Category: अन्तरवार्ता

  • लोकप्रियताभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेट केन्द्रित छ : अर्थमन्त्री पौडेल (अन्तर्वार्ता)

    लोकप्रियताभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेट केन्द्रित छ : अर्थमन्त्री पौडेल (अन्तर्वार्ता)

    काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ रु भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् ।

    यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग हेमन्त जोशीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

    आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ?
    स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ ।

    पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीन वटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकूल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकूल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ ।

    अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ?
    सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनुपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।

    करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

    यस पटकको बजेटमा तपाईँलाई कस्ता राजनीतिक दबाब आए ? तपाईँको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ?
    बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाब र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दबाबको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दबाब महसुस गरिन । कतैबाट पनि दबाब थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ ।

    आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नि ?
    लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यही अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु ।

    बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ?
    संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र संघीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । संघीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका संघीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । संघ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ ।

    चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ ।

  • गणतन्त्रको सार जनताको सुखद जीवन हो: मुख्यमन्त्री आचार्य

    गणतन्त्रको सार जनताको सुखद जीवन हो: मुख्यमन्त्री आचार्य

    लुम्बिनी। लुम्बिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिव १० महिना बितेको छ । देशका मुख्य दुई ठूला पार्टी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यले सुरुदेखि नै सुशासन, पारदर्शीता र नागरिक अधिकारका विषयलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका छन् ।

    उनले सुशासनलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्ने, सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैत्री बनाउने र विकासलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने सङ्कल्प राखेका छन् । प्रस्तुत छ, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जनताको शासन स्थापित गरेको दिन गणतन्त्र दिवसका अवसरमा समग्र प्रदेशको अवस्था र गणतन्त्रमा जनताका अधिकार स्थापित गर्ने, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र दलहरुको प्रतिवद्धतालगायतका विषयमा रासस लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बरिष्ठ समाचारदाता भरत केसीले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग गर्नुभएको कुराकानीः

    गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेशले के–कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ र ?

    गणतन्त्रले सङ्घीयताको जग बसाल्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले यही आधारमा आफ्नो पहिचान मात्रै बनाएन, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण कदम चालेर सफलता प्राप्त गरेको छ । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । नागरिक सेवाहरूमा सहज पहुँच, जनतामैत्री नीति निर्माण र समावेशी दृष्टिकोणले प्रदेशलाई अघि बढाएको छ । सेवामा विकेन्द्रीकरण भएको छ । गाउँघर तथा बस्तीको मुहार फेरिएको छ । १७ वर्षअघि र पछिको परिस्थितिलाई तुलना गरेर हेर्न जरुरी छ । हिजो के थियो ? आज के छ ? हेरौं । यसैमा उपलब्धिहरु प्रष्ट देखिन्छ ।

    जनतालाई शक्ति र अधिकार सुम्पिएको भनिन्छ, तपाईंको दृष्टिमा लुम्बिनी प्रदेशका जनताले त्यो अधिकार कत्तिको अनुभव गरिरहेका छन् ?

    पहिलाजस्तो “माथिबाट भन्छन्, तल मान्नुपर्छ“ भन्ने चलन अब छैन । जनताले आफैँ आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका छन्, आफ्ना मुद्दा उठाउने थलो पाएका छन् । जनप्रतिनिधि र सरकार जनताको आँगनसम्म पुगेका छन् । अधिकारप्रति चेतना बढेको छ, जिम्मेवारी महसुस गर्न थालिएको छ । यो गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति हो । हिजको शासनमा कसैका बिरुद्ध बोल्न समेत पाइँदैन थियो । तर, अहिले मानिस स्वतन्त्र छन । विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । कुनै व्यक्तिको अधिनमा होइन आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट पाँच÷पाँच वर्षमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउने उन्नत व्यवस्थामा हामी छौँ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चुन्न पाउने व्यवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशले नागरिक केन्द्रित योजनाहरु अघि सारेको छ । हरेक बस्ती, पालिकाहरु सडम सञ्जालबाट जोडिएका छन् । स्थानीय उत्पादनको काममा नागरिक सहभागिता बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने गरी क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर कामहरु भएका छन् । प्रदेशवासीको बीचमा भावनात्मक एकता, सद्भाव कायम गर्न सफल भएका छौँ ।

    महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायत पिछडिएका वर्गको जीवनमा गणतन्त्रले के–कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ?

    यी समुदायहरू लामो समयसम्म हेपिएका थिए, ओझेलमा पारिएका थिए । गणतन्त्रपछि उनीहरूलाई संविधानले सम्मान, अवसर र आवाज दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उनीहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोजगार, सीप विकास, आवास सहायतालगायतले थुप्रैको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याएको छ । राज्य अब उनीहरूका लागि पनि छ भन्ने महशुस दिलाउन सकेका छौँ । सरकारी सेवामा सहज पहुँचका लागि प्रदेशमा बसोवास गर्ने समुदायहरुको जनसंख्याको आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेका छाँै । राज्यका हरेक निकायमा विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरेका छौँ । प्रदेशसभामा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कानुन निर्माण गर्ने थलोमा प्रतिनिधित्व स्थापित भएको छ । सरकारमा समेत समावेशीताको मान्यतालाई आत्मसात् गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अवसरहरुको समान वितरण र प्रतिनिधित्व हुँदा ती समुदायका नागरिकले न्यायको महशुस गरेको हामीले पाएका छौँ ।

    संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ ?

    हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न हामीले रणनीतिक योजना अघि सारेका छौँ । नीतिगत रूपमै बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक आदिलाई लक्षित नीति ल्याएका छौँ । सामाजिक न्याय, समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु नागरिक तहमा पु¥याउन सरकारले दृढ रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । कृषि, उद्यम, स्वरोजगार, उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएका क्षेत्रमा काम गरेका छौंँ । प्रदेशको समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएका गौरवका आयोजनाहरुलाई मुख्यगरी सरकारले अघि बढाएको छ । शिक्षामा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पूर्वाधारमा रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना, राजधानी प्रशासनिक केन्द्र बनाउने काम, स्वास्थ्यमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई १२ सय शैय्याको बनाउने काम अघि बढेको छ । यी आयोजनाले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ, शिक्षालगायत समग्र विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास गरेका छौँ ।

    संवैधानिक मूल्य र गणतान्त्रिक आचारसंहितालाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले कुन चुनौतीहरू भोगिरहेको छ ? समाधान कस्तो देख्नुहुन्छ ?

    संविधान कार्यान्वयनमा प्राविधिक, संरचनागत र मनोवैज्ञानिक चुनौती छन् । स्रोत साधनको सीमितता, नीति कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरी हाम्रा अगाडिका चुनौती हुन् । तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, जनसहभागिता र प्रविधिको सदुपयोगमार्फत हामी ती चुनौती पार गर्दैछौंँ । समस्या स्थायी होइनन्, हाम्रो सङ्कल्प स्थायी हो । प्रदेशले वित्तीय समस्या भोग्नु परेको छ । सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउदा प्रदेशमा आर्थिक भार परेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पनि यो अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । तर त्यस अनुसार नहुँदा प्रदेशले केही समस्यासँग जुधिरहेको छ । सङ्घीय तहबाट बन्नुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन शिक्षा, प्रहरी, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित नबन्दा समस्याहरु देखिएका छन । तर, प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाएर लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान गरेका छौंँ । कर्मचारी परिचालन, वृत्ति विकासलगायतका कामहरु अघि बढ्दा शासकीय सुधार, प्रशासनिक सेवा तथा सेवा प्रवाहमा चुस्तता आएको छ ।

    प्रदेशका नीति निर्माणमा नागरिकको प्रभावकारी सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ ?

    नीति जनताकै लागि हो भने बनाउँदा पनि जनताकै आवाज सुन्नुपर्छ । हामी प्रत्येक नीति बनाउँदा सरोकारवाला, समुदाय, विज्ञ र नागरिक समाजसँग छलफल गरेका छौँ । खुला बजेट सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, अनलाइन सुझाव सङ्कलन, गाउँगाउँको सहभागिता कार्यक्रमजस्ता माध्यमहरूबाट जनताको आवाज नीतिमा समेटिएको छ । प्रदेशसभा र सरकार दुबै तहबाट नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता र सरोकारवालाहरुको सुझाव सङ्कलन गरेर अघि बढेका छौँ । समस्या निदानका लागि कानुनहरु निर्माण गरेका छौँ । सुशासन, पारदर्शी, जवाफदेहीता कायम गर्न सरकारले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

    गणतन्त्र दिवस केबल उत्सव होइन, सङ्कल्पको दिन पनि हो, यस वर्षका लागि जनतासामु तपाईंका सङ्कल्प के छन् ?

    म यो वर्ष सुशासनलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्ने, सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैत्री बनाउने र विकासलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने सङ्कल्प गर्दछु । गणतन्त्रको सार जनताको सुखद जीवन हो, र म त्यसका लागि पूर्ण समर्पित छु । मेरो सङ्कल्प जनताको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने हो ।

    नयाँ पुस्तामा गणतन्त्रको भावना र ऐतिहासिक सन्देश कसरी जगाउन सकिन्छ ?

    गणतन्त्र पुस्तान्तरणको विषय हो । विद्यालयमा पाठ्यक्रम, बहस कार्यक्रम, युवा क्लबहरूको सशक्तीकरण, डिजिटल माध्यममार्फत सिर्जनात्मक अभियान र प्रेरणादायी इतिहासको प्रचारमार्फत युवापुस्तामा राष्ट्रप्रेम र गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जागृत गर्न सकिन्छ । यो पुस्ता चेतनशील छ, सन्देश सही रूपमा पु¥याउने हो भने उनीहरू परिवर्तनका अगुवा बन्न सक्छन् । परिवर्तन र उपलब्धिको रक्षा नै मूल सवाल बन्न पुगेको छ । यसमा हामी सबै जिम्मेवार भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।

  • सङ्घीयता आफैँमा बेठिक होइन, तर सञ्चालन गर्ने व्यक्ति ठिक हुनुपर्छः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ (अन्तरवार्ता)

    सङ्घीयता आफैँमा बेठिक होइन, तर सञ्चालन गर्ने व्यक्ति ठिक हुनुपर्छः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ (अन्तरवार्ता)

    काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संविधान संशोधनमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सबै जनताका सुझाव र आवश्यकताका आधारमा मात्र संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सहमति नै चाहिन्छ, कुन विधिबाट राजनीतिमा स्थायित्व, स्थिरता र दिगोपन हुन्छ, त्यही विधिका लागि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ । संवाद र सहमतिबाट मात्र संविधान संशोधन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’

    प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्रेष्ठसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

    आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

    मुख्य पार्टीको जिम्मेवारी छ । साथसाँथै म काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ९ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँ । मेरो पहिलो काम भनेको कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हो । जुन गरिरहेको छु । अर्को, मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका विषयलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने काम पनि गर्दै आएको छु । मुख्यगरी मलाई मत दिएर निर्वाचित गर्नुहुने जनताका हरेक समस्यालाई समाधान गर्ने कार्यमै केन्द्रित भएर लागेको छु ।

    अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    संसद् एउटा प्रणाली हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् अगाडि बढ्ने हो । यसको सञ्चालन सभामुख र उपसभामुखले गर्नुहुन्छ । उहाँहरुको विशेष रचनात्मक र सृजनात्मक पहलले नियम, विधि र प्रक्रियाबाट संसद्ले सही ढङ्गले काम गरि नै रहेको छ । मेरो २०४७ सालदेखिको विधायिकाको अनुभव छ । अहिले दलीयअन्तर्गतको संसदीय व्यवस्थापिकाको जगबाट कार्यपालिका (सरकार) बनाउने हो । यसको आधार भनेको बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष हो । अहिलेको हाम्रो संसदीय व्यवस्थाअुनुसार कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन ।

    अहिलेको शासन व्यवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    विसं २०७९ को निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएनन् । विगतमा २०४७/४८ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा एमाले थियो । त्यसपछि एकल पार्टीको बहुमत आएको छैन । विसं २०४७ भन्दा पछि दलहरूबीच गठबन्धनको सरकार बन्दै आएको छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कुनै पनि दलले बुहमत ल्याउन नसकेका कारण हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदै आएको छ । राणा शासनको अन्त्यपछिको शासन प्रणालीमा एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म देश चलाउन पाएका छैनन् । अहिले पनि संसदीय प्रणालीअन्तर्गत गणितीय हिसाबमा सरकार बनाउने काम हुँदै आएको छ । अहिले परिस्थितिले कांग्रेस र एमालेलाई एकै ठाउँमा बसेर सरकार चलाउने अवस्था सृजना भएको छ ।

    राजनीतिक स्थिरताको निम्ति के गर्नुपर्छ ?

