी लगानीको अवसर उपयोग गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले शासन प्रक्रियामा आम नागरिकको रचनात्मक सहभागितालाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

    आजको पुस्तालाई बलियो अर्थतन्त्रसहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्दै आउने पुस्तालाई सबल, एकताबद्ध, मौलिक चरित्रसहितको उदार राज्य र उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कृति दिने सङ्कल्प सरकार, राजनीतिक दल, त्यसका नेतृत्व, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलगायत सबैले गर्नुपर्दछ । समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण पैदा गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

    लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्ने अर्जुनदृष्टि सबै राजनीतिक दल र प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनुपर्दछ ।

  • सगरमाथाको सुन्दरता र सुरक्षा

    सगरमाथाको सुन्दरता र सुरक्षा

    काठमाडौँ । यतिबेला हामी समिटर समिट शिखर आरोहीहरुको शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका छौँ । यस अवसरमा हामी यस क्षेत्रका समस्याहरुको पनि चर्चा गरिरहेका छौँ । यस क्षेत्रको विगत र वर्तमानको समीक्षा गरिरहेका छौँ र भविष्यका बारेमा पनि छलफल गरिराखेका छौँ । यस क्षेत्रको भविष्य कसरी सुरक्षित, सुन्दर र उन्नत बनाउन सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ ।

    अहिले सगरमाथा क्षेत्रमा फोहरमैलाको समस्या र त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने समस्या । दुई राउण्ड हामीले त्यसको अभियान चलाइसक्यौँ । तर पनि त्यो सफा भइसकेको छैन । अझै पनि हामीले अभियानका रुपमा सगरमाथालाई सफा राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । त्यसमा केही नीति नियम बनाउनुपर्नेछ । जसले लिएर जान्छ, उसले कुनै पनि फोहर त्यहाँ गर्न पाउँदैन र जे लिएर गएको हुन्छ, त्यो चिज यदि बिस्कुट बुझाउन ल्याउनुपर्छ बेसक्याम्पमा । यस प्रकारका नियम नराख्ने हो भने अर्को आरोही त्यही फोहर मात्रै सफा गर्नका लागि जानुपर्ने हुन्छ । एक जनाले फ्याँकेको फोहर सफा गर्ने अर्को दुई जना चाहिन्छ । त्यसो भएर फोहर सफाइको पनि बन्दोबस्त गर्ने हो कि ?

    अहिले हामी ऐन र नियमको पनि संशोधन गर्दैछौँ । यसमा विभिन्न पक्षहरुका बारेमा छलफल गर्नेछौँ । त्यहाँ भइरहेको क्राउडका बारेमा, अघि भिडियोमा पनि हेर्‍यौँ, कति क्राउड देखिन्छ भन्ने कुरा । सगरमाथा अहिले पहिलेको जस्तो छैन, तेञ्जिङ नोर्गे रहिलारी चढेको छैन । अहिले थुप्रै मानिसहरु चडेर बाटो बनाइसकेको छ, डोरी टाँगिसकेको छ । यस्ता थुप्रै कुराहरु भइसकेका छन्, त्यसकारण सजिलो भइसकेको छ । पहिलेजस्तो गाह्रो होइन । पहिले धेरै गाह्रो थियो । अहिले जो पनि चढुँला जस्तो र धेरै अभ्यास नै नगरिकन एकैचोटी सगरमाथा जाउला जस्तो गर्छ मान्छे, किनभने चढाइदिने शेर्पा छँदैछ, माथि पुर्‍याइदिहाल्छ भन्ने मान्छे ढुुक्क छ । त्यो पनि एउटा हो । सोलु, सगरमाथा र शेर्पा तीन वटासँग गज्जब छ नि । सोलुमा सगरमाथा छ, सगरमाथा हिमाललाई शेर्पाले चिनेको छ, चढाइदिहाल्छन् भन्ने, जो पनि जान खोज्छन् । त्यति हल्का पनि अलिकति बनाउन भएन जस्तो लाग्छ ।

    द एमेन्डमेन्ट अफ ल इज रजिष्ट्रर्ड इन द नेशनल एसेम्बली अर अपर हाउस अफ द पार्लियामेन्ट । एण्ड र द रुल इज गोइङ द एमेन्डमेन्ट । इट इज अलरेडी इन द क्याबिनेट । सो, वी आर डिस्कसिङ एबाउट द एमेन्डमेन्ट अफ दिस् रुल्स एण्ड रेगुलेशन । हाउ वी क्यान इम्प्रुभ द सिचुएशन इन सगरमाथा, इन माउण्ट एभरेष्ट । हाउ वी क्यान मेक सगरमाथा क्लिनर एण्ड इजियर एण्ड भेरी सेफ टु… ।

    त्यसो भएर, केही गर्नुपर्ने कुराहरु छ भने नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ छँदैछ, पर्यटन बोर्ड छँदैछ । त्यसकारण यी संस्थाहरुमार्फत सरकारलाई ठोस रुपमा सुझाव दिने उपयुक्त बेला भएको छ । किनभने ऐन र नियम संशोधन हुनका लागि प्रस्तावित भएका छन् । सरकारलाई यसमा धेरै केही लिनुदिनु छैन, यसमा राम्रो गर्नु मात्रै छ । अर्को कुनै स्वार्थ छैन । त्यसकारण राम्रो गर्नका लागि म यहाँहरुसँग सुझावहरु आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र सुझावहरु दिनुस् । हामी राम्रो गर्नका लागि त्यसलाई संशोधन गर्छौं ।

    आरोहीहरुका अनुभवहरु पनि हामीले सुन्यौँ, सहभागीहरुका छलफल पनि सुन्यौँ, नेतृत्वका अभिव्यक्ति पनि हामीले सुन्यौँ र भिडियो पनि हेर्‍यौँ । सगरमाथाको अवस्था सुन्यौँ, अनुुभव पनि सुन्यौँ । अवस्था भिडियोमा हेर्‍यौँ । त्यसकारण हामीले केही त गर्न पर्छ । तसर्थ, हामी यसका निम्ति सबैका प्रयासहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउ भन्ने मेरो आग्रह छ ।

    मलाई खुुसी लाग्छ, आठ हजार मिटरभन्दा माथि आरोहण गर्ने मौरिस हर्जोगलाई नेपाल एम्बेसी पेरिसमा भेटेर उहाँलाई सम्मान गर्ने मौका पाएको थिएँ । आइ मेट हिम, आइ फर्गेट द डेट बट आइ मेट हिम एण्ड अवार्डेड हिम फर हिज भेरी हिस्टोरीकल वर्क, मिस्टर मौरिस हर्जोग एण्ड हिज वाइफ ।

    फ्रेन्च साथीहरुमा पनि अरुतिर जस्तै हिमाल चढेका साथीहरु र हिमाल आएका, देखेका साथीहरुमा नेपालप्रतिको ज्यादै गहिरो भावना छ । जो पहिलो सगरमाथा आरोही हुनुहुन्थ्यो, जसले अलिक पछि नै चढ्नुु भयो, १९७८ मा सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो । फस्ट फ्रेञ्च सिटिजन हु क्लाइम्ब द माउण्ट एभरेष्ट अर सगरमाथा वाज पिरमाजो, आइ गट अपरच्युनिटी टु मिट हिम एण्ड एक्सचेञ्ज ओपिनियन विथ हिम । द्याट वाज गुट अपरच्युनिटी फर मि ।

    मैले अरु साथीहरुलाई पनि भेट्ने मौका पाएको छु । क्लाइमरहरुसँग, सफल क्लाइमरहरुसँग कामीरितादेखि लिएर अरु थुप्रै साथीहरुसँग मैले भेट्ने र सम्मान गर्ने मौका पाएको छुु । मलाई खुसी लागेको छ । सफलताका कथाहरु जोडिँदै जाउन् । प्रियप्रिय कुराहरु सुनिँदै जाउन् । अप्रिय कुराहरुको स्थिति नआओस् भन्ने कुरा हामी सोच्छौँ र सगरमाथा आरोहणले ७२ वर्ष पूरा गरेको छ । यो आगामी दिनमा अझ धेरै वर्षहरु बढ्दै जानेछन्, सफलताहरु बढ्दै जानेछन् । अवस्था, वातावरण र परिस्थितिलाई पनि हामीले अनुकूल त्यसैगरी बनाउँदै जानुपर्नेछ । यस काममा हामी सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ ।

    नेपाल सरकार यसप्रति कदम चाल्नका लागि प्रतिबद्ध छ । म यहाँहरु सबैलाई फेरि एकपटक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जो सम्मानित हुनुभएको छ, उहाँहरुलाई बधाई र शुुभकामना भन्न चाहन्छु र जो सम्मानित हुनुुभएको छैन, उहाँहरु धेरैलाई एकैचोटी सम्मान गर्न नसकिने भएको हुनाले, कोही ३० पटक चढिसकँे, ३१ पटक चढ्नेलाई त सम्मान गर्न गाह्रो भयो नि । त्यसो भएर सम्मान गर्नुपर्ने ३० पटक चढ्नेलाई होइन र ? १० पटक चढ्ने होइन र ? ५ पटक चढ्ने होइन र ? ३ पटक चढ्ने होइन र ? अवश्य हो नि । अब ३१ पटक चढेपछि अरु तलकाले सम्मान पाउने त अलिक गाह्रो भयो, कठीन कुरा हुने भयो । त्यसो भएर अलिकति थोरै साथीहरुले मात्रै सम्मान पाउनुुभएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

    थुप्रै साथीहरुले सम्मानयोग्य काम गर्नुभएको छ । धेरै नयाँ नयाँ कीर्तिमानहरु कायम गर्नुभएको छ । एउटा चेलीले एकै सिजनमा आउँदै जाँदै गरेर तीन पटक सगरमाथा केही समयभित्र सफलतापूर्वक आरोहण गर्नुभएको छ । त्यस्ता कीर्तिमानहरु छन् । छोटो समयमा सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको छ । बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको छ, त्यो दुनियाँका निम्ति आश्चर्यका कुरा हुन् । तर हामी केही केही कुराहरुमा होसियार पनि हुनुु पर्दछ । अहिले केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुमा मैले सुनेको छुु कि विभिन्न खालका कुराहरु डोपिङजस्तै केही औषधि खाएर चढ्यो । त्यस्तो हो भने त्यो नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यस्तो हुँदैन, सगरमाथासँग पनि बेइमानी ? यो त भएन । त्यसो भएर त्यस्ता कुराहरु यदि भयो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ र हामीले त्यस्ता कुराहरुमा ख्याल पनि गर्नुपर्छ ।

    समिटर समिटमा तपाईंहरुको यो उत्साहलाई, थकाइ नलागिकन अन्टायर्ड जस्तो निरन्तरको प्रयास र सहभागितलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । सबैमा शुभ रहोस् । यो सफल भएको छ । सफलताको कीर्तिमानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसलाई अझ बढी अन्तरराष्ट्रियकरण पनि गर्दै जानुुपर्छ र यसमा आकर्षण पनि बढोस् तर भिडन्तमा पनि नजाओस् । सगरमाथालाई धेरै सस्तो चिज बनाउनभन्दा अलिकति त्यसको वेट राख्ने तरिका पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । (सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ जेठ, २०८२ मा ७२औँ अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका अवसरमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यमा आधारित स्वकीय सचिवालयबाट तयार गरिएको पूर्णपाठ)

  • साझा जीवन पद्धतिसँग गणतन्त्रको सम्बन्ध

    साझा जीवन पद्धतिसँग गणतन्त्रको सम्बन्ध

    काठमाडौँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा २०६५ जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले एक शताब्दी लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरिएको थियो ।

    आजको दिनले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्धारण गरेको छ । नेपाली नागरिकले सामन्ती र अधिनायकवादी राजसंस्था अन्त्य गरी गणतान्त्रिक शासन, संस्कार र शैलीको अपेक्षा गरेका छन् । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएसँगै जनताले राजनीतिक अधिकार मात्र प्राप्त गरेका छैनन्, मुलुकको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्र, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको अकल्पनीय परिवर्तनको अनुभूति गरिरहेका छन् ।

    यद्यपि, यसमा अझै तीब्र फड्को मार्न सकिने सम्भावना रहँदारहँदै पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्दा नागरिकमा केही असन्तुष्टी नआएको भने होइन । यसमा राजनीतिक दर र नेत्ृत्वले जनताका ती भावनालाई आत्मसाथ गरी सहकार्यको बाटोमा हिँड्नुको विकल्प छैन ।

    नेपालको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानसभामार्फत बनेको संविधानले नेपाललाई वास्तविक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । एकसय चार वर्षे जहानीया राणाशासन, तीसवर्षे पञ्चायती निरङ्कुशताको पीडा भोगेका नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र त्यागबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको विकल्प खोजेका छैनन् ।

    संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । गणतन्त्रले जनतालाई राज्यको शासन सत्तामा सर्वोपरि ठाउँमा पु¥याएको छ । त्यसैले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको शासन पद्धति मात्रै होइन, जीवन पद्धति पनि हो ।

    मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि धेरै कुरामा परिवर्तनहरू भएका छन् । नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त छ र स्वतन्त्रताको उपभोग उनीहरूले गरिरहेका छन् । गणतन्त्रका डेढ दशकको अवधिमा समावेशी प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्र उत्साहजनक रहेको छ । मुलुकमा २०४६ मा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना हुनुअघि ६० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए, प्रतिव्यक्ति आय डेढ सय अमेरिकी डलर पनि थिएन ।

    विद्युत्को पहुँच जम्मा आठ प्रतिशत जनतामा मात्र रहेको थियो भने नेपालीको औसत आयु ५० वर्षभन्दा कमै थियो । त्यस्तै अन्य विकासका सूचकहरूमा पनि नेपाल निकै पछाडि रहेको थियो । प्रजातन्त्रसँगै विकासको लहर गाउँगाउँमा विस्तार भएको छ ।

    खासगरी २०५१ सालमा नेकपा (एमाले)का सरकारले थालनी गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ नाराले गाउँगाउँसम्म सिधै राज्यको लगानी पुग्नुको साथै जनसहभागितामा विकासको थालनी हुनसक्यो । स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकारसहित बलियो बनाउन खोज्नु देशको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको छ । परिमाणतः आज गरिबीको रेखामुनि २० प्रतिशतभन्दा कम जनता रहेका छन्, ९७ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छ, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । हजारौं किमी सडक निर्माण भएको छ ।

    मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गले पूर्व–पश्चिम जोड्नुको साथै ११ भन्दा बढी विभिन्न उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरूले छिमेकी दुई मुलुकलाई जोड्ने काम भइरहेको छ । गाउँगाउँमा विद्यालयहरूको स्थापनासँगै १३/१४ वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । गाउँगाउँमा अस्पतालहरू विस्तार हुँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भएसँगै औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ । दक्षिण एशियामै नेपाल एकमात्र पूर्ण खोपयुक्त मुलुक बनेको छ ।

    धमाधम ठूला सिंचाइ आयोजनाहरू निर्माणसँगै कृषिमा हरित क्रान्ति भई उत्पादकत्व बढ्न जाने र खाद्यान्न निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ । अहिले नै ३४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ र विद्युत् व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन थालिसकेका छौँ । आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गरी ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चित हुने अवस्था छ ।

    सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि यस अवधिमा मुलुकले ठूलो फड्को मारेको छ । टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच ग्रामीण कुनाकन्दरासम्म विस्तार भइरहेको छ । ‘फोर जी’ सेवा करिब शतप्रतिशत भूभागमा पुगेको छ भने ‘फाइभ जी’ सेवा पनि मुख्य शहरहरूमा विस्तार भइरहेको छ । संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएको छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सूचकमा विश्वका धेरै देशको तुलनामा नेपाल निकै अगाडि छ ।

    मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा नेपाललाई विश्वले उच्च सम्मानका साथ हेरेको छ । नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा पनि नेपालले यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनसक्ने अवस्थामा रहनुको साथै देशका विकट जिल्लाहरूलाई पनि हवाई सञ्जालले जोडेको छ । पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको नागरिक अधिकार अहिले जनताको घरदैलोमै पुगेको छ ।

    यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत स्थिरता हुन नसक्दा मुलुकले जुन ढङ्गबाट फड्को मार्नु पर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । आर्थिक अनियमितता, काममा हुने ढिलासुस्तीका कारण थालनी गरिएका कतिपय आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् ।

    आर्थिक विकास र समृद्विका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ । राजनीतिक स्थायित्व नभए आर्थिक विकास हुन नसक्ने र मुलुकमा सधैंँ गरिबीको अवस्था रहने हुन्छ । यसले समाजवादको यात्रा तय हुन नसक्ने मात्रै होइन, जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्दछ । राजनीतिक स्थायित्व बिना राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर हुनेछ ।

    निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्ष सरकारले काम गर्न पायो भने यी यस्ता समस्याहरू स्वतः समाधान हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगर्ने र नीति, कार्यक्रम र योजनाले निरन्तरता नपाउँदा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

    जनतामा बढ्दै गएको यो निराशालाई उछालेर यतिबेला प्रतिगामी शक्तिले मुलुकलाई पुनः एकदलीय निरङ्कुशतातिर धकेल्ने चेष्टा गरेका छन् । व्यक्तिका कमीकमजोरीलाई राज्य प्रणालीको दोष देखाउने पुस्प्रयास गरिएको छ । खासगरी आजका युवा पुस्तामा हिजोको इतिहासको बारेमा राम्रो ज्ञान नहुँदा र अहिलेका कमीकमजोरीलाई मात्र हेर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिगामी शक्तिले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

    तसर्थ, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ पुस्तालाई राजनीतितर्फ आकर्षण गराउन जरुरी छ । उनीहरूलाई विगतमा देश र जनताले कस्तो दुःख झेल्नु परेको थियो र कति लामो वलिदानपछि मात्र रैतीबाट सार्वभौम नागरिक बन्न सकिएको हो भन्ने कुराको राम्रो जानकारी दिालाउन आवश्यक छ ।

    साथै, राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आफूलाई परिवर्तित सन्दर्भमा परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने र एक आपसमा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने संस्कारको विकास गर्नु जरुरी छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याएको छ । विगतमा विदेशलाई रिझाएर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई तोडेर अब जनतालाई नै खुशी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेत आएको छ ।

    अन्त्यमा मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा गुणात्मक फड्को मारेको स्पष्ट छ । जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका उपेक्षित र सिमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति, आयको सुनिश्चितता नदिएसम्म भौतिक विकासले मात्रै मानिसलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन ।

    गणतन्त्रको मर्म र मान्यताअनुसार आफ्नो चरित्र र प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार नगर्ने हो भने गणतन्त्रले आम जनताको मुहारमा खुसी दिन सक्दैन । नयाँ पुस्तालाई स्वदेशभित्रै बसेर आफ्नो भाग्य, सुखद भविष्य र समृद्ध जीवनका सम्भावनाहरू गणतन्त्रले दिन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । समाजवादको विकल्प सामन्तवाद होइन ।

    लोकतन्त्रबाट नै जनताको समृद्धि सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई सबैले आत्मसाथ गर्न सकिएमा प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने चेष्टासम्म गर्न सक्दैनन् । स्थिर राजनीति, उत्पादनशील अर्थनीति र प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा र न्याय नै जनतामा आसा र उत्साह जागृत गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रलाई साझा जीवन पद्धतिसँग गाँस्न सक्दा मात्रै यसलाई सबल र सुदृढ गर्न सकिन्छ ।

    (प्रस्तुत विचार गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङसँग राससका कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

  • हिमाल बचाउ अभियानका लागि सगरमाथा संवाद

    हिमाल बचाउ अभियानका लागि सगरमाथा संवाद

    -शङ्करदास बैरागी
    नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विश्व शान्ति, मानव कल्याणका क्षेत्रमा बनाएको विशिष्ट पहिचानलाई सगरमाथा संवादमार्फत उजागर गर्ने अवसर पाएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति, तटस्थ दृष्टिकोण र साझा विषयमा साझा ढङ्गबाटै समाधान खोज्दै आएको नेपालले यसलाई सगरमाथा संवादको माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय जगतमा मुखरित गर्नेछ ।