    स्वाभाविक रूपले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली यसरी नै जान्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको सरकारको प्रावधान संविधानले गरेको छ । पहिलो कुुरा, सङ्घ र प्रदेशका सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । धेरै दल भएका कारण पनि विकासमा समस्या छ । स्थिरताका निम्ति जनताले अबको निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्छ । यसका आधारमा पाँच वर्ष एउटै पार्टी वा एउटै सरकारले काम गर्न पाउँछ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो । त्यसमा पनि देशको पुरानो र संसद्को पहिलो र दोस्रो पार्टी कांग्रेस र एमालेको प्रधान भूमिका हुन्छ । त्यससँगै संसद् र संसद् बाहिर रहेका सबै पार्टी इमान्दार हुनुपर्छ । एकले अर्काको विपक्षमा दाउपेच गर्नु हुँदैन ।

    संविधान संशोधनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

    संविधानको कार्यान्वयन गर्दैगर्दा कुनैकुनै विषयमा संशोधनको आवश्यकता भइरहेको छ । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने बहुमतका आधारमा कांग्रेस र एमाले मात्र मिल्दा पनि हुन्छ । तर सबैभन्दा ठूलो इमान्दारिता र विश्वासको कुरा हो । संविधान संशोधनमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुनुपर्छ । सबै जनताको सुझाव र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसकारण संविधान संशोधन कुनै एकल पार्टीले चाहेर हुँदैन । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति नै चाहिन्छ । कुन विधिबाट राजनीतिमा स्थायित्व, स्थिरता र दिगोपन हुन्छ, त्यही विधिका लागि आवश्यकतानुसार संशोधन गर्नुपर्छ । संवाद र सहमतिबाट मात्र संविधान संशोधन सम्भव छ । त्यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

    शिक्षा प्रणालीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    शिक्षा प्रणाली ठिक हुन मुख्य कुरा देशको आन्तरिक राजीतिक कारण नै हो । जुन गतिमा हामीले मुलुकलाई स्थिरता, दिगोपन र स्थायित्व दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेका छैनौँ । देशको राजनीति अस्थिर भएपछि शिक्षामा मात्र होइन अरु क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । मैले शिक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नकन लागि धेरै कोसिस गरेको थिएँ । तर, अस्थिर राजनीतिका कारण मन्त्रालयमा धेरै बस्न पाइनँ । काम गर्दागर्दै सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । यो युवा पलायनसँग पनि जोडिएको छ । हामीले राम्रो शिक्षा र त्यहीअनुसारको रोजगारी दिन सकियो भने कोही पनि युवा विदेश जाँदैन । नेताहरूले भाषण गरेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि काम नै गर्नुपर्छ । हामीले परिणाममुखी काम गर्न सक्नुपर्छ । जनताको निराशा चिर्नका निम्ति आन्दोलन र ठूला भाषण गरेर होइन, परिणाम दिन सक्नुपर्छ । बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा हुनुहुँदैन ।

    व्यवस्था परिवर्तन आफैँमा ऐतिहासिक छ । यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने सबै दलको भूमिका हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन । यसैलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । नेताहरू सबैले आफूलाई समीक्षा गर्दै जनताको अवस्था सुधार गर्न लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि देशभित्र नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वास दिन सक्ने ढङ्गले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्छ ।

    सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

    कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा बेठिक हुँदैन । त्यो व्यवस्था चलाउने कुरामा भर पर्छ । तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्था आफैँमा नराम्रो होइन । तर व्यक्तिको अहमताका कारण व्यवस्था नै गयो । राजासहितको बहुदललाई पनि हामीले मानेकै हो । त्यो पनि आफैँमा बेठिक थिएन । त्यसपछि गणतन्त्र हुँदै हामी अहिले सङ्घीयतामा छौँ । सङ्घीयता पनि आफैँमा बेठिक होइन । तर सञ्चालन गर्ने व्यक्ति ठिक हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रणालीको अङ्गिकार गरेपछि त्यहीअनुसार सञ्चालन गर्न सकियो वा सकिएन भन्ने मुख्य कुरा हो । सबै तहका सरकारको अधिकारको प्रष्ट परिभाषा गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्थाअुनसार स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ ।

  • अग्रगामी संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

    अग्रगामी संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

    काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानका सबै उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी अग्रगामी हिसाबले संविधान संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

    उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानका लागि तथा महङ्गो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी पार्टीले भन्दै आएको स्पष्ट पारे ।

    गोरखाको जौबारीमा विसंं २०१६ मा जन्मिएका उनले २०३८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । उनी विसं २०४७ मा एकता महाधिवेशनबाट नेकपा (एकता केन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्य, विसं २०५१ मा सचिव, महासचिव हुँदै मसालको महामन्त्री भए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै एकता केन्द्र–मसाल र नेकपा माओवादीको एकीकरणपछि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए ।

    श्रेष्ठ विसं २०६८ मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री तथा विसं २०७९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा सोही सालमै गृहमन्त्री बने । नेपालको बामपन्थी एकता अभियानमा निरन्तर लागेका श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा चालेको कदमले उनलाई थप परिचित गरायो ।

    मुलुक संसदीय अभ्यास, राजनीतिक स्थिति, शान्ति सुव्यवस्था, परराष्ट्र नीति, पार्टीका अभियानलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले सांसदसँग रासस संवादका लागि लिएको अन्र्तवार्ताको सम्पादित अंश :

    पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

    –एउटा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा सदस्यका हिसाबले संसद्को भूमिकामै क्रियाशील छु । संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । पार्टीले सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको अभियान अघि बढाइरहेको छ, अर्कातर्फ जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणको अभियानमा समेत केन्द्रित भएको छु ।

    मुलुकको अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

    –नेपालमा वास्तवमा हामीले नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गरेका छौँ । यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन । हामी कम्युनिष्टले भनेकोजस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति स्थापना गरेको पनि होइन । यो समाजवादोन्मुख, समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । त्यसैले यसलाई परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा कैद गर्न हुन्न । यो लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैभन्दा पहिला प्रणाली र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान महत्त्वपूर्ण विषय हो । अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने दल र नेताले लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण र आचरण निर्माण गरेका छन् वा छैनन् भन्ने छ । अहिले मुख्य चुनौती भनेको जसले लोकतन्त्रका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरूले नै आफ्नो जीवन र आचरण लोकतान्त्रिक बनाउन नसकेको गुनासो जनताको छ । तीन तहको सरकार निर्माण र दुईवटा निर्वाचन गरी अहिले परिवर्तनलाई प्रणालीगत कार्यान्वयनका लागि अघि बढिरहेको अवस्था छ । सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा पनि केही काम भएको छ । यो लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई जनता र देशहितमा अघि बढाउने सन्दर्भमा केही समस्या देखा परेको छ । त्यो मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीको लोकतान्त्रिक आचरणको संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ ।

    पछिल्लो समय (माओवादी केन्द्र) जनतासँग जोडिने अभियानमा छ, त्यसमा जनताको गुनासा र सल्लाह कस्तो पाउनुभयो ?

    –जनताका कुरा नजिकबाट सुनिरहेकै छौँ । पार्टीको अहिलेको अभियान तीन वटा लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ । एउटा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता भनेको सामन्तवादी निरङ्कुशताको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक परिवर्तनमार्फत जनताको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो । हामीले क्रान्तिकारी उद्देश्य बिर्सिएका छैनौँ, विचलित छैनौँ, त्यसमा अहिले पनि दृढ छौँ भन्ने प्रतिबद्धता दिऔँ भन्ने हो । दोस्रो, नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र विकासमा फड्को मार्न नसकेको कमजोरी पक्ष स्वीकार्दै त्यसलाई सच्याएर जान गरिएको प्रतिबद्धतालाई जनताले सकारात्मक मानेका छन् ।
    तेस्रो विषय भनेको, वर्तमान सरकार र त्यसमा संलग्न दलका क्रियाकलापले देशलाई थप सङ्कटको दिशातर्फ लगेको हाम्रो ठम्याइ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले पर्याप्त काम नगरेको देखिन्छ । यसका बिरूद्ध हामीले खबरदारी गर्ने र सच्चिन चेतावनी दिइरहेका छौँ । यसमा जनताको ठूलो साथ र समर्थन छ ।

    अभियानमा तपाईंहरूले जनता समक्ष के वाचा र प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ?

    –यसबीचमा सामन्तीविरूद्धको अभियान चलाएर लोकतन्त्र स्थापना र उपलब्धिलाई संविधानमा संस्थापन गरियो । अहिले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति नेपालको पहिलो पूर्वसर्त भनेको सुशासन र विधिको शासन नै हो । त्यसका लागि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने, कारबाही गर्ने र पारदर्शी कार्यशैली अपनाउनुपर्छ । सुशासनबिना सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धि अघि बढाउन सकिन्न । जनताले नयाँ जीवनको अनुभूति गर्न पाउन्नन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा रहेको सरकारले ७५ वर्षयताकै ठूलो भ्रष्टाचारविरूद्ध र सामाजिक न्यायको कदमको सुरूआत गरेको थियो । जनताले स्वागत र समर्थन गरे तर हामी हठात सरकारबाट बाहिरिन पर्‍यो । अहिले हामीले जनतालाई अपिल गरिरहेका छौँ कि, तपाईंहरू देशमा साँच्चिकै परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने बहुमतको सरकार बनाउने र देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्छ । त्यो अवसर प्राप्त गरेको खण्डमा नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधीन, प्रजातान्त्रिक मात्र होइन, समृद्ध–नेपाल बनाएर छाडिन्छ । त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, सडक, खानेपानी, सूचना र सञ्चारसहित जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्छाैं । नेपाली जनतालाई यही व्यवस्थाले जीवन नै फेरिदियो भन्ने अनुभूति दिलाउँछौँ । त्यसमा जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त छ । कार्यकर्तामा पनि उत्साह र जाँगर देखिएको छ । रूपान्तरण र पुनर्गठनको आवाज जुन गतिमा गर्नुपर्ने छ, त्यो फड्कोमा पुगिनसकेकाले अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ ।

    नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) परिवर्तनका संवाहक र मित्रशक्ति हुन् तर राष्ट्रिय एजेण्डामा समेत मतैक्य देखिन्न, किन ?

    –हो, मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा हामी एउटा मोर्चामा उभियौँ । तर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता हाम्रो एजेण्डा हो । हामीले यसलाई उपलब्धिका रूपमा स्थापित गरेका हौँ । उनीहरूले त्यस बेला यो आत्मसात गरेको एजेण्डा थिएन । जुनसुकै चरणमा भएपनि प्रमुुख शक्तिबीच मिलेर ल्याइएको परिवर्तनका माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल दिन सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सही छ । तर उनीहरूले त्यो ढङ्गले आत्मसात् गरेका छैनन् । कांग्रेस र एमाले यथास्थितिवादको सिकार भए । राजनीतिक दलको मुख्य कार्यभार लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणसहित मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने हो । त्यो तदर्थवादी ढङ्गले मात्र हुन्न । प्रमुख शक्तिहरू राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण पक्षमा मिलेर काम गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । यसअघिका सरकारले सुशासनको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक पक्रेर व्यवहारमा लागू नगरेकाले समस्या पैदा भएको हो । यसको अर्थ हामी पनि शुद्ध हौँ भन्ने होइन, यसबीचमा सुशासन, सामाजिक र आर्थिक विकासको पक्षमा जुन दृढताका साथ काम गर्नुपर्नेमा कमीकमजोरी भयो । भ्रष्टाचार धेरै छ, राज्य लुट्ने र ठग्ने प्रवृत्ति जबर्जस्ती छ । पुँजीपति दलाल, राजनीतिज्ञ र कर्मचारी मिलेर राज्यको दोहन र ठगी खाने काम भएको छ । यस्तो स्थितिले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नै हुन सक्दैन । दलाल पुँजीवादलाई प्रहार र अन्त्य नगरी राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादन वृद्धि हुँदैन । स्वतन्त्र आर्थिक अर्थतन्त्र बन्दैन । त्यो नभई देशले समृद्धिमा फड्को मार्न सक्दैन । यही विषयमा मुख्य मतभेद छ । दलाल पुँजीवादले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र हुनै दिँदैनन् । कमिसन र भ्रष्टाचारीले ठूलो पुँजी जम्मा गर्ने छन् । तर, त्यो सम्पत्ति उत्पादन र रोजगारमुखी उद्योगमा लगानी गर्दैनन् । त्यसबाट रोजगारीको सृजना हुँदैन । परिवारको आन्दानी बढ्दैन । क्रयशक्ति र उपभोग बढ्दैन । त्यसैकारण देश गरिबीको चक्रमा फसिरहेको छ । हामीले सुशासन प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै पुँजीवादमाथि आक्रमण गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ भनेका हौँ । उत्पादन र रोजगारीको सृजना गरौँ । स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाऔँ । यो मूलभूत मुद्दामा मिलेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।

    –सशस्त्र क्रान्ति गरेर आएको भए पनि नेकपा (एमाले) र कांग्रेसभन्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पार्टी खासै फरक छैन भन्ने सुनिन्छ, यो विचारमा तपाईंको भनाइ के छ ?

    –पहिलो कुरा, हामीले जुन विचार र व्यवहारमा कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक देखाउने गरी काम गर्न पथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी रहे । हामीले पछिल्लो समय यथास्थितिमा पार्टीलाई राखेर देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा माओवादी क्रान्तिकारी र रूपान्तरणकारी पार्टी हो । तर पनि यथास्थितिमा राखेर देशले माग गरेको नेतृत्वको माग पुरा हुन सक्दैन । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्दैन । देश सङ्कटमा धकेलिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसकारण हामी पनि केही बिग्रेका छौँ भनिरहेकै छौँ । तथापि, यसअघि हाम्रो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्धको कारबाही अघि बढाउने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामको सुरूआत गर्‍यो ।

    अर्को कुरा, सबै राजनीतिक दल उस्तैउस्तै हुन् भन्ने प्रचार जबर्जस्त बनाइएको छ । हामीले गुणात्मकरूपमा भिन्न देखाएमात्रै बुझ्ने भए जनताले । अलि भिन्न भएर मात्र नबुझ्ने भए । राजनीति फोहोरी खेल भएकाले माओवादी पनि उस्तै हो भन्ने प्रचार जबर्जस्त गरिएको छ । मैले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ पहिलो दिनमै सुराकी खर्च खारेज गरिदिएँ । गरिब जनताका निम्ति मिटरब्याज पीडितविरूद्ध आयोग बनाइयो । अहिले त्यो समस्या केही हदसम्म हल भएको छ । जुनसुकै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र धनाढ्य भए पनि अपराध कर्मका आधारमा कानूनको दायरामा आउने विषयलाई स्थापित गरियो । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बासबारी छालाजुत्ता कारखाना, सुनकाण्डका घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही अघि बढाउन सफल भइयो । देशका विभिन्न ठाउँमा हडपिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा जफत गरिए । यो हिसाबले हामी अरूभन्दा भिन्न छौँ भनेका हौँ । तर जनताको चाहनाअनुरूप गुणात्मक भिन्नता हुनुपर्ने थियो त्यो भने गर्न नसकेकै हो । त्यसैले रूपान्तरण र पुनःगठनको अभियान सञ्चालन गरेका छौँ ।

    मुलुकले तीन तहसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ, तीन तहका सकारबीच समन्वय र सहकार्य कस्तो पाउनुभएको छ ?

    –सङ्घीय व्यवस्था आफैँमा एकात्मक राज्यव्यवस्था जस्तो सरल होइन, सङ्घीय संरचनाको लामो अभ्यास गरेका मुलुकहरूमा पनि अलिअलि विरोध र समस्या हुन्छ । यही बीचबाट अगाडि बढ्छ । समस्या र जटिलतामा बहस गर्दै आगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो । नेपालमा भर्खरै सङ्घीयता लागू गरेका छौँ । यसलाई व्यवहारमा लैजान अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ ।

    अर्को कुरा, जो सङ्घीयताको निम्ति लडेका थिए, तिनैमा पनि एकात्मक केन्द्रवादी सोच छ । उनीहरू भाषण मात्र सङ्घीयता चाहिन्छ भन्छन् । तर अधिकार सकेसम्म केन्द्रमै राख्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् । उदाहरणका लागि, हरेक दलले प्रदेशको निम्ति केन्द्रबाटै निर्णय गरेका छन् । एकात्मक र केन्द्रकृत सोच कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।

    त्यस्तै, एउटा प्रवृत्ति प्रष्ट सङ्घीयता विरोधी छ । अर्काे प्रवृत्ति सङ्घीयताको पक्षमा छ तर पहिला केन्द्रले बाँडेको पैसा अहिले प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ । तीन तहको सरकारमा देखिएको भ्रष्टाचार र बेथितिको संस्कृति वडासम्म जाने भयो । पैसा बाँडेर मात्र देश चल्दैन, मुलुक बन्दैन । सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण होइन, संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा राज्यशक्तिको बाँडफाडबारे स्पष्टरूपमा भनेको छ । सङ्घीयतालाई सबल बनाउने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको पनि थ्रुपै कमीकमजोरी छन् । तर प्रदेशमा पनि स्वायत्तता लागू गर्ने र सृजनात्मक ढङ्गले चलाउने भन्ने स्पष्ट सोच देखिन्न । सङ्घीयताका निम्ति आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । अहिले स्थानीय सरकार सङ्घीयताकै विरोध गर्ने पक्षले पनि हटाउन सक्दैन । विगतमा विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक लाख प्राप्त गर्न माननीयको ढोका चहार्नु पथ्र्याे, अहिले एक करोड बजेट वडामा पुगेको छ । गाउँपालिकामा ५० औँ करोड पुगेको छ । पूर्वाधार निर्माण र बजेट आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता तोकेर खर्च गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सङ्घीयता जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको अनुभूति गर्ने अलि जटिलै प्रणाली भएकाले मजबुद बनाउँदै जानुपर्छ ।

    वर्तमान संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो, संशोधनको चर्चा छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    –संविधानको संशोधनको कुरा उठ्नु आम रूपमा नकारात्मक कुरा होइन । किनभने संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोबाटै संशोधन गर्न सकिन्छ भनी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता बाहेक अरू कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनिँदैन । तर सरकार गठन भएकै दिन किन संशोधनको विषय अगाडि ल्यायो भन्ने मूल प्रश्न छ । यो हामीलाई सकारात्मक लागेको छैन । पहिलो र दोस्रो ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउन नै पनि सामान्यतया संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ । उहाँहरूको संविधान संशोधन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजीसँग सम्बन्धित छ । यो गरिए जनताले सङ्घर्ष गरी ल्याएको मुख्य उपलब्धि समावेशी र समानुपातिक प्रणाली गुम्न जान्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हामीले साँच्चै इमान्दारीपूर्वक संशोधन गर्नुपर्ने हो भने गरौँ भनिरहेकै छौँ । त्यसक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख शासकीय स्वरूपमा रहने गरी जाऔँ भनेका छौँ । त्यो राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि हो ।

    अर्कोतर्फ पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीमा जाऔँ र महङ्गो र भ्रष्टीकृत चुनाव प्रणालीलाई परिवर्तन गरौँ भनेकै छौँ । सांसदलाई कानुन बनाउने जिम्मा दिऊ, विज्ञलाई मन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाऔँ । तर एमाले र कांग्रेस संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । संविधानको सबै उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी अग्रगामी संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ ।

    प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, सांसद र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्छ कि भन्ने पाटोबाट उठेका प्रश्नमा तपाईंको भनाइ के छ ?

    –हो, प्रदेश सांसद र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनै पर्छ । देशको समग्र समस्या समाधान गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सुशासन र संरचनागत ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यो सँगसँगै मितव्ययिता पनि चाहिन्छ । मितव्ययिताको कुरा गरिरहँदा यति धेरै प्रदेश सदस्यको सङ्ख्या किन चाहियो ? मन्त्री र सदस्य घटाउनै पर्छ । कतिपय सरकारी आयोग वा निकाय काम नभए पनि चलिरहेका छन् । तिनलाई खारेज गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा सुशासन, संरचनागत ठूलो परिवर्तन र मितव्ययिता जरूरी छ । त्यसपछि मात्रै आमूल परिवर्तनसहित अघि बढ्न सकिन्छ । नत्र भने तदर्थवाद हावी भइरहन्छ । केही परिसूचकले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ भने पनि परिवारको आम्दानी, उपभोग क्षमता, माग बढ्नुपर्‍यो । कलकारखाना चल्नुपर्‍यो, थपिनुपर्‍यो, रोजगारी बढ्नुपर्‍यो तब न अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका निम्ति सुशासन र संरचनागत ठूलो परिवर्तनसहित मितव्ययिता अनिवार्य शर्त हो ।

    तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेपालको अन्तराष्ट्रिय कूटनीति र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    –पहिलो कुरा, आजको विश्वमा कुनै पनि देश पूर्ण परोपकारी हुँदैन । शुद्ध मनले सबैको कल्याण गरौँ भनेर कुनै पनि देशले भन्दैन । हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेकै हुन्छन् ।

    दोस्रो कुरा, अहिलेको विश्व परिस्थिति बुझ्नुपर्छ । एसिया केन्द्रित हुँदै आएको बदलिएको विश्व परिस्थिति र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले हामीलाई दुवै चिज दिएको छ । एउटा चुनौती अर्काे अवसर । हामी एउटा संवेदशील भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ । राष्ट्रिय सावैभौमिकताको रक्षा गर्दै राष्ट्रहितलाई प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर चुनौती छ ।

    अर्कातिर यति सम्भावना पनि छ कि यसलाई हामीले अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता पनि सुदृढ गर्न सहयोगी हुन्छ । हाम्रो सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण, विकास र प्रगतिमा पनि सहयोगी हुन सक्छ । हामीमा दृष्टिकोणमा अझै पनि प्रष्टता, प्रष्ट देशभक्तिपूर्ण अडान र कूटनीतिक दक्षताको कमी छ । त्यसले हामीले आफ्नो देशभक्तिपूर्ण अडान र हितको प्रतिनिधित्व ठीक ढङ्गले गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो राष्ट्रिय सावैभौमिकताको पक्षमा कुरा उठाउँदा अरू देशले के भन्लान् भनि डराउनु पर्दैन । अरू देशको विरोध गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्ने काम गर्न भएन । हामीले दुईवटै छिमेकी (भारत र चीन) सँग मैत्रीपूर्ण असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ, समनिकटताको आधारमा । एउटाका विरूद्धमा र अर्काको पक्षमा हामीले सोच्न हुँदैन । त्यो घातक हुन्छ । दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्ता र कूटनीतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने, सकारात्मक पक्षलाई बलियो बनाउने, सम्बन्धलाई अझै उचाइमा लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति विदेशिले होइन, नेपालकै राजनीतिक नेताले नै वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो भनि आफैँ हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्दै आएकामा सच्याउनपर्छ । अर्कालाई मात्रै भनेर हुन्छ ? आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकीसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सावैभौमिकता र हितमा कुरा गर्दा हिनताबोध लिनु पर्दैन । हामीले स्वाभीमानका साथ कुरा गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउनुपर्छ ।

    नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक चासो बढेको छ भनिन्छ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

    –एसिया केन्द्रित हुँदै आएको विश्व परिस्थितिमा हामी संवेदनशील ठाउँमा छौँ । अरू सबैले रणनीतिक स्वार्थको कोणबाट पनि हेर्ने स्थिति बनेको छ । त्यसले गर्दा हामीले विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउन नसक्दा चासोभन्दा बढी भूमिकाको अवस्था पनि व्यहोर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । हामी त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक खण्डता र स्वाधीनताको विरूद्ध नजाने हदसम्म जायज चासो र सरोकार सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । होइन भने, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई कमजोर बनाउने काम गर्न दिनु हुँदैन ।

    माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै यो पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको छ, तपाईं आफू पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्री बनिसक्नुभएको छ, यो सत्ता वा सरकार भनेको के रहेछ ?