    आज विश्वव्यापी रूपमै विकासको समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौतीले सङ्कटको रूप लिनथालेको छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य रहे पनि नेपालले त्यसबाट सिर्जित समस्या भने प्रत्यक्षरूपमा भोग्नु परेको छ । एकातिर हामीले विश्वको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छौँ भने अर्कोतिर हामी नै जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट प्रभावित बन्नुपरेको अवस्था छ ।

    यसर्थ, जलवायु न्यायअन्र्तगत नेपालले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि विश्वसामु आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नका लागि सगरमाथा संवाद महत्वपूर्ण थलो बन्न सक्छ ।

    अन्तरराष्ट्रिय तहमा नेपालले खेल्ने भूमिकाअन्र्तगत नेपालले पहाडी राष्ट्रको गठबन्धनलाई नेतृत्व दिन सक्दछ । नेपाल विश्वका अति कम विकसित राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले पर्वतीय देशहरुको समूहलाई नेतृत्व गर्नसक्छ । पहाड बचाउ अभियान सञ्चालन गरी हामीजस्तै पर्वतीय मुलुकका आवाजलाई सङ्गठित गर्न सकिएमा एकातिर नेपालले भोग्नुपरेका समस्याको समाधानमा अन्तराष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ भने अर्कोतिर कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो प्रभाव राख्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ । यसबाट हिमालको पक्षमा अन्तरराष्ट्रिय जनमत बनाउन सकियो भने यहाँको विकासका लागि आर्थिक स्रोत अभिवृद्धि हुनसक्छ ।

    जलवायु परिवर्तनका कारण भएको प्राकृतिक विपद्हरुबाट नेपालले ठूलो हानी नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । धनी राष्ट्रहरुले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार हानी नोक्सानी कोषमा झण्डै ९७ प्रतिशत अपुग रहेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वमा जति पनि कोष स्थापना गरिएका छन्, त्यसबाट लाभ लिनका लागि स्तरीय प्रस्ताव बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीसँग पनि कुन क्षेत्रमा के कति हानी नोक्सानी भएको छ भने भन्न सक्ने वास्तविक तथ्याङ्कको अभावका कारण त्यसअनुसार दावी गर्न सकिएको छैन ।

    क्षति एवं नोक्सानी कोषबाट सहायता प्राप्त गर्न तत्कालै विभिन्न क्षेत्रमा भएको हानी नोक्सानीको विवरण तयार गरी अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीमा सहज पहुँचका लागि आवाज उठाउन पहल गरी हानी तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम जुटाउन अन्य राष्ट्रहरु समेतको सहयोगमा आवाज मुखरित गराउने अवसरको रूपमा पनि सगरमाथा संवादलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    जलवायु परिवर्तनको विषय बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ । यो प्राविधिक विषय मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र कुटनीतिक विषय पनि भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ताका लागि कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हाम्रो जलवायु कुटनीति स्पष्ट हुन आवश्यक छ । नेपालका आफ्नो दृष्टिकोणहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा लैजान कुटनीतिक रूपमा दरिलो हुनुपर्छ ।

    जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको विश्व सम्मेलनमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतलाई पनि सहभागी गराउन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसले पारिरहेको प्रभाव र आगामी दिनमा नेपालले लिनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा सामूहिक आवाज बन्नसके मात्र नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।

    जलवायु परिवर्तनलाई ‘समग्र राष्ट्रको एक अवधारणा’ अन्तर्गत हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम हुनुपर्ने । जलवायु परिवर्तनको विषय हेर्न राष्ट्रियरूपमा एउटा स्थायी र सशक्त वार्ता टोली गठन गर्ने वा उच्चस्तरीय कार्यकारी निकायको व्यवस्था गर्ने वा आवश्यकताअनुसार जलवायु परिवर्तन हेर्ने गरी विशेष प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयको एउटा महाशाखाको रूपमा मात्र नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत पनि राख्न सकिएला । त्यसो हुन सकेमा संस्थागत सुदृढीकरण गरी जलवायु वित्तबाट सहायता प्राप्त गर्न प्रस्ताव तयारी र पैरवी गर्न सक्ने गरी क्षमता विकासमा सहयोग पुग्दछ ।

    नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्वन न्यूट्रल अर्थतन्त्रमा जान्छौ भनेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ । ती लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम र योजनामा एकीकृत दृष्टिकोण आउन जरुरी छ । तत्कालै राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई सबै तहका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    यसैगरी नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकृतिमा आधारित जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, जल कूटनीति, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, पर्या–पर्यटन र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, स्थानीय नेतृत्वको अनुकूलन र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजनामा समावेश गरी विषेशगरी विपन्न तथा पछाडि परेका र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

    अब नेपालले हिमालसँगै समुन्द्रको विषयलाई पनि सँगै जोडेर पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रीय सहयोगअन्र्तगत पहाड र समुन्द्रबीचको अन्तरसम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । जल, कृषि, स्वास्थ्य र जैविक विविधता सम्बन्धमा क्षेत्रीयस्तरमा अध्ययन नहुँदा यसले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छैन । उपक्षेत्रीय तहमा जलवायु गठबन्धन गठन गरी सम्भव भएसम्म जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा क्षेत्रीय धारणा तयार गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ ।

    जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा पर्ने असरबाट तल्लोतटीय क्षेत्रको जलस्रोत, कृषि, जनजीविका, जैविध विविधतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुको साथै समुन्द्रमा पनि असर पर्ने हुँदा यसलाई जोडेर हेर्न सकिएमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न बल पुग्दछ । अहिले नै झण्डै दुई अर्ब जनसङ्ख्या यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनको विषय पृथ्वीको स्वास्थ्यसँग मात्र जोडिएको छैन, भविष्यका सन्ततिको अधिकारसँग पनि जोडिएको कुरा हो ।

    नेपालले वातावरणीय सन्तुलन र संरक्षणका लागि पु¥याएको योगदानलाई उजागर गर्दै नेपालले त्यसवापत सुविधा पाउनुपर्ने पक्षमा दरिलो वकालत गर्न सकेको छैन । वातावरणीय जोखिमका आधारमा जलवायु वित्त तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न पहल गर्नु जरुरी भएको छ । पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन तथा उच्चस्तरको जलवायु कार्यका लागि कदम चाल्न औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई जोडदार रूपमा आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाण र तथ्यमा आधारित नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय अवधारणा तयार नगरेसम्म हाम्रा माग वा दावी फितलो हुन्छ ।

    राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिन र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा जलवायु सम्बन्धमा मुख्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको उत्तरदायित्व स्थापित गराउनेतर्फ कूटनीतिक प्रयासमा जोड दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा ढिलो न्याय दिनु भनेको मानिसको अस्तित्वकै अस्वीकृति हो भन्ने मान्यतालाई जोडदाररूपमा अघि बढाउँदै प्रमुख कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले यस सम्बन्धमा नैतिक, राजनीतिक र वित्तीय दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोडदारका साथ उठाउन आवश्यक छ । आगामी दिनमा जलवायु वार्ताका लागि अवलम्बन गर्ने रणनीति तयार गर्नसमेत सगरमाथा संवादले सहयोग पुग्नेछ ।

    सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक–आर्थिक नीतिका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेको प्राज्ञिक संस्था इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को आयोजनामा गत वैशाख १८ र १९ गते काठमाडौँमा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहु–सरोकारवाला सम्वाद ः नेपालका लागि रणनीतिक आवाज’ विषयक दुईदिने सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।

    जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय फोरममा नेपालले प्रस्तुत गर्ने धारणा एवं वार्ता र सम्झौताका चरणमा राख्ने अडान एवं दृष्टिकोणलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस सम्मेलनमा कार्बनमुक्त अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी विकास र चक्रीय अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल भएको थियो ।

    (प्रस्तुत विचार नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव तथा आइएसएसआरका अध्यक्ष बैरागीसँग राससका कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

  • सगरमाथा संवादः मिडियाले गर्नसक्छ सशक्त पैरवी

    सगरमाथा संवादः मिडियाले गर्नसक्छ सशक्त पैरवी

    -टिकाराम सुनार

    काठमाडौँ । सरकारले यही जेठ २–४ मा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्दैछ । जहाँ विश्वभरका प्रबुद्ध व्यक्ति र सम्बद्ध पक्ष ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ बारे बृहत् संवाद हुनेछ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौती र असर, जलवायु मुद्दा र न्यायका सवालमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्नेछ । यस कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो मौलिक संवाद शृङ्खलाका रूपमा अघि सार्न खोजेको छ ।

    यो पाँच वर्षअघि नै नेपाल सरकार, विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिकल्पना गरेको बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम हो तर त्यसताका कोरोना महामारीका कारण सम्भव हुन सकेन । यसपटक भने तोकिएकै समयमा कार्यक्रम हुने गरी सम्पूर्ण तयारी भइरहेको छ । सगरमाथा संवाद सचिवालयका मिडिया समिति संयोजक लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार संवादमा सहभागिताका लागि विश्वका करिब ३०० पाहुनालाई निमन्त्रणा गरिसकिएको छ ।

    संवादका क्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न पाँचवटा विषयमा १२ वटा सत्र र तीनवटा ‘प्लेनरी सेसन’ सञ्चालन हुनेगरी तयारी भएको छ । यो संवाद नेपाल सरकारले जलवायु सरोकारका मुद्दा उठाउने ‘अन्तरराष्ट्रिय मञ्च’ का रूपमा स्थापित गर्न खोजेको र यसलाई आमनेपालीको आफ्नो कार्यक्रम बनाउन सबैबाट सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