    –सरकारको सन्दर्भमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारमा जानका लागि जाने होइन । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन सरकारमा जाने होइन । देश र जनताको निम्ति काम गर्ने प्रष्ट भएर सरकारमा जानुपर्छ । हामी पछिल्लो पटक सरकारमा रहँदा सरकारलाई कसरी टिकाउने होला भन्ने कुरामा ध्यानै दिइएन । जुन बेलासम्म देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ, त्यतिन्जेलसम्म गर्ने भन्ने थियो । त्यसकारण पनि हामी सफल भएको भन्ने लाग्छ । यो नै क्रान्तिकारीको नीति हो भन्ने निष्कर्ष थियो । हामीले सरकारमा रहँदा गुणात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएकै हो । अहिले पनि वर्तमान सरकारलाई भत्काउने खेलमा छैनौँ । सरकारमा जाने सोच छैन । यथास्थितिमा सरकारमा गएर समस्या थप थपिन्छ । गुणात्मक काम गर्ने अवसर प्राप्त भएमा मात्र स्वाभाविक रूपमा सरकारमा जाने कुरा आउँछ । तर झण्डा हल्लाउन मात्रै सरकारमा जाने भनेको जनताले हामीप्रति देखाएको सकारात्मक भाव र कार्यकर्ताको उत्साहमा जाडो मौसममा चिसो पानी खनाएजस्तै हो ।

    तपाई कम्युनिष्ट पार्टी एकता अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ, वामपन्थी एकता प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

    –सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका कम्युनिष्टबीचको एकता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छु । नेकपा (एमाले) सहितको एकताको कुरा गर्ने हो भने तत्कालै व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुनेजस्तो देखिएको छैन । त्यसको मतलब अब रणनीतिकरूपमै नेपालका बामपन्थी मिल्दैनन् भन्ने पनि होइन । मिल्न हुँदैन भनि एकलकाँटे ढङ्गले सोच्ने कुरालाई कहिले पनि हुन दिनुहुँदैन । एमालेबाहेक अरू क्रान्तिकारी पार्टीसँगको एकताबारे छलफल भइरहेको छ । तर अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ । समाजावदी मोर्चामा रहेका सबै शक्तिलाई एउटै पार्टीमा आबद्ध गर्ने गरी हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । यदि एमाले सच्चिएर बामपन्थी बीचको एकताको कुरा गरेको खण्डमा हुन्न वा एकता गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन । तर अहिले नै तत्काल हुने सम्भावना देखेको छैन ।

    तपाई सदस्य रहनुभएको राष्ट्रियसभाको अहिलेको भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कसरी हेर्नुभएको छ ?

    –राष्ट्रियसभाको सवालमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । राष्ट्रियसभा नभए पनि विधेयकको कानुन बन्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले एउटा अर्थ विधेयकलाई छोडेर अरू विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित नगरे पनि हुने व्यवस्थाले सभाको ओजलाई कमजोर बनाएको छ । राष्ट्रियसभा परिपक्व र स्थिर सदन हो । त्यहाँ पार्टीले त्यस्तै खालका व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्ने हो । सभालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबै दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय बनाउन जरूरी छ ।

    युवाको विदेश पलायन बढ्दै गएको छ, जसबाट राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ? यसबारेमा भनाइ के छ ?

    –अहिले राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सामाजिक, आर्थिक, रूपान्तरण, विकास र समृद्धि हो । हामीले ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन गरेका छौँ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । तर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अहिलेको व्यवस्थाले निर्देशन गरेजस्तो र जनताले चाहेकोजस्तो भएन । आज पनि झण्डै ३० लाख नेपाली श्रमिक युवा आफ्ना बालबच्चालाई पाल्न, घर चलाउनका लागि खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रम–पसिना चुहाइरहेका छन् । ती युवालाई आफ्नै मातृभूमिमा बसेर रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हामीले गरेको औचित्य पुष्टि हुँदैन । अहिलेको मुख्य समस्या सुशासनको अभाव हो ।

    अन्त्यमा, आमजनतालाई तपाईको सन्देश के छ ?

    –नेपाल धेरै सम्भावना र गर्व गर्न लायक देश हो । विश्वमै औँलामा गन्न सकिने सुन्दर देशको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । नेपालमा आएको एउटा पर्यटनको इच्छा, अर्को पटक पनि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । नेपालको आफ्नै अन्तराष्ट्रिय पहिचान छ । यो सगरमाथा, बुद्ध र वीर गोर्खालीको देश हो । कृषि, जलस्रोत, पर्यटनको सम्भावना भएको देश हो । कुनै–कुनै देशमा एक गेडा अन्न उत्पादन हुन्न । तर हामीले राम्रो मेहनत गरियो भने खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्छौँ । कुनै देशमा खानेपानी पनि अन्य देशबाट ल्याउनुपर्छ । तर हामीकहाँ पर्याप्त छ । त्यसकारण यो देश बनाउन सकिन्छ । हामी सबै मिलेर बनाउनुपर्छ ।

  • हाम्रो भूमिका कानुन बनाउने भए पनि पुल बनाऔँ, बाटो बनाऔँ भन्नु परेको छ : महेश बर्तौला

    हाम्रो भूमिका कानुन बनाउने भए पनि पुल बनाऔँ, बाटो बनाऔँ भन्नु परेको छ : महेश बर्तौला

    काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का युवा नेता महेश बर्तौला अहिले प्रमुख सचेतक हुन्। २०५३ सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका प्रमुख सचेतक मकवानपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

    उनी ०५९ देखि २०६३ सम्म एमालेको भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । २०६२ र २०६५ सालमा स्ववियु सभापति निर्वाचित भएसँगै राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्।

    प्रमुख सचेतक बर्तौतासँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, सङ्घीयताको कार्यान्वयनलगायत जनताका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादत अशं :

    संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, यो दश वर्षको अवधिमा कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

    –संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बनेका छन् । तथापि, त्यसभित्र पनि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कतिपय कानुन निर्माणकै चरणमै छन् । हामीले जुन शासकीय स्वरुप बनाएका छौँ, त्यसलाई अझै बलियो बनाउने गरी, मजबुद बनाउने ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुन निर्माण हुन बाँकी नै छ ।

    विशेषगरी सङ्घीय निजामतीसँग सम्बन्धित ऐन, शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, सङ्घीय प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन समयमै ल्याउन सकेका छैनौँ । यी कानुन समयमै बन्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि केही अफ्ठयारो भएको छ । यी कानुन समयमै बन्नुपर्ने सवालमा प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसकारण, हामीले संविधान कार्यान्वनसँग जोडिएका, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मूलभूत महत्वपूर्ण विधेयक छिटो निष्कर्षमा पु¥याउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

    संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा दश वर्षको बीचमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कार्यान्वयन भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । संविधानको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । दुर्बल पक्षलाई सुधार गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ ।

    वर्तमान सरकार निर्माणका क्रममा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलको बीचमा भएको सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ, संविधान संशोधनको विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

    –हामीले वर्तमान सरकार गठन गर्दैगर्दा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख गरेका छौँ । पहिलो कुरा, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा गर्दैगर्दा कुन–कुन विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने हो त्यसलाई निक्र्यौल गरौँ । हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा आवश्यक देखिएका कतिपय विषय आज आवश्यक नहुन सक्छ । अथवा ती आवश्यकतालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि हैन ? यद्यपि कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो भन्ने विषयको निष्कर्षसम्म सरकार पुगिसकेको छैन । सरकारले संविधान संशोधनका निम्ति ढोका खुल्ला गरेको छ । अब हामीले सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको आधारमा संशोधनको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ । सरकारले संशोधनको ढोला खुल्ला गर्दैगर्दा एउटा प्रश्न उठिरेहको छ ।

    कांग्रेस एमालेले संविधानलाई मास्न खोज्यो, च्यात्न खोज्यो भन्ने गरिएको छ । यस विषयमा हामी के भन्छौ भने संविधान भनेको संशोधन नै गर्न नमिल्ने दस्तावेज होइन । समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जाने विषय हो । संविधान संशोधन एक÷दुई पटक होइन, आवश्यकताका आधारमा दर्जनौँ पटक पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामीले यो कोणबाट सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । समानुपातिक÷समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायलगायत संविधानको मूल विशेषतालाई थप बलियो बनाउँदै दुर्बल पक्षलाई पनि थप बलियो बनाउने गरी संविधान गर्नुपर्छ । हामी कांग्रेस एमालेको सङ्ख्याको कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ, संविधान संशोधनको विषय सबैको साझा विषय बनाउन खोज्दैछौँ ।

    अहिले हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो अहिलेको हाम्रो सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुध्रिण बनाउन के गर्न सकिन्छ होला ?

    –मुख्यगरी सङ्घीयता भनेको सरकारलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने भन्ने हो । स्रोत÷साधनको केन्द्रीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । राज्यका सबै तह क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्यका सबै तहमा जनताको पहुँच पु¥याउने सङ्घीयताको मूल उद्देश्य हो । त्यसकारण मुलुकको समग्र विकासका निम्ति, उपलब्ध स्रोतसाधनको समान रुपमा वितरण गर्नु सङ्घीयताको मूल मर्म हो । वडा तहदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकलाई सकारात्मक सन्देश दिने सङ्घीयताको मर्म हो ।

    सङ्घीयताकै माध्यमबाट सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको हो । त्यो भावनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संविधानबमोजिम हामीले निर्माण गरेका शासकीय संरचनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यसकारण हामीले संविधानमा र कानुनमा अधिकारको विषय लेख्दै गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउनुपर्छ । नागरिकलाई सङ्घीयताको अनुभूति हुनुपर्छ । अब हामी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

    संविधानले दिएको अधिकारको क्षेत्रभित्र बसेर, संवैधानिक सीमा, दायित्व र अधिकारभित्र बसेर ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले काम गरिरहेको छ । नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहमतिको आवश्यक छ ।

    सरकारले यही वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई तपार्इंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

    –सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उद्यमशील जनताको प्रवद्र्धन गर्न खोजेको छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रविधिमा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्राविधिक धारसँग जोड्ने कुरालाई जोड दिएको छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्रको विद्यमान सीमाको आकलन गरी समाधानको बाटो ल्यौँल्याएको छ । काम गर्दै पढ्दै गर्ने युवाका निम्ति हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने कुरालाई समेटेको छ । त्यसैगरी, क्यान्सरपीडित १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।

    उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल एजुकेसनको क्षेत्रमा छात्रवृत्तिको कुरालाई महत्व दिएको छ । मुलुकको अहिलेको विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरु गणतन्त्र र सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि, सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र अनिवार्य गर्दै नेपालको सिङ्गो समाजलाई पेन्सलेबल सोसाइटीका रुपमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको अर्को विशेषता हो । ठूला गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका व्यक्तिका निम्ति बिमामार्फत सम्बोधन गर्ने भनिएको छ ।

    नीति तथा कार्यक्रमले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मेडल प्राप्त गर्ने खेलाडी र उनका परिवारको अध्ययनका निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त व्यावहारिक छ । प्रगतिशील छ । मुलुकको आजको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै रोजगारी प्रवद्र्धन सिर्जना गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ ।

    तपार्इं मकवानपुर जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुहुन्छ, निर्वाचनको समयमा त्यहाँका जनतासमक्ष तपाईंले राख्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?

    –पहिलो कुरा एउटा सांसदको भूमिका के हो ? उस्ले के गर्नुपर्छ? सांसदको संवैधानिक अधिकार के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ ? त्यसको आधारमा उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्न हुनुपर्छ । तथापि, सामान्यतः सांसद भनेको कानुन निर्माण गर्ने हुन भन्ने बुझिन्छ । त्यो हो पनि । तर हामीले निर्वाचनमा विशेष गरी कानुन निर्माणको पाटोभन्दा पनि विकास निर्माणको पाटोलाई बढी प्रचार गरियो । निर्वाचनको समयमा हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो भनेर भन्न सकेनौँ । विकास निर्माणको अभियन्ता बनेर काम गर्छौं भनियो ।

    २०७४ सालभन्दा अगाडि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा त्यो कुरा ठिकै थियो होला । हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि सांसदले वडाअध्यक्ष वा पालिका प्रमुखले गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । तीन तहको सरकारमा गइसकेपछि पनि हामी सांसदले विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । तथापि, मैले निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणसँग जोडिएका जनताका माग पूरा गर्छु भनेको थिए । जस्तोः एक पालिका, एक आवासीय विद्यालय । त्यसका निम्ति नीति तहमै परिवर्तन गर्छु भनेको थिए । घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्छु भनेको थिए । स्रोतसाधन परिचालनका निम्ति सक्दो पहल गर्छु भनेको थिएँ । यी पाटोमा मैले केही सकारात्मक ढङ्गबाट काम गर्न पहल गरेको छु । सडक सञ्जाल मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पालिकासम्म पुग्ने सडकलाई कालोपत्र गर्न बजेटमा पहल गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

    कतिपय ठाउँमा पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापनमा पहल गर्ने पनि काम भएको छ । खासगरी मानव संसाधान विकासका लागि विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वय गरेर सीपमूलक कार्यक्रमका निम्ति पनि मेरो तर्फबाट पहल गर्दै आएको छु । आफ्नो भूमिका कानुन निर्माण गर्ने भए पनि हामीले सडक बनाऔँ, पुल बनाऔँ र विद्यालय बनाऔँ भन्नु परेको छ । पछिल्लो समयमा हामीले सांसदको भूमिका, काम र कर्तव्यका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

    एकातिर, सांसदले कानुन बनाएनन् भन्नेको शृङ्खला बढ्दो छ । अर्कोतिर, बुद्धिजीवी वा बौद्धिक सर्कलले नै कति वटा पुल र बाटो बनाऔँ भनेर प्रश्न गर्ने शृङ्खलाले गर्दा सांसदहरु एकदम अफठ्यारोमा छन् । सांसद केमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सांसद आफूले आफूलाई कुन भूमिकामा उभ्याउनुपर्ने हो ?