    “जसरी जलवायुका सवालमा आवाज उठान विश्वमा केही बहुमहत्वका मञ्च छन्, नेपालले पनि त्यस्तै मञ्च स्थापना गर्न खोजेको छ । यसर्थ, यो आमनेपालीको विषय हो । हामीले खानेपानी, खाना, फेर्ने स्वास, बाँच्ने मौसम र सामना गर्नु परिरहेका जोखिमबारे विश्वव्यापी मत निर्माण गर्ने थलो हो । यसलाई सफल बनाउन हरेक क्षेत्रबाट सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ”, क्षेत्रीले भने, “जलवायु परिवर्तनमा नगन्य भूमिका भए पनि त्यसबाट हामीले सामना गरिरहनुपरेका चुनौती र त्यसबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेछ । यसमा सशक्त अभिमत बनाउन मिडिया, आमबुद्धिजीवी, सचेत नागरिक सबैको सहयोग आवश्यक छ । मिडियाले त्यसका लागि पुलको काम गर्नसक्छ ।”

    वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल सबैभन्दा पहिले सगरमाथा संवाद, यसको महत्व र मुद्दाबारे बुझ्न र बुझाउन जरूरी रहेको देख्छन् । यसमा आयोजकको मिडिया रणनीति नै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । “यो संवादको सीमा के हो, आमनागरिकसँग कसरी जोडिन्छ भनेर गहिरोगरी बुझाउनुपर्नेछ । त्यसको माध्यम भनेको मिडिया नै हो तर त्यसअघि मिडियाकर्मीले नै यसबारे बुझ्नुप¥यो, अनि पो सशक्त भूमिका खेल्न सकिएला”, उनी भन्छन्, “यसपटक धेरै समय बाँकी रहेन, अब संवादबारे खबर मात्रै होइन जनतासँग जोडिएका कुरा भनिदिनका लागि पनि त मिडिया नै अगाडि आउनुप¥यो नि १ जनताका अधिकतम विषय उजागर गर्नुपर्छ भनेर मिडियाकर्मीले सोच्न आवश्यक छ ।”

    आगामी दिनमा संवाद सचिवालयले नै यस बिटमा काम गर्ने केही मिडियाकर्मीलाई यस मुद्दामा सशक्त पैरवीका लागि प्रशिक्षित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

    ‘मिडिया पैरवी’

    जलवायु परिवर्तन पछिल्लो विश्वको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । यसमा नगन्य भूमिका भए पनि सबैभन्दा बढी क्षतिको सामना गर्नुपरेकाले नेपालका लागि यो मुद्दा अझ बढी महत्वको छ । कमजोर भूगोल, जलवायु संवेदनशील जनजीविका र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण जलवायु, परिवर्तनबाट नेपालले चौतर्फी समस्या भोगिरहेको छ । यसले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, ऊर्जा, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, बसोबास, पूर्वाधार विकास, जीविकोपार्जनलगायत क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । यो कुरा उजागर गर्न मिडियाको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य छ ।

    वरिष्ठ पत्रकार एवं नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका पूर्वअध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका क्षतिको परिपूरण गर्ने उपयुक्त मञ्चको रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ । त्यसका लागि सरकारका निकायले सबैलाई एकाकार गर्दै समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    “विश्व समुदायलाई आफ्ना कुरा सुनाउने मञ्चका रूपमा विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य ठीक छ । यसलाई सफल बनाउने गरी सबैको सहयोग आवश्यक छ, यसमा संवाद सचिवालयको विशेष भूमिका रहनुपर्छ । यस सवालमा काम गर्ने मिडियाकर्मीले पनि आफ्नो दायित्वबोध गर्दै महत्वपूर्ण मुद्दा उधिन्ने, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको सवाल उजागर गर्न जोड दिनुपर्छ”, पूर्वअध्यक्ष विश्वकर्माले भने ।

    ‘नखाएको विष’ लागिरहेको अवस्थामा आमसरोकारवालालाई अग्रिम सुसूचित धारणा निर्माण गर्न र सगरमाथा संवादमा सहभागी विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाली मिडिया थप प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला आएको भन्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक घमराज लुइँटेल । उनी सगरमाथा संवादको मुख्य सवाल ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ नेपाल मात्र नभई हिमालय क्षेत्र, त्यसबाट निसृत हुने नदी प्रणाली र त्योसँग जोडिएको सभ्यता रक्षाको विषय भएकाले यो सबैको साझा मुद्दा हुनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय भोगाइ, राष्ट्रिय बुझाइ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विश्वव्यापी प्रभावपार्ने गरी मिडियाको उपयोग र उपस्थिति देखिनु अपरिहार्य रहेको लुइँटेलको बुझाइ छ ।

    “नेपाली मिडियाले जलवायु परिवर्तनका असर र जोखिमबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन विगतदेखि नै निकै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । हाम्रा पीडा विश्व समुदायलाई महसुस गराउन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न साझा दृष्टिकोण निर्माणका लागि यतिबेला मिडिया थप सशक्त माध्यम हुनसक्छ”, उनी भन्छन्, “यसमा नेपाली मिडिया आफैँले गर्ने काम त छँदैछ । यसका साथै जलवायु विज्ञान नितान्त प्राविधिक विषय भएकाले ‘भन्नुभयो र बताउनुभयो’ शैलीले मात्रै हुँदैन । त्यसैले संवादसँग जोडिएका विज्ञहरूले नै कसरी, कुन र कस्ता विषय अहिलेका प्राथमिकता हुन् भनेर मिडियालाई बुझाउन आवश्यक छ । यसले हाम्रा मुद्दा र साझा आवाजलाई थप सशक्त बनाउन सघाउनेछ ।”

    जलवायुविज्ञ मधुकर उपाध्याय सगरमाथा संवादमा जलवायुका विश्वव्यापी सवालभन्दा पनि नेपाली समाजले भोग्नुपरेका समस्याबारे बुझाउने र त्यसको सामनाका लागि ‘हामीसँग अरु उभिने’ माहोल बनाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन् । जलवायु मुद्दामा पछिल्लो समय ‘विश्वशक्ति’ अमेरिकाको बुझाइ फेरिएपछि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको सवालतर्फ ध्यान भड्किएकाले नेपालले आफ्नो हित रक्षाका लागि रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    “अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाबाट बाहिर निस्किने घोषणा गरेको छ । यसले हिजोका दिनसम्म विश्वको प्रमुख विषय रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कुरा हाल कमजोर बनिरहेको छ । यसर्थ अब हामी रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उपाध्यायले भने,“हामीले लगातार तेस्रो सुख्खा हिउँद भोग्यौँ । मेलम्चीको विनास, गत असोजको विपद् र थामेको क्षति बेहो¥यौँ । स्थानीयस्तरमा यस्ता कैयन समस्या छन् । अब चौथो हिउँद सुख्खा भए के गर्ने, फेरि विनास आउन नदिन, जलवायु परिवर्तनका कारण गाउँगाउँबाट विस्थापित हुने अवस्था रोक्नका लागि प्रविधि, सीप, अनुकूलन क्षमता विकासमा सहयोगको स्थिति बनाउन सगरमाथा संवादको मञ्चलाई प्रयोग गरौँ । यो माहोल बनाउन मिडिया उपयोगी हुनसक्छ ।”

    बढ्दो क्षति तर कमजोर वित्तीय क्षमताका कारण नेपालको एक्लै प्रयासले चुनौती सामना गर्न कठिन रहेकाले जलवायु न्यायको आवाज सशक्त बनाउन सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी मञ्च बनाउन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउछन् । हुन पनि जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न र त्यसले पु¥याएका क्षतिको सामना गर्न नेपालको आफ्नै सामथ्र्यले धान्दैन ।

    राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजनाले प्रक्षेपण गरेअनुसार नेपाललाई सन् २०२१ देखि २०३० सम्म न्यूनीकरणका क्रियाकलापमा २५ अर्ब र अनुकूलनका लागि २१ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको अवस्था कायम रहँदा पनि करिब ५७ प्रतिशत स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ । यहीबीचमा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हाल प्राप्त हुने वित्त सहायतामा भारी मात्रामा कटौती हुनेहुँदा वित्त अभावको खाडल थप गहिरिने छ ।

    सुधार्नुपर्ने शैली

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) ले पनि मिडियालाई ‘आकार दिने’ शक्तिका रूपमा लिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका प्रयासलाई तीव्रता दिन सहयोगी वातावरण निर्माणमा मिडिया उपयोगी हुनसक्छ भनेर अथ्र्याएको छ । हाम्रो ग्रहलाई तताउने हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन घटाउने वा रोक्ने कार्यमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आइपिसिसीको बुझाइ छ ।

    आइपिसिसीले जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी मिडिया कभरेजबारे गरिएको एउटा अध्ययनको सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ । विश्वका विभिन्न ५९ देशहरूमा गरिएको सो अध्ययनले जलवायु मुद्दामा मिडिया कभरेज बढिरहेको देखाउँछ । सन् २०१६–१७ मा लगभग ४७ हजार मिडिया कभरेज रहेकामा सन् २०२०–२१ म त्यो सङ्ख्या करिब ८७ हजार पुगेको छ । सामान्यतया जलवायु विज्ञानमा मिडिया प्रतिनिधित्व वृद्धि भए पनि कसै–कसैले सङ्गठित रूपमै यसबारे फैलाउने भ्रामक जानकारी प्रसार गरेर ध्रुवीकरणलाई बढाएको र यसले जलवायु नीतिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको पनि सो अध्ययनले देखाएको छ ।

    नेपाली मिडियाले अन्य समयमा जलवायु परिवर्तनजन्य विषयलाई आआफ्नो तवरले उठाइरहेकै छन् । त्यसको शैली र प्रवृत्तिबारे बृहत् अध्ययन जरूरी छ । बहुआयामिक महत्व बोकेका सम्मेलनमा नेपाली मिडियाले कसरी विषयवस्तुको उठान गर्छन् भन्ने सवालमा पङ्क्तिकारले यसअघि एउटा अध्ययन गरेको छ । त्यो सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला ।

    जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–२९ का सन्दर्भमा गत नोभेम्बर ९ देखि २५ (कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ९) सम्म देशका पाँच वटा मिडियाका एक सय ४७ विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसक्रममा गोरखापत्र, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट गरी तीन पत्रिका, एउटा समाचार समिति (रासस) र एउटा संस्थागत अनलाइन माध्यम (हाकाहाकी, वातावरण पत्रकार समूहको प्रकाशन) का विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो ।

    जसमा एक सय १५ समाचार, २९ वटा विचार र तीनवटा सम्पादकीय रहेका छन् । ती विषयवस्तुले नेपाली मिडिया प्रतिनिधिमण्डल, सरकारी अधिकारी र जलवायु परिवर्तनका विषयमा गरिएका औपचारिक कार्यक्रम तथा भाषणजन्य विषयमै बढी रुमल्लिरहेका देखाउँछ । यस्ता विषयवस्तु ८० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । बाँकी विषयमा विज्ञहरूका विचार, सम्पादकीय, जलवायु परिवर्तनका असरसँग जोडिएका विविध गतिविधि र गुनासाहरू छन् ।

    जलवायु परिर्वतनको मुद्दा विश्वव्यापी भए पनि यसका असर हरेक व्यक्ति व्यक्तिले भोग्नुपरेको छ । त्यसैले यो हरेक व्यक्तिका लागि सरोकारको विषय हो । मिडियाले यस सवालमा ‘क्याटालिष्ट’ (यस मुद्दामा संवाद र अभिव्यक्तिको गतिलाई तीव्र बनाउँदै अभिमत बनाउने) र ‘स्पिन डाक्टर’ (सरोकारका विषय वा पक्षमा माहोल बनाउने वा अजेण्टा सेटिङ्ग गर्ने) को भूमिका खेल्न सक्ने जानकाहरू बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्युज साइटमा प्रसिद्ध वातावरण पत्रकार एन्ड्र्र्यू रेभकिनको अनुभव उल्लेख गर्दै मिडियाले पाँच वटा भूमिका खेल्नसक्ने उल्लेख छ ।

    यसमा सत्य जानकारी दिन अभियान चलाउने, सहकार्य बढाउन प्रेरित गर्ने, जलवायु समस्यासँग जुध्न सहयोगी वातावरण बनाउने, स्थानीय सन्दर्भ र सामाजिक पक्षहरूको विश्लेषण गरी जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित कथाहरू उधिन्ने, भ्रम र गलत समाचारविरुद्ध लड्न साझा विश्वास एवं सहभागिता बढाउने तथा प्रमाण र अनुसन्धानमा आधारित वैज्ञानिक ज्ञानको पैरवी गर्ने पक्ष रहेका छन् ।

    जलवायु मामिलाका जानकार माइक एस सफर (२०१५) ले ‘जलवायु परिवर्तन र मिडिया’ शीर्षकको अनुसन्धानमूलक विचारमा भनेका छन्, “मिडिया सञ्चार, विशेषगरी टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका वा इन्टरनेटजस्ता आमसञ्चार माध्यम नागरिक चेतना अभिवृद्धि, मानवजन्य जलवायु परिवर्तनबारे चेतना र ज्ञान हासिल गर्ने एक महत्वपूर्ण स्रोत हुन् ।”

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले जलवायु परिवर्तनसम्बद्ध पत्रकारहरूका लागि बनाएको हातेपुस्तकमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित डर र निराशा घटाउन तथा नयाँ प्राविधिक अवधारणाहरू बुझ्न प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्नु जलवायु पत्रकारिताको मुख्य उद्देश्यमध्ये एक हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसबारे थप प्रष्ट पार्दै भनिएको छ”, जलवायु परिवर्तन सजिलै जानेवाला छैन । यो राम्रो हुनुभन्दा पहिले अझ खराब हुनेछ । त्यसपछि आममानिसले थप जानकारी माग्नेछन् । यो विवेकपूर्ण र जिम्मेवार मिडिया व्यवस्थापकहरूले आमदर्शकको सेवा गर्ने र क्रियाशीलता बढाउने अवसर हो । यसर्थ मिडियाले विज्ञान र सेवा प्रदायकलाई जोड्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा विषयवस्तु प्रदान गर्नेछन् ।”

    नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाको उठानले ज्यान बचाउन, नीति परिवर्तन गर्न र मानिसहरूलाई सुसूचित निर्णय लिन सशक्त बनाउने भएकाले सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन् । “सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मिडियामा सुसूचित रिपोर्टिङका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि भइरहेका गतिविधि, तयारी र देशभित्रका कथाव्यथालाई विश्वभर पु¥याउनु हो”, झाले भने, “यसले धनी र शक्तिशाली देश तथा त्यहाँका नागरिक संस्थाहरूलाई जलवायु संवेदनशील क्षेत्र र समुदायहरूसँग एकजुट भएर काम गर्न उत्प्रेरित गर्नसक्छ । यसर्थ, सगरमाथा संवादलाई पनि हामीले यस्ता आवाज मुखरित गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न जरूरी छ । यसमा मिडियाको भूमिका नै प्रखर भएर आउनुपर्छ ।”

  • के रेबिज खोप चौबिस घण्टाभित्र लगाइसक्नुपर्ने हो ?

    के रेबिज खोप चौबिस घण्टाभित्र लगाइसक्नुपर्ने हो ?

    -डा शेरबहादुर पुन

    काठमाडौँ, ३१ वैशाख(रासस) । केही दिन अगाडि एक वयस्क महिला छोरालाई कुकुरले टोकेपछि हस्याङ्गफस्याङ गर्दै अस्पताल आइपुग्नु भएको थियो । आफ्नो बच्चालाई कुकुरले टोकेको २४ घण्टा पुग्नै लागिसकेकाले रेबिज खोप तुरुन्त लगाउन उहाँले अनुरोध गर्नु भएको थियो । आत्तिनु स्वाभाविक पनि हो किनभने रेबिज एक प्राणघातक सरुवा रोग हो ।

    नेपालमा बीसौँ मानिस यही भाइरसको कारणले मृत्युवरण गर्दै आइरहेको अधिकारिक तथ्याङ्क पनि छ । हाम्रो समुदायमा रेबिजबिरुद्धको खोप कुकुरले टोकेको २४ घण्टाभित्र लगाई सक्नुपर्छ वा जसरी पनि लगाउनुपर्छ भन्ने व्यापक मान्यता रहेको पाइन्छ । त्यसो भए के कुकुर वा कुनै शङ्कास्पद रेबिज लागेको÷बहुला जनावरले टोकेमा २४ घण्टाभित्र नै रेबिज खोप लगाई सक्नु पर्ने हो त ?

    कुकुर वा कुनै शङ्कास्पद बहुला जनावरले टोकेमा खासगरी रेबिज सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित चासो लिएर घाइते चिकित्सकको सम्पर्कमा आउने गर्दछन् र स्वस्थाकर्मी÷चिकित्सकले पनि रेबिजसम्बन्धी परामर्श वा आवश्यक परे रेबिज बिरुद्धको खोप दिने गर्दछन् । रेबिज प्राणघातक सङ्क्रामक रोग हो । नेपालमा रेबिज लक्षण देखिएका कोही पनि बाँचेका÷स्वस्थ भएको तथ्याङ्क छैन ।

    लेखकको झन्डै साढे दुई दशकभन्दा बढीको अनुभवमा अधिकांश रेबिजबाट मृत्यु हुनेमा रेबिज सङ्क्रमित कुकुरको टोकाइबाट भएको देखेको छ । जङ्गली स्याल, बिरालोको टोकाइबाट पनि मृत्यु भएको छ । तर समग्रमा सङ्क्रमित कुकुरको टोकाइबाट रेबिज लागेर वर्षेनी सयौँ नेपालीले हाल पनि मृत्युवरण गर्नु परेको वा गर्दै आइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

    जनावरको टोकाइमा बाँदरको टोकाई पनि अग्रपंतिमा नै देखिन्छ तर टोकेपछि रेबिज प्रमाणित भएको नेपालमा भने देखिँदैन । यद्यपि विदेशमा भने फाट्टफुट्ट बाँदरबाट पनि रेबिज पुष्टि भएको पढ्न÷सुन्न पाइन्छ । नेपालमा बाँदरको टोकाइबाट मानिसमा रेबिज सरेको प्रमाणित नभएको भएता पनि अरु के कस्तो स्वस्थ समस्या (सङ्क्रमण) देखिन÷हुन सक्छ भन्ने बारेमा भने सम्बन्धित निकायले चासो लिनुपर्दछ । शहरमा मन्दिर अनि गाउँघरतिर भए खेतबारी÷जङ्गल जाँदा मानिसलाई बाँदरले टोक्ने गरेको पाइन्छ ।

    हाल खोप लगाउने तरिकामा केही परिवर्तन गरिएको छ । तर यो जानकारी सरकारी स्वास्थ संस्था वा अस्पतालमा बाहेक अरु ठाउँमा खासै पुगेको भने देखिँदैन । सन् २०१७ को अक्टोबरमा विश्व स्वास्थ सङ्गठनका बिज्ञको बैठकले सन् २०१० को रेबिजसम्बन्धी निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ निर्देशिका सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस लगत्तै नेपालले पनि सन् २०१९ मा रेबिजसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका प्रकाशित गरेको थियो ।

    नयाँ निर्देशिकामा देखिएको फरक वा परिमार्जित गरिएको विषय भनेको खोप लगाउने तरिका तथा अवधि हो । यसमा विशेषतः छालामुनि र मासु÷मांशपेशीका (पाखुराको) गरी दुई प्रकारले खोप दिन सकिन्छ भनिएको छ । यी दुई तरिकाको आधारमा खोपको अवधि पनि एक हप्ता (छाला मुनि) र दुई हप्ता (मासुमा दिने) मात्रा पुरा हुने गरी दिने गरिन्छ । छाला मुनि दिने तरिका पहिलोपटक नयाँ निर्देशिकामा समावेश भएर आएको हो । यो तरिकाबाट लगाउँदा खोपको मात्रा कम लाग्ने अनि छिटो अर्थात मासुमुनि दिने तरिकाभन्दा छोटो अवधिमा सकिने गर्दछ ।