    –सांसदलाई मूल रुपमा विधायकी काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीलाई सांसदका रुपमा कति विकासका काम भए भनेर सोध्नेभन्दा पनि यो रेकर्ड प्रत्येक वडासँग हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने संसदीय निर्वाचन पनि व्यवस्थित हुन्छ । मितव्ययी हुन्छ । यसो गर्दा गुणस्तरीय हुन्छ । प्रणालीको विकास हुन्छ । किनभने एउटा कानुन बनाउन दर्जनौँ पुस्तक बढ्नुपर्ने हुन्छ । देशको कानुनी अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्छ । सबै मान्छेलाई यो रुचि हुँदैन । अहिले वडा वडामा सरकार भएको बेलामा उनीहरुमार्फत विकास गराउने हो ।

  • सुहाउँदो भूमिका पाएकाले चलचित्रमा अभिनय गरे : अभिनेता हमाल

    सुहाउँदो भूमिका पाएकाले चलचित्रमा अभिनय गरे : अभिनेता हमाल

    काठमाडौँ । अभिनेता राजेश हमाल आठवर्षको अन्तरालपछि चलचित्रमा देखिँदै छन् । आफूले सुहाउँदो र अनुकूल भूमिका पाएकै कारण चलचित्र अभिनयमा पुनः फर्किएको अभिनेता हमालले बताए ।

    चलचित्र ‘नरसिंहा अवतार’ को श्रव्यदृश्य (ट्रेलर) सार्वजनिक गर्दै अभिनेता हमालले विगतका वर्षमा चलचित्रमा अभिनय गर्ने प्रस्ताव आए तापनि चित्त बुझ्दो र सुहाउँदो भूमिका नपाएकाले ठूलो पर्दामा नदेखिएको स्पष्ट गरे ।

    “मलाई चलचित्रमा काम गर्ने प्रस्ताव धेरै आइरहेका थिएँ । तर, मैले आफ्नो पात्रलाई सुहाउँदो भूमिका पाइनँ र अन्य काममै व्यस्त भएँ । यस चलचित्रमा प्रस्ताव गर्दा पनि म अभिनय गर्ने मनस्थितिमा थिइनँ, तर निर्देशकले पटकथा सुनाउनुभएपछि मैले खोजेको जस्तो भूमिका पाएँ । चलचित्रको विषयवस्तु, म सुहाउँदो भूमिका र विश्वास गर्न सकिने निर्देशक, निर्माताको समूहले गर्दा म चलचित्रमार्फत ठूलो पर्दामा पुनः आएँ”, अभिनेता हमालले भने । उनले चलचित्रले मनोरञ्जनसँगै सामाजिक घटनालाई उजागर गरेको जानकारी दिए ।

    निर्देशक दिवाकर भट्टराईले स्थापित अभिनेता हमाललाई पुनः चलचित्रको पर्दामा ल्याउनु आफ्ना लागि अवसर र चुनौती रहेको बताए ।

    “अभिनेता हमालको प्रशंसक (फ्यान) का बारेमा मैले बोल्नै पर्दैन । त्यसैले उहाँलाई दर्शकको भावनाअनुरुप चलचित्रमा प्रस्तुत गर्नु मेरा लागि ठूलो चुनौती थियो । उहाँलाई हेर्न चलचित्र भवनसम्म आउनुहुने दर्शकले निराश हुनु पर्दैन, आफूले गरेको कामप्रति विश्वस्त छु । हाम्रो चलचित्रको मुख्य आकर्षण कथा नै हो, त्यहाँ परिवेशअनुसार सबै ‘पात्र’लाई सुहाउँदो भूमिकामा प्रस्तुत गरेको छु”, निर्देशक भट्टराईले भने ।

    उनले पछिल्लो समय प्रदर्शन भएका चलचित्रभन्दा ‘नरसिंहा अवतार’ फरक रहेकाले चलचित्रभवन पुग्नुहुने दर्शकको समय र पैसाको सदुपयोग हुने दाबी गरे । उक्त चलचित्रमा अभिनेता हमालसँगै राज कटुवाल, नीति शाह, सनिषा भट्टराई, सरोज खनाल, दीपा शाही, उषा खड्गी र बाल–कलाकारहरु एभेलिना खड्का र समाइरा थापाले अभिनय गरेका छन् ।

    आगामी जेठ ९ गते नेपालभर प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘नरसिंहा : अवतार’ लाई नेम महर्जन, दीपक शर्मा ढकाल, नरेन्द्र महर्जन र ध्रुव न्यौपानेले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।

  • चलचित्रमा काम गरेर नाटकघर चलाउने मेरो योजना नै थियो : अभिनेता दयाहाङ राई

    चलचित्रमा काम गरेर नाटकघर चलाउने मेरो योजना नै थियो : अभिनेता दयाहाङ राई

    काठमाडौँ । भोजपुरको खावा गाउँबाट लाहुर जाने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ आइपुगेका दयाहाङ राई अहिले रङ्गमञ्च र चलचित्रको परिचित अभिनेता बनिसकेका छन्। काठमाडौँमा साहित्यकारसँगको सङ्गत र आकर्षणले लाहुर जानबाट भुलिएका राईले अभिनेताको परिभाषा नै बदल्न सफल भए । खाइलाग्दो शरीर, अग्लो कद र सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यतालाई भत्काउँदै स्थापित भएका अभिनेता राईले ‘हिरो’ को नयाँ परिभाषा बनाए ।

    उनले ‘मेरो एउटा साथी छ’, ‘दासढुङ्गा’लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरे तापनि स्थापित गर्ने काम चलचित्र ‘लूट’ ले ग¥यो । त्यो उनले नसोचेको अप्रत्याशित सफलता थियो । चिटिक्क अनुहार र सुकिला वेशभूषा, नृत्य र द्वन्द्व गरेर अभिनय गरिरहेका अभिनेताको भीडमा अभिनेता राईले दर्शकसँग भौतिक दूरी तोडेर नयाँ शैलीको सुरुआत गरे ।

    “मैले ‘लूट’ मा अभिनय गर्दा त्यस अगाडिका दुई चलचित्रसहित तीन चलचित्रमा काम गरेँ भनेर देखाउन थियो । किनकि मैले भिन्न किसिमका तीन पात्रलाई पर्दामा ल्याएको थिएँ । ‘लूट’ ले मलाई चिनाउँछ भन्ने आशा थियो तर यस्तो सफलता दिन्छ भन्ने सोच भने थिएन । सायद, त्यहाँ दर्शकले आफूलाई पाउनुभएका कारण त्यो चलचित्र मात्र चलेन, त्यहाँका हामी कलाकार पनि चलिरहेका छौँ”, अभिनेता राईले भने ।

    चलचित्रमै काम गरिरहँदा सन् २००८ मा रङ्गकर्मीहरूको समूह बनाएर मण्डला नाटकघरको समेत स्थापना गरेका अभिनेता राईले अहिलेसम्म उक्त दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । आफूलाई अभिनय गर्न, नाटकको अभ्यास गर्न र रङ्गकर्मीलाई एउटा ठाउँ दिन स्थापना भएको मण्डलाले अहिले धेरै कलाकारलाई मञ्चसम्म पु¥याएको छ ।

    अहिले चलचित्रकर्मीका लागि पनि अभिनेता खोज्ने एउटा ठाउँ उक्त नाटक घर बनिसकेको छ । अभिनेता राईसँग उनको रङ्ग यात्रा, चलचित्रमा प्रवेश, नाटकघरको परिकल्पनालगायत समसामयिक विषयमा राससका नवीन पौडेल र भेषराज कार्कीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

    तपार्इंमा रङ्गमञ्चप्रतिको लगाव कसरी भयो ?

    –भोजपुरको माटोमा साहित्य र सङ्गीतको छुट्टै जादु छ, जस्तो लाग्छ । बाल्यकालमा आमाले लोककथा धेरै सुनाउनु हुन्थ्यो । ती कथाका पात्रले मलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्थ्यो किनकि उनीहरू रोमाञ्चक थिए । त्यसपछि रेडियो सुन्न थालियो गीतसङ्गीतमा आकर्षण बढ्यो, पुस्तक पढ्न थालेपछि साहित्यप्रति आकर्षित भएँ । त्यसो त म सदरमुकाममा दुई घण्टा हिँडेर चलचित्र हेर्न पुग्थे । चलचित्र हेर्दा किन र कसरी हुन्छ भनेर धेरै कौतुहलता बढ्थ्यो । घरबाट मलाई चाहेको कुरा गर्ने छुट थियो । ‘अरूको चित्त दुखाउने काम नगर्नु’ भनेर अभिभावकले भन्नुहुन्थ्यो । त्यो बाहेक रहर लागेका काम गर्दै हुर्किएँ ।

    रङ्गमञ्चसँग कसरी जोडिनुभयो ?

    – १६ वर्षसम्मा खावा गाविसको गाउँमा जन्मेर खेतीपाती र गाईवस्तु गोठालो गर्दै खावा गाविसको दिल प्राथमिक विद्यालय, पशुपति मावि हुँदै अन्नपूर्ण गाविसका अन्नपूर्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजपुरमा एसएलसीसम्म अध्यायन गरेँ । एसएलसीपछि भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा आइए पढेर भोजपुरबाट काठमाडौँ छिरँे । यहाँ नाटक र साहित्यप्रतिको आकर्षणले मलाई रङ्गमञ्चसँग जोड्यो । म नाटक, साहित्य, चित्रकला प्रदर्शनीका कार्यक्रममा पुग्ने र त्यहाँ आएका कलाकारलाई भेट्ने गर्थें । मैले नाटक महोत्सवमा पनि पुगेर कसरी गरिन्छ भन्ने अवलोकन गरेको छु ।

    त्यही क्रममा नाचघर जमलमा अभिनय सिक्न पाइन्छ भन्ने थाहाँ पाएँ । म पुग्दा एकवर्षे अभिनय कक्षा सकिन लागेको रहेछ, तर तत्कालीन महाप्रबन्धक हरिहर शर्मालाई अभिनयप्रतिको लगाव सुनाएँ । भोजपुरदेखिका कथा सुनाएँ । त्यसपछि अनुभवी कलाकारलाई दिइने कार्यशालामा मैले सहभागी हुने अवसर पाएँ । त्यहाँ अनुप बराल, वीरेन्द्र हमालसँग कार्यशाला लिएँ । त्यसपछि रङ्गकर्मीसँग सामीप्यता पनि बढ्यो, विस्तारै काम पाउन थालँे ।

    नाटकघर खोल्ने सोच कसरी आयो नि ?

    – मैले केही चलचित्रमा काम गरिसकेको थिएँ । अभिनय गर्ने लालसा झन् बढ्दै थियो । त्यो समयमा नाचघर, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र गुरुकुलमा नाटक हुन्थ्यो । त्यहाँको आर्थिक भार उठाउन सक्ने हैसियत मसँग थिएन । नाट्यकर्मी साथीहरू राजन खतिवडा र सिर्जना सुब्बासँग छलफल गरेर नाटक गर्ने सोच बनाइरहेका थियौँ । तर, अभ्यास गर्न नै हामीले स्कुलको बिदाको समय चाहिने, छलफल गर्न चिया पसलमा घन्टौं बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । हाम्रो कारणले अरुलाई असर गरिरहेको महसुस हुन्थ्यो । त्यसकारण एउटा ठाउँ चाहिन्छ भन्ने भयो ।

    त्यही क्रममा हामीले काठमाडौँ चहारेपछि अनामनगरमा छ आना क्षेत्रफलमा मण्डलाको स्थापना ग¥यौँ । तीन जनाबाट सुरू भएको समूह विस्तारै १५ जनाको बनिसकेको छ । यसले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ । त्यहाँ अभिनय सिक्न पाउनु हुन्छ, आफूलाई बुझ्न आउनु हुन्छ । हाम्रो सपनासँगै अहिले धेरैको सपना जोडिएको छ । चलचित्रको छायाङ्कनमा पुग्दा अभिनयदेखि अन्य प्राविधिक पक्षमा पनि मण्डलाका विद्यार्थी देख्दा सन्तुष्ट हुन्छु । फेरि यो कसैको दबाब होइन, मैले देखेको सपना नै हो । चलचित्रमा काम गरेर नाटकघर चलाउने योजना नै थियो ।

    नयाँ पुस्तामाको भविष्य रङ्गमञ्चमा कस्तो देख्नुभएको छ ? अनि रङ्गमञ्च साक्षरताको अवस्था के छ ?

    –नयाँ पुस्तालाई हामीले अग्रजबाट पाएको ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु नै छ । हामीले त्यो गरिरहेका छौँ । हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको सङ्घर्ष हाम्रो लागि प्रेरणादायी रह्यो । त्यसबाट प्रभावित भएर हामीले उहाँहरूसम्म पुग्न नसकेता पनि एउटा स्थान बनाउन सफल भयौँ । हामी पछाडिको नयाँ पुस्ता प्राविधिक युगको हुनहुन्छ । ज्ञान आर्जन गर्न विभिन्न माध्यम छन् तर इमान्दारिता, धैर्यता र समपर्ण चाहिन्छ । त्यही हामीले बुझाइरहेका छौँ ।

    नयाँ पुस्ताले रङ्गमञ्चमा देखाउनुभएको सम्भावना प्रसंशनीय छ । रङ्गमञ्च साक्षरता बढ्न वा बढाउन समाजनै अध्ययनशील हुनुपर्छ । त्यसपछि हामीले गरिरहेको कामको प्रभाव देखिन्छ । त्यसका लागि विद्यालय वा विश्वविद्यालय जहाँ हामीले शिक्षा आर्जन गर्छौँ, त्यहाँ रङ्गमञ्चसम्बन्धी अध्यन गराउने र छलफल चलाउने हुनुपर्छ । अध्यनबाट सुरुआत भयो भने त्यसले रङ्गमञ्चलाई निकै उचाइमा पु¥याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ ।

    रङ्गमञ्चबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ त ?

    –केहीले गरिरहेका छन्, धेरैले सोचे जस्तो जीवनशैली पाउन सकेका छैनन् । रङ्गमञ्च धानिएकै लगाव र इमान्दारिताले हो । किनकी नाटकलाई अझै व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन, हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । यहाँ रङ्गकर्मीकै लगानी छ, जबसम्म ‘कर्पोरेट हाउस’ हरु आकर्षित हुँदैनन्, रङ्गकर्मीले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ । हामीले चलचित्रमा पाएको पारिश्रमिकले आफ्नो सपना पूरा गर्न रङ्गमञ्च चलाइरहेका छौँ । चलचित्र झैँ यहाँ पनि टिकेट नै आयस्रोत भएकाले हाम्रो सीमितता छ । हामीसँग सिमित सिट छ, सिमित समय छ । तर, हामी धेरै दर्शकसम्म पुग्ने प्रयास गरी नै रहेका छौँ ।

    चलचित्र जस्तै विदेशमा नाटक लान वा देखाउन प्रस्ताव आउँछ ?

    –प्रस्ताव आइरहेका छन् । विदेशबाट आएर नाटक हेरेर प्रतिक्रिया दिने नाटक प्रेमी पनि धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले विदेश ल्याउनुस् भन्नुहुन्छ । तर, म हतार नगर्नुस्, पहिला सबै बुझ्नुस् भन्छु । किनकी हामिले छोटोमा पनि सात जनासम्मको समूह बनाउनु पर्छ । नाटकलाई सुन्दर बनाउने काम कलाकारसँगै ध्वनी, प्रकाशसहितको ‘स्टेज’ ले गरिरहेको हुन्छ । हामीले विदेशमा मञ्चन गर्दा प्राविधिक रुपमा ती गर्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ ? भन्ने प्रश्न आफैँलाई आउने गर्छ । किनकी व्यावसायिक दायित्व धेरै थपेर हामीले नाटक गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण आएका प्रस्तावलाई पर्खिन आग्रह गरेका छौँ ।

    नाटकघर सञ्चालन गर्दा के–कस्ता दायित्व थपिने रहेछन् ?

    –पहिला हामीले आफ्नो लागि भनेर स्थापना गरेका थियौँ, अब यो कलाकारिता गर्ने धेरै युवाको सपना बनेको छ । त्यसले हामीलाई दायित्व थपेको छ । केही समय मलाई आर्थिक रुपमा निकै कठिनाइ परेको थियो । तर, अहिले भने सहज रुपमै नाटक घर सञ्चालन गर्न सकेका छौँ ।

    तपाई चलचित्रमा देखिन थालेपछि नाटकमा कम समय दिनुभएको छ, अभिनय नगर्नुभएको पनि धेरै भयो । कहिले तपाईलाई दर्शक रङ्गमञ्चमा देख्न पाउने छन् ?

    –म कसरी पवित्र रङ्गमञ्च छाड्न सक्छु ? मञ्च छुटेकै हो तर रङ्गमञ्च कहिल्यै छाडिनँ । रङ्गमञ्च त्यस्तो ज्ञानशाला हो, जहाँ बृहत् विद्या, कला र शिल्पको संयोजन हुन्छ । मैले पछिल्लो समय झन्डै छ वर्ष अगाडि अनुप बरालको निर्देशनमा तयार भएको नाटक ‘महाभोज’मा काम गरँे । त्यसमा म र कलाकार बुद्धी तामाङ ‘डबल कास्ट’ थियौँ । हामी जहाँ भएपनि एक जना नाटक गर्न आउने सहमति भएको थियो । एकपटक पोखरामा छायाङ्कन हुँदा प्लेन नउडेर आउन सकिन । म आफैँ निराश भएँ । त्यो भन्दा अगाडि मैले ‘र… माइलो’ नामक नाटक गरेको थिएँ । चलचित्र र नाटकको धपेडीले एउटा शोमा सोफाको आड लिएर अभिनय गरेँ । शो सकिने बितिकै डाक्टरको निगरानीमा उपचार गराउनुप¥यो । त्यसकारण रहरले मात्र नहुने रहेछ भन्ने लाग्यो ।

    अहिले पनि हामीले २०८२÷८३ का लागि नयाँ नाटक निर्देशन घोषणा गरेका छौँ । मैले पनि गर्ने भन्ने तयारी थियो । म निर्देशन गर्ने तयारीमा रहँदा पनि समय व्यवस्थापन नभएपछि अर्को वर्ष वा कुनै समयमा गरौँला भनेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा छु । मानसिक र शारीरिक रुपमा स्वतन्त्र भइएन भने आफू सन्तुष्ट हुने काम गर्न सकिदैन । काम गर्नैका लागि किन गर्ने भन्ने हो । तर, मञ्च छुटेता रङ्गमञ्च छाडेको छैन । यो मेरो घर हो । घर नफर्की कहाँ जानु र !

    तपाईले नाटक हेर्ने शुल्क बढाउनु भएको छ, यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?


    –हामीले शुल्क न बढाएको झन्डै छ वर्षभयो होला । हामीले नाटकघर सञ्चालन गरिरहेको जग्गाको भाडा, बढ्दो महङ्गीले हामीले आर्थिक भारअनुसार नै टिकट मूल्य बढाएका छौँ । एउटा नाटक मञ्चन भएको पहिलो दुई साता विद्यार्थीलाई तीन सय र त्यसबाहेक व्यक्तिलाई पाँच सय रुपैयाँ तथा तेस्रो र चौथो साता विद्यार्थीलाई पाँच र त्यस बाहेककालाई एक हजार रुपैयाँ शुल्क तय गरेका छौँ । हामीले पहिले पनि केही सिटलाई एकहजार मूल्य राखेका थियौँ, त्यसलाई परिमार्जन गरेका हौँ । यसले हामीलाई पनि दायित्व बढाएको छ । हामीले पनि लिएको शुल्कअनुसारको मेहनत नाटकमा गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।

    ‘लूट’ मार्फत तपाईले अभिनेताको परिभाषा नै बदल्नुभयो नि ?

    –त्यो चलचित्रको बनोट शैली नै नियमितभन्दा भिन्न थियो । त्यसका म लगायतका पात्र टोल, छरछिमेकमा भेटिने नै थिएँ । दर्शकले त्यहाँ आफूलाई पाउनुभयो । त्यही कारण त्यसले नसोचेको नतिजा दियो । हामी रङ्गकर्मी अहिले चलचित्रमा काम गरिरहेका छौँ । हामी दर्शकको सोच र स्वाद फेर्न सफल भयौँ । तर, म त्यो चलचित्रमा आफ्नो विविधता देखाउन अभिनय गरेको थिएँ । मैले ‘दासढुङ्गा’ र ‘मेरो एउटा साथी छ’मा गरेको काम भन्दा भिन्न थियो । अभिनयमा मलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्छ भन्ने लागेको थियो तर यो सफलता पाउँछु भन्ने आशा थिएन ।

    नाटकघर स्थापनासँगै चलचित्र निर्माणमा पनि जोडिनुभयो । ‘कबड्डी’ निर्माणमा सहकार्य गर्ने सोच कसरी आयो ?

    –चलचित्रमा काम गरेर भएको आर्जनले नाटकघर चलाउने हाम्रो सोच नै थियो । ‘लूट’ को सफलताले दर्शकले एउटा विश्वास गर्नुभएको थियो । हामी मण्डला स्थापनाकै समय भेटघाट हुँदै गर्दा निर्देशक रामबाबु गुरुङले चलचित्र बनाउने कुरा गर्नुभयो । उहाँले सुनेको कथा (आइडिया) राम्रो लाग्यो । सोही क्रममा निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग पनि सहकार्य गर्ने सल्लाह भयो । हामीसँग पर्याप्त पैसा नभए पनि जोडजाम गरेर चलचित्र बनाउने निधो गरेर काम गर्यौं । ‘कबड्डी’ को कथा नयाँ थियो, यसले नयाँ शैलीलाई परिचित गरायो । त्यसबाट हामीले व्यावसायिक रुपमा समेत लाभ लिन सक्यौं ।

    चलचित्र ‘कबड्डी’ मा तपाईले निर्वाह गर्नुभएको ‘काजी’ को राम्रै चर्चा भयो । त्यो प्रेम कथाको शैली कहाँबाट आयो ?
    –‘कबड्डी’ एउटा प्रेम कथानक चलचित्र हो । त्यसको काजी नामक पात्रले एकोहोरो माया गर्नेको कथा हो । उसले मन पराएको मान्छेलाई इमान्दारिताको साथ प्रेम गर्छ तर शैली मिलाउन सक्दैन । सोही कारण उसको शैलीमा दर्शकले ‘ह्युमर’ पाउनुभयो । यस्तो प्रेम गर्ने पनि छन्, हुन्छन् । हामीले नियमित भन्दा फरक काम गर्ने कोशिसकै सिलसिलामा काजी पात्रको उदय भएको हो ।

    कलात्मक र पूर्ण व्यावसायिक (मसालेदार) दुवै चलचित्रमा काम गरिरहनुभएको छ, के छ यिनमा भिन्नता ?

    –मसालेदार चलचित्रमा दर्शकको प्रिय बन्न पात्रको बनोट हुन्छ । हाम्रो कोसिस त्यहि हुन्छ । तर, कलात्मक चलचित्रमा हामीले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउँछौ, किनकी यी चलचित्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार केन्द्रित गरेर तयार गरिएको हुन्छ । दर्शकले पनि दुवै चलचित्रको भिन्नता महसुस गरिसक्नुभएको छ । किनकी उहाँहरू मनोरञ्जन मात्र लिने की नयाँ केही हेर्ने भन्ने सोच बनाएर नै चलचित्र भवनसम्म आउनुहुन्छ ।

    नाटक निर्देशन गर्नुभयो, चलचित्रतर्फ के छ सोच ?

    –म निर्देशन अवश्य गर्छु । तर, यो समयमा भन्ने सोचेको छैन । अहिले नाटकघरसँगै अभिनयमै व्यस्त छु । कुनै समय अभिनयबाट विश्राम लिनुप¥यो भने मैले गर्ने भनेकै नाटक र चलचित्र निर्देशन हो । तर, अहिले के कसरी गर्ने भन्ने तय छैन । यद्यपि केही पटकथा (स्क्रिप्ट) हेरिरहेको छु । तय भएपछि म आफैँ यसबारेमा जानकारी दिन्छु ।

    तपाईको प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘महाभोज’ मा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ?