    मासुमुनि दिने तरिका छालामुनि दिने तरिकाभन्दा अवधि लामो भए पनि प्रतिस्थापित निर्देशिकामा भन्दा कम समयमा सकिनेछ । प्रतिस्थापित निर्देशिकामा मासुमुनि दिने तरिका मात्र थियो र त्यो २८ दिनसम्म दिनु पर्दथ्यो । विशेष तालिम प्राप्त स्वास्थकर्मी चाहिने भएकाले निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा विशेषतःमासुमुनि दिने तरिकालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । तर निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा अहिले पनि मासुमुनि दिने तरिका अपनाउँदा पाँच पटक अर्थात् २८ दिनसम्म लगाउन सुझाएको वा लगाइदिने गरेको देखिन्छ ।

    खोप त लगाउने तर कति दिनभित्र लगाउनुपर्ने हो भन्ने चासो अधिकांशमा भएको पाहिन्छ । रेबिज प्राणघातक सङ्क्रामक रोग भएकाले पनि यस्तो चासो स्वभाविक मान्न सकिन्छ । समुदायमा भने कुकुर वा जनावरले टोकी हालेमा २४ घण्टाभित्र खोप लगाई सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताले व्यापकता पाएको देखिन्छ । खोप जतिसक्दो चाँडो लगाउनु पर्दछ तर ढिलो भयो भन्ने पनि हुँदैन ।

    उदाहरणको लागि, कसैलाई कुकुर वा कुनै जनावरले टोकेको रहेछ भने जतिसक्दो चाँडो नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ चौकीमा गएर खोप लगाइहाल्नु पर्दछ तर कुनै कारणले २४ घण्टापछि खोप लगाउन आएमा पनि खोप लगाउनु पर्दछ । यसो गर्नुको मुख्य कारण रेबिज रोगको ‘इन्कुभेशन अवधि’ सङ्क्रमित पिच्छे फरक र लामो हुनु हो । ‘इन्कुभेशन अवधि’ भन्नाले सङ्क्रमित भएर लक्षण देखिने अवधिलाई बुझाउँछ । लक्षण केही हप्तादेखि महिनौको अन्तरालमा देखिने गर्दछ ।

    नेपालमा धेरैमा रेबिजको लक्षण औसतमा चार–पाँच महिनादेखि वर्ष दिनभित्र देखिने गरेको छ । यद्यपि यो शरीरको कुन भागमा टोकेको हो त्यसमा लक्षण देखिने समय अवधि आधारित हुन्छ । खोप लगाउन जतिसक्दो चाँडो अनि ढिलो भन्ने हुँदैन भन्ने हो । कतिपय मानिस खोप लगाउन औषधि पसल जाँदा ढिलो (टोकेको दुई÷तीन दिनपछि) आइपुगेकाले खोप लगाएर केही हुँदैन वा लगाउनुको अर्थ छैन भनेर फर्काएको अनि त्यस्ता घाइतेले मृत्युवरण समेत गर्नुपरेको उदाहरण धेरै छन् । यस्ता घटना बढी मोफसलका जिल्लामा भएको पाइन्छ । लेखकको विचारमा औषधि विक्रेतालाई पनि समयसमयमा रेबिजसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिने वा रेबिजसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराई दिनसके रेबिजबाट हुन सक्ने मृत्युलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने देखिन्छ ।

    धेरैले घाउ ठूलो भए वा बाहिरको कुकुर वा जनावर टोकेमा मात्र रेबिज खोप लगाउनुपर्छ भन्ने धारणा बनाएको देखिन्छ । चोट÷घाउ ठूलो भए यसै पनि धेरैजसो आत्तिएर नै रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन अस्पताल आउने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, चोट÷घाउ ठूलो भएकाको मृत्यु रेबिजबाट हुने सङ्ख्या पनि केही हदसम्म कम भएको देखिन्छ । तर चोट÷घाउ सानो भए रेबिज हुँदैन भनेर खोप नलगाउनाले तुलनात्मक रूपमा मृत्यु विगतमाभन्दा हाल बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

    कतिपयले त खोप लगाउन भोलि जान्छु, पर्सि जान्छु भन्दै गर्दा घाउ निको हुने अनि अब लगाउनु पर्दैन होला भनेर खोप नलगाउँदा केही समयपछि उनीहरुको पनि मृत्यु भएको छ । पछिल्लो समय ठूलो घाउ चोटको कारणले भन्दा पनि सानो घाउ चोटको बेवास्ताले गर्दा रेबिज भई मृत्यु हुनेको सङ्ख्या विस्तारै उकालो लाग्दै गइरहेको छ । हाल घरमा पालिएका भनिएका कुकुरसमेतमा रेबिज भाइरस पुष्टि हुने गरेको पनि देखिएको छ । यस्तो समस्या विशेषगरेर गाउँघरतिर बढी देखिने गरेको छ ।

    गाउँघरतिर घरेलु कुकुर भन्नाले घरमा खाने÷सुत्ने तर दिनमा बाहिर जाने÷डुल्ने गर्दा अथवा नियन्त्रण नगरिने हुँदा बाहिरी कुकुर वा जङ्गली जनावरको सम्पर्कमा आउने अनि रेबिज सङ्क्रमित भई परिवारका सदस्यलाई टोकर सङ्क्रमित गराउने गरेको देखिन्छ । यस्ता समस्या कम भए पनि काठमाडौँ पनि हुने गरेको छ ।

    रेबिज रोगबाट बच्ने एक मात्र उपाय भनेको खोप लिनु हो । रेबिजलाई इतिहासमा सिमित गर्ने प्रयास अझै पनि वास्तविकताभन्दा टाढा नै रहेको देखिन्छ । रेबिजबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या विगतका दशकभन्दा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा घटेको तथ्याङ्क देखिँदैन । रेबिज रोग किन बढ्दैछ भन्ने कारणको अनुसन्धान नगर्ने हो नेपालमा यो भाइरस ‘साइलेन्ट किलेर’को रूपमा रहिरहने छ ।

    बिरामीमा विशेष गरेर हावा वा÷तथा पानीदेखि डराउने लक्षण देखिनथालेको केही दिनभित्र मृत्यु निश्चित प्रायःनै हुन्छ । तसर्थ, कुनै पनि जनावर अझ खास गरेर रेबिज सङ्क्रमित कुकुरले टोकेको शङ्का लागे नजिकैको स्वास्थ संस्था वा अस्पतालमा गएर रेबिजबिरुद्धको खोप लिनु पर्दछ । खोप सकेसम्म चाँडो लिनुपर्दछ तर ढिलो भयो भन्ने पनि हुँदैन ।

  • सगरमाथा संवादः हिमाल, न्याय र समाधानको खोजी

    सगरमाथा संवादः हिमाल, न्याय र समाधानको खोजी

    -गीता पाण्डे

    आज विश्वको मुख्य समस्या बनेको छ, जलवायु परिवर्तनजन्य सङ्कटहरु । यिनै जलवायुका असरहरुले पृथ्वी र मानव जातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पु¥याउने खतरा छ । यी खतराले उत्तिकै चिन्ता थपिएको छ । कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नै समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेसँगै समाधानको उपाय खोज्दै व्यापाक बहस र पैरबी चलिरहेको छ । जलवायुजन्य सङ्कटको उच्चजोखिममा परेको देशहरूमध्ये नेपाल पनि अग्रस्थानमा नै छ । यसको प्रत्यक्ष असरहरु विशेषगरी हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको छ ।

    मनसुनजन्य विपद्ले बाढी तथा पहिरोजस्ता जलवायुजन्य घटनाहरु सृजना गरिरहेको छ । तिनै बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्, कैयौँ बस्तीहरु । हाम्रा भौतिक संरचनाहरु नाश भई राज्यले अर्बौंको आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ । कृषि क्षेत्रमा उस्तै असर देखिन थालेका छन् । कृषि उत्पादन घटेर भोकसँग जुध्न बाध्यता र कृषिजन्य वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न चुनौती पनि थपिएको छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको यी सङ्कटहरू दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएका छन् ।

    जलवायुजन्य सङ्कटको थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रासामु छन् । नेपालजस्तो हिमाली मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको असरले पु¥याएको क्षति र सम्भावित जोखिमले चिन्ता थपिएको छ ।

    साथै, बहस र चर्चा भने बढाएकै छ । सगरमाथा शिखर पर्यटकको आकर्षण हो । पानीको स्रोत पनि हो । हिमालले संसारलाई पानी दिलाएको छ । संसारका अर्बौं मानिसका लागि पानीको स्रोत बनिरहेका छन् । हिमाल पग्लिएर पानीको स्रोत नै सुक्दै गयो भने पानीको अभावको खतरा बढ्न सक्छ ।

    विश्व तापमान वृद्धिको गति तीव्र हुँदै जाँदा जलवायु सङ्कट बढ्ने खतरा बढाएको छ । यसै विषयमा बहस र चर्चा भइरहँदा पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायुजन्य सङ्कटका विषयवस्तु वातावरणीय मुद्दा मात्रै नभएर राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दा पनि बनेको छ । साथै, न्याय र समानताको गहिरो बहसको विषय बनेको छ ।

    नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले लामो समयदेखि भोगिरहेको यी र यस्ता जलवायुजन्य असरको मद्दा विश्वव्यापी बहस बन्दै जानु र राजनीतिक रुपमा चासो बढ्नु भने सकारात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ । सगरमाथा संवाद २०२५ नेपालको पहलमा हुन लागेको छ । जुन यस्तो उच्चस्तरीय मञ्च हो, जसले ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।

    विश्वभरका सरोकारवालाबीच नयाँ खालको संवाद सुरु गर्ने नयाँ र उत्कृष्ट कामको थालनी भएको छ । यो सम्मेलनले नेपाललाई मात्र होइन, समग्र पर्वतीय राष्ट्रहरुलाई जलवायु समाधानका साझेदारका रुपमा चिनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ ।