    –यो हाम्रै गाउँ÷समाजको कथा हो । यसमा पाँच जना प्रमुख पात्र छन्, जसमध्येको म एक हुँ । त्यहाँ एकजना विदेशबाट गाउँ फर्किएका छन्, एक जना काठमाडौँबाट । ती युवाहरुको सोचको कथा नै ‘महाभोज’ हो । यसमा मैले धेर वर्षपछि निर्देशक दिनेश राउत र अभिनेता आर्यन सिग्देलसँग सहकार्य गरेको छु । मैले झन्डै सत्र वर्ष अगाडि चलचित्रमा सुरुआत गरेको थिएँ । त्यसक्रममा ‘मेरो एउटा साथी छ’ मा अभिनेतामा सिग्देल र मुख्य सहायक निर्देशकमा राउत हुनुहुन्थ्यो । केही समयदेखि कुरा गर्ने भनिएको सल्लाह अहिले बल्ल काममा परिणत भएको छ । यो जेठ १५ गते प्रदर्शन हुँदैछ, यसको विषयले हामीलाई रमाइलो मात्र बनाउँदैन । समाजका केही विषयमा सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

    नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा गएको वर्षको व्यावसायिक उपलब्धिले कस्तो प्रभाव पार्ला ?

    –अघिल्लो वर्ष हामीले धेरै विविधतामूलक कथालाई पर्दामा हेर्न पायौं । धेरै भिन्न र फरक किसिमका कथा भएकै कारण धेरै देशक चलचित्र भवन आउनुभयो । तर, हाम्रो चुनौती नै ‘फलोअर्स’ बन्नबाट जोगिनु हो । हामीले त्यस्तो चलचित्र चल्यो भनेर त्यही शैलीलाई पछ्याउनु हुँदैन । आफैँ ‘क्रिएटर’ बन्न सक्नुपर्छ । हिजो ‘लूट’ होस् वा ‘कबड्डी’, गएको वर्षकै ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बनाउनुको उदेश्य अर्काको देखासिखी थिएन । त्यो बनाउन मन लागेको शैली र कथामा चलचित्र बनेका थिएँ । तर, अब त्यो चल्यो, त्यो जस्तै बनाउन भनेर आउनुभयो भने गत वर्ष चलचित्र भवन आएका दर्शकलाई हामीले नयाँ केही दिन सक्दैनौँ । त्यसकारण हामीले आफ्नो रचनात्मक पक्षलाई अझैँ बढाउनु आवश्यक छ । चलचित्रको बजार हामीले देखिसकेका छौँ, राम्रो चलचित्र बनाउने दायित्व हामीलाई छ ।

  • ‘सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व सुशासनमा देखिनुपर्छ’ :नेता केसी

    ‘सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व सुशासनमा देखिनुपर्छ’ :नेता केसी

    काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व सुशासनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभाका सदस्य नेता केसीले अव्यवस्था, पक्षपात, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारले आम जनमानसमा निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिको अवस्था सृजना गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेता केसीसँग राससका समाचारदाता केसीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अशं :

    प्रतिनिधिसभामा तपाईंको हालसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?
    –म हालसम्म पटक–पटक जननिर्वाचित सांसदका रुपमा जनप्रतिनिधि भएँ । संविधानसभा सदस्य पनि निर्वाचित भएँ । चारपटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेँ । जनताका असीमित आवश्यकता र सरकारको सीमित साधन–स्रोतका बीच न्यायोचित वितरण नै कुशल र व्यावहारिक नेतृत्वको योग्यता हो भन्ने म ठान्दछु । तर, त्यस्तो व्यवहारमुखी मान्यता कार्यान्वनयमा रुपान्तरण हुन सकेन । यस आधारमा भन्नुपर्दा विभिन्न पटकका मेरा संसदीय अनुभवहरूमा विविधता छ । सबै सांसदहरूका कार्यसम्पादन र भूमिका आ–आफ्नै छन् ।

    भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गरेर सुशासन, लोकतन्त्र, दिगो विकास र जनता लाभान्वित हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि मैले निरन्तर रुपबाट आफ्नो भूमिका र प्राथमिकतालाई लगाएको छु । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने विषयमा मेरो ज्ञानले भ्याएसम्म र सहमति र सहकार्यका आधारमा चल्नुपर्छ, तर सहमति भनेको कसैले कसैसँग पनि गर्ने आत्मसमर्पण होइन । यो त सहअस्तित्व, र सहसम्मानका साथको कार्यपद्धति हो । विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनप्रति उदासीनता वरण गर्ने कुरामा मैले कसैसँग कम्प्रोमाइज गरिनँ र सहकार्य पनि गर्न सक्दिनँ । यस आधारमा आफ्नो भूमिका र दृढ मान्यतामा म सन्तुष्ट छु ।

    संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाइ कसरी हेर्नु भएको छ ?

    –नेपालको संवैधानिक इतिहासमा आजसम्म सातवटा संविधान जारी भए । तिनका उत्पत्ति र समाप्तिले हामीलाई धेरै अनुभव र मार्गदर्शन दिएका छन् । जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको यो संविधानको भावनामा पूर्ववर्ती संविधानका विशेषता, अनुभव र कमी–कमजोरीको निचोड अन्तरनिहित छ । जस्तो समावेशिता र सामाजिक न्याय यो संविधानको सबभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता हो, जो वञ्चितीकरणको लामो र तीतो अनुभवले आवश्यकताका रुपमा ल्याएको हो ।

    निरङ्कुशताका सबै सम्भावनालाई यो संविधानले रोकेको छ । तर हाम्रै अव्यवस्था, पक्षपात, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारले आम जनमानसमा निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिको अवस्था सृजना भएको छ । यो नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती हो । सत्ताबाट बारम्बार देखाइने कमी–कमजोरी, उदासीनता र हेलचेक्र्याइँले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । मुख्य रुपमा संविधानको लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी ध्येयमा कुनै खोट छैन । व्यवस्थामा होइन, व्यवस्थापकमा देखिएको मनपरितन्त्र र स्वेच्छाचारिता आजको समस्या हो ।

    संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    –सरकार संविधानको अनिवार्य पालनकर्ता र जनतालाई परिपालन गराउने शक्ति हो । सत्ताले संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप यसको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । २०७२ मा वर्तमान संविधान जारी भएपछिका दिनमा आ–आफ्नै पक्ष, पहिचान र पृष्ठभूमि बोकेर आएका विभिन्न किसिमका सरकारहरू गठन भए । संविधान मुलुकको मूल कानुन, जीवन्त, गतिशील र सर्वोच्च दस्तावेज भएकाले यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्रको आवश्यकताअनुरुप सहमतिका आधारमा समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्दै अग्रगति दिइरहनुपर्ने राजनीतिक कौशल नेतृत्वमा हुनुपर्छ ।

    हाम्रो संविधानमा पनि संशोधन, परिमार्जन, अझ बढी स्पष्टता र मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य राजनीतिक दलका बीच वर्तमान सरकारको गठन गर्दा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको छ । तर यो प्रतिबद्धताको बाबजुद १० महिना बितिसक्दा पनि यतातिर कुनै तर्खर नगर्नु दुःखद आश्चर्य भएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको औचित्यका रुपमा प्रस्तुत यस बुँदामा देखिएको मौनता र अकर्मण्यताले सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ ।

    सुशानका लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

    –सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व कार्यरुपमा सुशासनमा देखिनुपर्छ । लोकतन्त्र र सुशासनसँग भ्रष्टाचार एकसाथ चल्न सक्दैनन् । यो भाषणको मसला होइन जिम्मेवारी र कर्तव्यको प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकताको अन्त्य, अधिकतम जनहित र विधिको शासन, स्वतन्त्र र जिम्मेवारीप्रति जागरुक न्यायपालिकाको अस्तित्व नै सुशासनको पहिलो विशेषता हो ।

    यति गर्न सक्ने सरकार भएमा त्यसले लोकतन्त्रको नवयुग ल्याउन सक्छ । यसमा सरकारले कसैसँग मोलाहिजा वा सौदाबाजी र सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउने चेष्टा गर्नु हुँदैन । सुशासनको मूल आदर्श नै विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापना हो । यतातिर राज्यशक्ति सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुनु आवश्यकता छ । सुशासनको सुगारटाई भाषण निरर्थक हुन्छ ।

    सङ्घीयता अझै सुदृढ बनाउन के गर्नु पर्ला ?

    –सुरुमै के प्रस्ट होऔँ भने देशमा विद्यमान समस्या र चुनौतीका लागि सङ्घीय राज्यसंरचना आफैँ समाधान होइन, एकात्मक राज्य संरचनाको विकल्प हो । सङ्घीयता लागू गर्ने चरणमा हामीकहाँ यसबारे बहस नै गलत तरिकाले गरियो । सङ्घीयता नै देशको समाधान हो भन्ने भाष्य रचना गरियो । यही भाष्यको परिणामस्वरुप आज जनतामा छाएको निराशाले गर्दा सङ्घीयता विवादको विषय बन्नपुगेको छ ।

    अर्कातिर आज देखिएको जनप्रतिनिधिको भारी देशले थेग्न सक्दैन । करिब ३६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधित्वको औचित्य र भार देशलाई आवश्यक हो कि होइन ? तसर्थ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधित्वको सङ्ख्यामा ५० प्रतिशत घटाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

    हरेक प्रदेश आर्थिक, प्रशासनिक, जनतालाई दिने सेवासुविधामा आत्मनिर्भर भएमा मात्र सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ । हरेक कुरामा केन्द्रको मुख ताक्ने, केन्द्र सरकार गठन र विघटन हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरू पनि बन्ने वा भत्किने अवस्थाले सङ्घीयता सबल र सक्षम हुँदैन । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता, अपारदर्शिता, भागबन्डा जस्ता विसङ्गति र विकृतिले सङ्घीय व्यवस्थालाई पनि घातक असर पु¥याएको छ । सरकारले हालै गठन गरेको शासकीय सुधार आयोगले सङ्घीयताको सफलता र प्रदेशहरूको औचित्य र जनउपयोगितालाई सार्थक र सफल बनाउने दिशामा ठोस उपाय दिन सक्नुपर्छ ।

    युवा पलायन रोक्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

    – युवापुस्ताका चाहना र आवश्यकतालाई सरकारले कार्यमूलक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक दिन तीनदेखि पाँच हजार युवाहरू विदेसिन विवश छन् र हरेक दिन तीनदेखि पाँचवटा लास बाकसमा देश भित्रिरहेका छन् । यसको निराकरण नै राष्ट्रको पहिलो कर्तव्य हो । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने विदेशले ‘आइज’ भनेर जबरजस्ती तानेर हाम्रा युवाहरूलाई लगेको होइन । देशले ‘जा’ भनेर धकेल्ने बाध्यात्मक वातावरण बनाएको कारण उनीहरू तपाईंकै शब्दमा ‘पलायन’ भएका हुन् ।

    उनीहरूलाई ‘योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम’ पाउने, न्यायोचित रोजगारी र वृत्तिविकास (क्यारियर) को वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानी, उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि सँगसँगै रोजगारीमा स्वतः वृद्धि हुन्छ । हाम्रो युवापुस्ताले सूचना प्रविधि, अनलाइन सेवा, अन्य सेवा क्षेत्र, खेलकुद आदिमा देशले गर्व गर्ने खालको योगदान पु¥याएका छन्, अझ बढी योगदान पु¥याउने सामथ्र्य राखेका छन् । यसको प्रोत्साहन र कदर हुनुपर्छ ।

    मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

    – सर्वप्रथम पार्टी सुधारका कार्यसूचीप्रति गम्भीर हुनु नै प्रत्येक पार्टीको दायित्व हो । हाम्रा सम्पूर्ण दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन, नेतामुखी होइन नीतिमुखी पद्धतिको निर्माण, व्यक्ति होइन संस्थामुखी र विधिबाट सञ्चालित प्रक्रियाअनुसार पार्टी सुधार आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । पार्टी नै प्रथम पाठशाला हो जसबाट सुशासनमा प्रशिक्षित व्यक्तित्व नै राष्ट्रको सुशासनको संवाहक बन्नसक्छ । तसर्थ, हरेक दलको संरचना, अस्तित्व र विशेषता आ–आफ्नै प्रकारको छ । मैले दिने सुझाव यतिमात्र छ–भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनलाई प्रश्रय दिने काम नगरौँ ।

    राष्ट्रिय एकताको भावनामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउने निषेधको राजनीतिलाई स्थान नदिऔँ । लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार, विधिको शासन र कानुनी राजको बाटो अवरुद्ध हुने र हिंसात्मक काम कतै कसैबाट कदापि नहोस् । हाम्रो समर्थनले सरकार राष्ट्रिय हितमा सफल होस् । हाम्रो विरोधले सरकार ठीक बाटोमा चल्न बाध्य होस् भन्ने प्रतिपक्षी मानसिकता नै लोकतन्त्र सशक्तीकरणको अजय स्रोत हो ।

    तपाईंको अबको योजना के छ ?