    पछिल्ला अध्ययनहरुले पनि के देखाएको छभने हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय सङ्कट आजको विश्व जलवायु चुनौतीको केन्द्रविन्दु बनेको छ । हिमनदीहरु तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । यसले दुई अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या निर्भर रहेको जलस्रोतमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२५ लाई अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष घोषणा गरेको छ । सरकारहरु जवाफदेही र प्रभावकारी हुन र औद्योगिकीरणको गतिलाई सीमित पार्न यसले विश्वका हिमताल पग्लँदै गएको कटु यथार्थ सामना गर्न उपयुक्त अवसर प्रदान गर्नसक्छ ।

    नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झन् गहिरो रुपमा देखापरेको छ । निरन्तर तापमान वृद्धिसँगै बढेको अतिवृष्टि, खडेरी, अतिगर्मी, बाढी, पहिरो र डढेलोको प्रकोप बढाएको छ । यसले गर्दा कृषि प्रणाली, पानीको आपूर्ति, जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपालमा पछिल्ला दशकहरुमा जलवायुजन्य प्रकोपहरु बढ्दै गएका छन् ।

    यसरी जलवायुजन्य घटनाको तीव्र बढोत्तरी हुने तर त्योसँग जुध्ने स्रोतसाधन र सामथ्र्यको अभाव हुने हुँदा नेपाल जलवायु परिवर्तनको खतराको हिसाबले विश्वमै उच्च जोखिममा रहेको मुलुकको श्रेणीमा परेको छ । विसं २०२४ मा मात्र तीव्र मौसम घटनाहरुले पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ र हजारौँलाई विस्थापित बनाएको छ । आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यस प्रकोपले देशलाई रु ४६.६८ अर्ब नेपाली बराबरको क्षति पु¥याएको थियो ।

    नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले आज उच्च जोखिममा छन् । आजको परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेशमा जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय चुनौतीका रुपमा मात्र होइन, आधारभूत मानव अधिकार, न्याय र समानताको मुद्दाका रुपमा स्थापति भइसकेको छ । यस सङ्कटको प्रभाव सबैभन्दा बढी हाम्रो जस्तो हिमाली देश र विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला, बालबालिका, दलित, लोपन्मुख, सीमान्तकृत, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, साना किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रुपमा पिछडिएका समुदायहरुले सामना गरिरहेका छन् ।

    यसले ऐतिहासिक र परम्परागत रुपमा जीवित रहेको सामाजिक–सांस्कृतिक र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने परिपाटीमा खलल मात्र पु¥याएको छैन्, असमानता र आर्थिक सङ्कट समेत निम्त्याउने निश्चित छ । यी समुदायहरु केवल पीडित मात्र होइनन्, यी हाम्रा साझा स्रोतहरुको संरक्षक र जलवायु समाधानका प्रमुख साझेदार पनि हुन् भनेर बुझ्न जरुरी छ तर पनि यिनै समुदायहरुको अनुभूति र ज्ञान राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तालापहरुमा प्रायः सुनिएको हुँदैन ।

    बढ्दो चिन्ता र चासोका बीच नेपाल सरकारले हिमालय क्षेत्रको चुलिँदो वातावरणीय सङ्कटमा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न सगरमाथा संवाद २०२५ आयोजना गर्न लागेको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ भन्ने विषयमा केन्द्रित उच्चस्तरीय सम्मेलन १६ देखि १८ मे २०२५ सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । यो ऐतिहासिक मञ्च हिमाली ‘एजेन्डा’लाई विश्वव्यापी जलवायु बहसको केन्द्रमा ल्याउने लक्ष्यमा उन्मुख छ ।

    जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न र विनाशकारी विपद् घटनाहरुले पु¥याएको हानि–नोक्सानीसँग जुध्न पर्याप्त स्रोत र प्रविधि प्रयोगको गहिरो अभाव छ । जलवायु न्यायको वकालतलाई प्रभावकारी बनाउने र जलवायु वित्त बढाउने नीतिगत र संस्थागत सुधार पनि आवश्यक छ । यसका लागि सरकारहरुबीच मात्र नभई अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय संयन्त्रहरु प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।

    जलवायु न्यायका लागि लैङ्गिक समानता र महिला नेतृत्वलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । समावेशी र रुपान्तरणकारी पर्वतीय विकास सुनिश्चित गर्न महिला र युवाले नेतृत्वमा छुट्टै कोष र क्षमता–निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सुनिश्चित गर्दै जलवायु र वातावरण संरक्षक र अभियन्ताहरुको मर्यादा र सुरक्षा तथा आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरुको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सरकारहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।

    जलवायु उत्थानशीलताका लागि बजार तथा नाफामुखी समाधानका उपायहरुले थप जलवायु अन्याय बढाउने भएकाले यस्ता समाधानका उपाय निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग न्यायसङ्गत, समावेशी र पहुँचयोग्य हुनु अत्यावश्यक छ । यस्तो सहयोग पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र मुख्यतः अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ, जसले नेपालको ऋणभार थप नबढाओस् । उपलब्ध स्रोतहरु स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन प्रयासहरु, समुदायको सहनशीलता अभिवृद्धि, र लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

    नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिक नेतृत्व सुदृढ गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरहरुविरुद्ध पहिलेदेखि नै अग्रसरता लिएको छ । सन् २००९ को कालापत्थर मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि २०२२ को मुस्ताङ घोषणापत्रसम्म नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई अन्तरराष्ट्रिय बहसमा उठाउँदै आएको छ ।

    हाम्रा विगतका यात्रा प्रतिबिम्बित गर्न सगरमाथा संवादमा छलफलका प्रमुख क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै पेरिस सम्झौता र यस्तै अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरुमा व्यवस्था गरिएअनुसार वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासको माग गर्नु आवश्यक छ । सगरमाथा संवादमा सहभागी मुलुकहरुबीच साझा आवाज र समन्वय खोजी गर्दै यो छलफल नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा हासिल गरेका सफलताहरु प्रवद्र्धन गर्न उत्कृष्ट अवसर पनि बन्न सक्छ ।

    यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा, सगरमाथा संवाद २०२५ ले अन्तरराष्ट्रिय एकता, समन्वय र साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ । औद्योगिक राष्ट्रहरुले उत्सर्जन कटौतीमा गम्भीर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ र जलवायु वित्त र प्रविधि स्थानान्तरणमा उदार हुनुपर्छ । जलवायु न्यायतर्फ नेपालको यात्रालाई सुव्यवस्थित गर्न रणनीतिक मार्गचित्रको तयारी र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।

    हिमालको क्षति, हानी–नोक्सानी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि छुट्टै पर्वतीय जलवायु वित्त संयन्त्र स्थापना गर्न नेपालले नेतृत्व लिन पहल गर्न सक्नुपर्छ । जलवायु वित्त ऋणमा आधारित नभई अनुदानमा आधारित भएको सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताहरु र पर्वत विशेष आवश्यकताहरुसँग मिल्ने अन्तरराष्ट्रिय कोष परिचालन गर्न बहुपक्षीय र क्षेत्रीय कूटनीतिक मञ्चहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ ।

    सगरमाथा संवादलाई अझ उच्चस्तरको बनाउन यसको पूर्वतयारीका बैठकहरु क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय तहमा जस्तो सार्क, बिम्स्टेक, हिन्दकुश हिमालय, युरोप, अफ्रिका तथा अमेरिकी महादेशहरुमा क्रियाशील संयन्त्रहरुसँग संवाद र छलफलको आयोजना गर्न सकिन्थ्यो तर त्यतातिर ध्यान पुगेको देखिएन । सगरमाथा संवाद नेपालका लागि मात्र नभई समग्र पर्वतीय राष्ट्रहरुको लागि नीति निर्माणको एउटा सान्दर्भिक नीति मञ्च हो ।

    जलवायु न्यायको लागि साझा जोखिम र उपलब्धि साझा पैरबीलाई सशक्त बनाउन विश्वव्यापी जलवायु बहसमा हिमाल र टापु राष्ट्रहरुबीच रणनीतिक सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटो पहिल्याउन यस संवाद महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसको प्रभावकारिताका लागि समुदायका आवाज, प्रयास र अनुभव र जनसम्बन्धहरुलाई प्राथमिकता दिन उत्तिकै अपरिहार्य छ ।

    यस संवादले नेपाललाई ‘जलवायु प्रभावित’का रुपमा मात्र नभई ‘जलवायु समाधानका साझेदार’का रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरको फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यसले सिर्जना गरेका अवसरहरुलाई नेपालले सदुपयोग गर्न जरुरी छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरुको भूमिका फरक–फरक स्तरमा सन्दर्भ अनुकूल जलवायु कार्यहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण छ, जसले जलवायु कार्यहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँछ । स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र समावेशी दृष्टिकोणको संयोजनमार्फत सगरमाथाबाट उठ्ने आवाजले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी सहयोगका लागि पक्कै पनि नयाँ दिशा दिने नै छ ।

  • विदेश पलायन रोज्ने कि देशमै केही गर्ने ?

    विदेश पलायन रोज्ने कि देशमै केही गर्ने ?

    -रिसव गौतम

    काठमाडौँ, ३० वैशाख (रासस) । बहाना बनाउने हो भने त तर्कहरु धेरै गर्न सकिएला । तर यथार्थमा जिउने, देशलाई माया गर्ने र स्वदेशमै केही गर्न खोज्ने हो भने अवसरहरु यहीँ पनि छन् । हिजोआज विदेशका राम्रा अवसरहरु त्यागेर स्वदेशमै केही गर्न तम्सिएकाहरु नभएका पनि होइनन् । त्यो जमात बढिरहेको देखिन्छ । खासगरी अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित देशहरुले गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरेका आप्रवासीहरुलाई लेखेट्न थालेपछि विदेशमा रहेकाहरुले पक्कै असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।

    विदेशमा विभिन्न खालका बसोबास अनुमतिपत्र आदि जे भने पनि ती देशहरु हाम्रा होइनन् । कहिल्यै हुँदैनन् पनि । उनीहरुले कालान्तरमा जस्ता पनि निर्णयहरु लिन सक्छन् । जो अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिइरहेका छन् । त्यस्ता निर्णयहरु वा आउनसक्ने नयाँ प्रावधानहरुले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको आजको भनिएको सुख क्षणभरमा दुःखमा परिणत गराउन पनि सक्छ ।

    त्यसकारण जति नै दुःख र सङ्घर्ष भए पनि स्वदेशमै भविष्य खोज्नु आजका युवाको दायित्व हो । आजको आधुनिक शिक्षादीक्षाले सुसज्जित युवाहरुले शिक्षाको उज्यालो ज्योतिको प्रकाशले देशमै भविष्य देख्नुपर्छ र खोज्नुपर्छ । भएका तमाम अप्ठेरा र चुनौतीहरु सम्हालेर आफ्नै देशमा गरिने सङ्र्घषले व्यक्ति मात्रै बन्दैन, देश पनि बन्छ । कुनै बेला आजको चीनमा ४० करोडभन्दा बढी मानिस भोकमरीग्रस्त थिए । उनीहरुले एक छाक खाएर पनि आफ्ना देश बनाएका हुन् भनेर आज पनि पढिन्छ ।

    सन् १९७८ देखि देङ स्याओ पिङले चीनमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेका हुन् । देशलाई क्रमशः उदार, व्यापार व्यवसाय एवं निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक व्यवस्थातिर लगेका हुन् । आजको चीनले आफूलाई विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र ( १९ ट्रिलियन डलरको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन) बनाएको छ । एक अर्ब ४० करोड बढी चिनियाँ जनताको प्रतिव्यक्ति आय आज १३ हजार ७०० डलर पुगिसकेको छ । त्यो सबै कुरा स्वदेश बनाउन नै युवाहरु लागिपरेबाट सम्भव भएको हो । आजका दिनमा चिनियाँहरु स्वदेशमै बस्न रुचाउँछन् । स्वदेशमै अनेक अवसर खोज्छन् ।

    व्यापारमार्फत विश्वव्यापी पहुँच र प्रभाव बढाएका छन् । तर नेपाली युवाहरु भने अनेक बहानामा विदेश नै पलायन हुन लालायित छन् । पलायन यसरी बढ्दो छ कि धेरै त नर्फकिने मनसायले विदेश गइरहेका छन् । उतै घरजम गर्ने सपना देखिन्छन् । जुन नेपाली समाजको अहिलेको विकराल पीडा हो । तसर्थ, नेपाली युवायुवतीको सोच र सपना बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । उनीहरुले आफ्ना शिक्षादीक्षा र पाखुरा स्वदेशकै लागि समर्पण गर्ने बेला आएको छ ।

    विक्रम संवत् २०७८ को जनगणना र मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर अघिल्लो वर्ष नेकपा (एमाले)ले गरेको पैदल यात्रामा पहाडबाट बसाइँसराइ अत्यधिक बढेको कुरा आएको थियो । फलस्वरुप नेपाली मिडियामा बसाइँसराइ विशेष सघन बहसहरु भए । विकासको सन्तुलन र जनताको आकाङ्क्षा बुझन् सो बहस सान्दर्भिक हो । तर समकालीन नेपालमा बसाइँसराइभन्दा बढी देशै छोडेर विदेसिनेहरुले पीडा दिएको समय हो ।

    देशमा रोजगारी छैन । कानुनको सर्वोपरि कार्यान्वयन पनि छैन । सिस्टम बसेको छैन । झमेलाहरु छन् । हो सबै छन् । तर उद्यम व्यवसाय गर्न, आफ्नो सोचको कार्यान्वयन गर्न र राज्यलाई त्यसतर्फ घच्घच्याउन त हाम्रो कानुनहरु बाधक छैन । सबैले उद्यम व्यवसाय गर्न पाउने, लेख्न बोल्न पाउने, आफ्ना आवश्यकता र माग राज्यसँग राख्न पाउने अधिकार युवाहरुसँग छन् । नमिलेका कुराहरु मिलाउन सकिन्छ । युवाहरुका चाहना र आवश्यकताअनुसारका कानुन बनाउन सकिन्छ । बजेटमार्फत युवामैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्छ । तर यी सबै विकल्पहरु त्यागेर विदेशको सुखलाई सपना बनाउनु राम्रो हँुदै होइन ।

    वास्तवमा अहिले त्यसरी विदेसिएकाहरुमध्ये युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया गएकाहरु सदाका लागि उतै बसोबास गर्ने गरी अन्तरदेशीय अघोषित बसाँइसराइ गरिरहेका देखिन्छन् । देशभित्रैबाट अर्को कुनै ठाउँमा बसाइँसराइ बढ्नु आजको आधुनिक समयमा सामान्य हो तर विदेशमा पलायन हुनुले दीर्घकालीन असर पार्दछ । यो सब अवस्था कसले निम्त्यायो ? विकासमा हामी किन पछि प¥यौँ ? रोजगारी सिर्जनामा हामी किन पछि प¥यौँ ? हामीलाई कसले रोक्यो ती काम गर्न ? अब ती कुरामा पनि बहसको खाँचो त छ । अन्यथा आगामी दिनहरुमा हाम्रा सारा युवाहरु विदेसिने छन्, जसलाई रोक्न सकिने छैन ।

    अनि युवाहरु नै नभएपछि हुन्छ विकास कसरी ? फेरि त्यो विकास कसका लागि ? युवाहरु नै नभएपछि उपभोक्तामा माग कसरी बढ्छ ? बजार कसरी चलायमान हुन्छ ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ? सबै कुरा जनसङ्ख्याले, उपभोग बढाउने उमेरले निर्धारण गर्ने हो । बुढ्यौली भनेको जीवन बिसाउने तयारीको उमेर हो । बालबच्चाहरु भनेका शारीरिक रुपमा परिपक्व नभएका काँचा माटो सरह हुन् । त्यसकारण देशको विकासका लागि पढेलेखेका, सीप र दक्षताले योग्य, प्राविधिक युवाहरुबाट हुने हो । तिनै बाहिरिएपछि देशको आकर्षण हराउनु स्वाभाविक हो ।

    हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा करिब पाँच लाख युवा आइरहेका हुन्छन् । तीमध्ये साढे तीन लाखजसो बर्सेनि बाहिरिँदै गरेको नमीठो तथ्याङ्क पनि आउने गर्छ । अर्थात् श्रम बजारमा आउने सबैजसो युवाहरुले नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । सरकारले आवश्यक चिन्ता प्रकट गरेर युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम र अभियान चलाउन सकेको छैन । आम युवाहरु देशमा केही नदेख्ने तर विदेशमा सबै देख्ने अवस्था राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको अदूरर्शिताले सिर्जना गरेको हो ।

    अष्टे«लिया, बेलायत, अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरुमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुमा सङ्ख्यात्मक रुपमा नेपालीहरु भारत र चीनपछि तेस्रो–चौथो नम्बरमा आउन थालेका छन् । संसारभरका १०६ वटा देशका साढे १० हजार शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको अवस्था छ । पढ्नका लागि मात्रै अरबौँ पैसा बर्सेनि बाहिरिरहेको अवस्था छ ।

    पढ्नका लागि होस् वा पढ्ने बहानामा कमाउनका लागि होस् युवायुवतीहरु अहिले अमेरिका, अष्टे«लिया, बेलायत, युरोप, जपान, कोरिया र खाडी मुलुकहरुलगायत संसारभर पुगिसकेका छन् । यसरी संसारभर काम र दाम, सुखभोगको खोजीमा निस्किएका युवायुवतीले स्वदेशलाई नै अँध्यारो बनाएका छन् । मुलुकमा करिब काम गर्नसक्ने सार्मथ्य राख्ने युवाहरु रिक्तिएको अवस्था छ । तर सरकारसँग युवाहरुको पलायन रोक्ने कार्यक्रमहरु छैनन् ।

    त्यसकारण आउँदै गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजटे युवामैत्री हुनुपर्छ । त्यसले युवाहरुको रोजगारी र उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अर्थात् आगामी बजेट विकासका ठूलाठूला परियोजनाहरुलाई भन्दा युवा जनशक्ति व्यवस्थापनमा बढी खर्च गर्नेगरी ल्याइँदा राम्रो हुन्छ ।

    अन्यथा भएभरका युवायुवतीहरु विदेश पलायन भइरहँदा नेपालको आधुनिक विकास ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भन्ने जस्तो हुन्छ । पछिल्लो २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी काम गर्नसक्ने युवाहरुको जनसङ्ख्या छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको २०७८ सालको जनगणना विवरणअनुसार मुलुकमा अहिले ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसको जनघनत्व रहेको छ । त्यो समूह भनेको काम गर्नसक्ने युवा बाहुल्य उमेर समूह हो ।

    तर विडम्बना त्यही उमेर समूहभित्रका धेरैजसो विदेसिएको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले देश नबन्नुका कारण युवा शक्ति बाहिरिनुले पनि हो भन्ने तथ्य राम्ररी बुझन् जरुरी छ । यो देश बन्न र बनाउनका लागि काम गर्न सक्ने जल्दाबल्दा युवाशक्ति र पुँजीको अपरिहार्यता छ । त्यसपछि आवश्यक योजना, प्रविधि र सीप तथा स्रोतको आवश्यक हो । उनीहरुलाई कसरी देशमै अड्याउने, कसरी काम दिने, कसरी रोजगार एवं सीपमूलक बनाउने सम्बन्धमा ठोस योजनासहितको कार्यक्रम तथा बजेट सरकारले ल्याउन जरुरी छ ।

    अबको ३२ वर्ष नेपालको जानसाङ्ख्यिक अवस्थाबाट देशले अत्यन्तै लाभ लिन सकिने अवस्था छ । वयस्कहरुको बर्चस्वको अवस्था देशका लागि लाभप्रद हुनसक्छ । राजनीति गर्नेहरुले युवा शक्तिको मर्म अहिले पनि बुझेनन् भने अब ३२ वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्याको घनत्व बुढाहरुले हड्प्नेछन् । अनि त नेपाल विकास नभई बुढो हुनेछ । त्यसैले अहिले नै दीर्घकालीन सोच राख्न जरुरी छ ।