    – मुलुकलाई सुशासनपूर्ण सार्थक र जनउत्तरदायी लोकतन्त्र, संविधानको सफल कार्यान्वयन, जनताको न्यायपूर्ण भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्वका लागि सक्दो प्रयत्नमा छु । यसैलाई निरन्तरता दिइरने मेरो प्रयत्न रहने छ ।

  • स्थिर सरकार नबन्दा विकासले गति लिन सकेनः रामहरि खतिवडा

    स्थिर सरकार नबन्दा विकासले गति लिन सकेनः रामहरि खतिवडा

    काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले वर्तमान सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा भए पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

    ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद खतिवडाले भने, “देशमा देखिएका सबै विषयमा सरकारले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो गति लिएको देखिँदैन, यद्यपि व्यक्तिगत रुपमा म वर्तमान गठबन्धन सरकार निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।” स्थिर सरकार नभएका कारण पनि देशमा विकास हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका खतिवडाको भनाइ छ । सभापति खतिवडासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

    पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?

    राजनीति गर्ने मान्छेलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म फुर्सद नै हुँदैन । राति १२ बजे पनि कहिलेकाहीँ फोन आउँछ । बिहान उठ्न नपाउँदै फोन आउँछ । मेरो वडामा कुन योजना प¥यो भन्दै जानकारी लिनेहरु पनि हुनुहुन्छ । सङ्घीयता के हो ? सङ्घीयता कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने विषय स्थानीय तहमा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यो व्यक्तिलाई मेरो पालिका र वडामा कुनकुन योजना प¥यो भन्नेतिर मात्रै ध्यान हुन्छ । हाम्रो वडामा तपाईंको पालामा योजना नपरे कहिले पर्ने भन्छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी हामी तीन तहको सरकारमा छौँ । सबै सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्र हेरेको उस्लाई ध्यान हुँदैन । विधायक भनेको कानुन बनाउने वा निति निर्माण गर्ने मात्रै होइन, जनताका प्रत्येक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ ।

    एउटा सानो बाटोमा पहिरो गयो भने मात्रै पनि सांसदलाई फोन गर्ने बानी अझै पनि छ । बाटोमा पाइप फुटेर सामान्य पानी बगेको छ भने पनि मलाई नै फोन आउँछ । कुलेसाका विषयमा झगडा भयो भने पनि फोन आउँछ । बाख्राले बाली आइदियो भने पनि फोन आएको सम्झना छ । अहिले जनताको सबै तहका नेतृत्वसँग पहुँच छ । यो काम सहज सञ्चारमाध्यमका कारण सम्भव भएको हो । सम्पर्क नभए सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक प्रचार भइहाल्छ ।

    एउटा विरामीका लागि हेलिकप्टर पठाउन र त्यहाँबाट ल्याउनदेखि कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरीको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले म राज्यव्यवस्था समितिको सभापति भएको नाताले पनि समितिमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन । प्रहरी, निजामति, अख्तियार, नागरिकता र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विधेयक मेरै समितिमा छन् ।

    अहिले यी विधेयकलाई छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने चाप छ । सबैलाई कानुन चाहिएको छ । ती कानुनमा आफू अनुकूलका विषय समेटिनुपर्ने पनि धेरैको माग छ । अहिले सङ्घीय संसद् चलिरहेको छ । संसद् चलिरहँदा विधेयककै विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ । साथीहरु अहिले बिहान ५ बजे नै विभिन्न विषय लिएर आउनुहुन्छ । संसद् र समितिको बैठकका कारण कतिपय कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेको छैन ।

    तपाईं सभापति हुनुभएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अहिले के गरिरहेको छ ?

    राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आफ्नै कार्यक्षेत्र छ । यसले संवैधानिक निकायहरु, आयोगसँग बसेर छलफल गरेर आफ्नो काम गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेकार काम गर्छ । सांसदहरुले केही सोध्नुपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समितिले बोलाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व, निजामति, सेना र गृहसँग सम्बन्धित विविध विषयमा समिति केन्द्रित छ । कहिलेकाहीँ फास्ट्र¥याक बन्न ढिला भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा आमन्त्रण गरेर सोधियो । हामीले आफैँले पनि स्थलगत अनुगमन ग¥यौँ । उहाँले द्रुतगतिमा काम गर्नुभएको रहेछ । त्यसको सकारात्मक सन्देश गएको छ ।

    समितिले काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा चक्काजाम वा आमसभा गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने सिलसिलामा दुई जना युवाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो । त्यसमा हामीले दोषीमाथि कारबाही गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थियौँ । त्यो कार्यान्वयन भएको छ । मान्छे विदेश पठाउने विषयमा कुनैबेला विमानस्थलमा प्रहरी र निजामति कर्मचारीबीच कुटाकुट भयो । त्यसलाई हामीले प्रणालीमा ल्याएर एउटा पद्धतिको विकास गरेका छौँ । के गर्दा जनता र सरकारलाई सहज हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भई समितिले काम गरिरहेको छ । समितिको मूल काम भनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, कानुन बनाउने र कानुन संशोधनमा लैजाने नै हो ।

    अध्ययन अनुगमन विधेयक समितिमा भएको छलफलपछि संसद्बाट पारित गरिसकेका छौँ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन पनि संसद्बाट पारित भएको छ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संसद्बाट पारित भइसकेको छ । समितिमा छलफलमा रहेका सबै विधेयकमा छलफल भएको अब यहाँबाट छिट्टै सक्ने तरखरमा छौँ ।

    ओखलढुङ्गाबाट जननिर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, तपाईंले निर्वाचनका समयमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरु कति पूरा गर्नुभयो ?

    मैले जिल्लामा अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकेको छैन । तर केही आशाकृत कामहरु सुरु भएका छन् । मेरै पहलमा ओखलढुङ्गाका विभिन्न सडक कालोपत्र भएका छन् । छ वर्षदेखि ओखलढुङ्गाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाहेक एक रुपैयाँ पनि नपाएको अवस्थामा मैले निर्वाचन जितिसकेपछि सबैभन्दा ठूला खानेपानीका आयोजना ओखलढुङ्गामा परेको छ । ओखलढुङ्गाकै पलापौवा भन्ने ठाउँमा झण्डै रु ४८ करोडको बोलपत्र आह्वान भई काम सुरु भएको छ ।

    भदौरेमा २२÷२५ किलोमिटर टाढाबाट करिब रु २२ करोडको खानेपानी आयोजनाको काम भएको छ । दूधकोसीमा १९ किलोमिटर बाँध बनाएर ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले छुने बित्तिकै ढुङ्गामाटो सुन हुने होइन । तर जे काम गर्न खोजेका छौँ । त्यो काम अलिकति आशाकृत रुपमा अगाडि बढेका छन् । तर जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा काम नभएको पक्कै हो ।

    मुलुकको विकासको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    जनप्रतिनिधिको पहिलो काम जनतासँगको पहुँच निर्माण गर्नु हो । बेलायत र अमेरिकाका सांसदको काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने मात्रै हुन्छ । तर हाम्रोमा कानुन निर्माणसँगै जनतासँग जोडिएका प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ । वितेको दुई वर्षमा कहिले तीन महिना, कहिले चार महिनासम्म सरकारले विश्वासको मत लिने मात्रै काम भयो । स्थायी सरकार बन्न सकेन । तीन÷तीन महिनामा केहीले कोसँग कहिले कोसँग गठबन्धन गर्ने काम भयो । हामीले सुरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग गठबन्धन ग¥यौँ त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भयो । अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार छ । हामीले गठबन्धन त जोसँग पनि गरिरहेका छौँ । तर जनतालाई सिधैँ छुने खालका कामहरु हामीले गर्न सकेका छैनौँ ।

    शिक्षकका मागलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

    शिक्षकका माग हामीले आजसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । विशेषगरी युरोप र अमेरिकामा शिक्षहरुले डाक्टर र इञ्जिनियरले भन्दा बढी तलब पाउँछन । किनभने त्यही शिक्षकले डाक्टर र इञ्जिनियर बनाएका हुन्छन् । राजनीतिज्ञभन्दा देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई जानकारी छ । यो अहिलेको व्यवस्था ल्याउनमा कर्मचारी र शिक्षकको ठूलो योगदान छ । उहाँहरु अहिले व्यवस्था फाल्न पनि लाग्नुभएको होइन । अहिलेको संविधान र व्यवस्था बलियो बनाउन लाग्नुभएको हो । यही व्यवस्थाभित्र रहेर कसरी हुन्छ सक्ने मागहरु पूरा गर्नुपर्नुपर्छ ।

    वर्तमान गठबन्धनको सरकारप्रति तपाईंको बुझाइ कस्तो छ ?

    हामीले अर्काको आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन । आफू मात्रै ठीक अरु सबै बेठीक देख्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु हुँदैन । त्यसैले यी सबै विषयमा सरकारले जुन गति लिनुपर्ने हो । त्यो गति लिएको देखिँदैन । यद्यपी यो सरकार गठबन्धनको साझेदार हो । व्यक्तिगत रुपमा पनि यो गठबन्धन तिरन्तर रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।

    देशमा सबैभन्दा ठूला पार्टी नै असफल भयो भने देशको अवस्था के हुन्छ ? के अहिले व्यवस्था विरोधीसँग मिलेर सरकार बनाउने ? अथवा अन्य साना दलसँग मिलेर सरकार बनाउने । त्यसो गर्नु हुँदैन । के सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्रै गर्ने हो त ? जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्दैन । कम्ती दुई ठूला पार्टी मिल्दा जनतालाई एउटा आभास दिन सकिन्छ । अब हामीले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

  • सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ : प्रमुख सचेतक पाण्डे

    सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ : प्रमुख सचेतक पाण्डे

    काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनको निम्ति जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय संसद्मा दर्ता गराएको पूर्वमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले सचेतक पाण्डेसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

    तपाईँ आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?

    यही वैशाख १२ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसैले यो अधिवेशनको बैठक, समितिहरूको बैठक र तिनीहरूको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सँगसँगै, यो अधिवेशनमा भएका सैद्धान्तिक छलफल र विधेयक संशोधनको तयारीमा व्यस्त हुँदै आएको छु ।

    संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो, यो दश वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

    संविधान जारी भएको अवधिमा हामीले २०७४ र २०७९ सालमा गरी दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । अझै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सरकारको तर्फबाट आउन सकेको छैन । त्यसका साथसाथै संविधानमा उल्लेख धेरै विषयवस्तु छन्, जो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका बारेमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जस्तोः स्वयत्तता, स्वयत्त क्षेत्र, स्वायत्त विशेष क्षेत्रका विषयवस्तु कार्यान्वयनका लागि आएकै छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले धेरै बाँकी छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, संविधान बनिसकेपछि एउटा सकारात्मक कुरा भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् ।

    भूकम्प, कोराना, बाढीपहिरो वा विभिन्न समयमा हुने विपत्तिको समयमा स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिइरहेको छ । स्थानीय जनताले आफ्ना सेवा जनताले आफ्नो घरदैलोमा नै पाउनका लागि सहज भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आर्थिक समृद्धिको विषय आउँदा अझै पनि पछाडि परेका छौँ । तर पनि खासगरी सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयवस्तुमा जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यसकारण २०७९ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि बनेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि आफ्ना मूल कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।

    संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा हामीले राजनीतिक अधिकारप्राप्त भएको छ । सङ्घीययता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिकलगायत संविधानले धेरै कुरा दिएको छ । तर आर्थिक विकासमा हाम्रो अझै ध्यान पुगेको छैन ।

    माननीय प्रमुख सचेतकज्यू, यतिबेला संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा आएको छ, यो संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ?

    हामीले संविधानमा नै प्रत्येक दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । वर्तमान सरकार निर्माणको क्रममा संविधान संशोधनलाई पहिलो बुँदामा राखेका छन् । तर उनीहरूलाई जनतालाई झुक्याए भन्ने सन्दर्भ पनि छ । सरकार गठन भएको दश महिना हुँदा पनि संविधान संशोधनको विषय के हो भन्नेमै स्पष्ट छैन । त्यसकारण, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर संशोधन जनताको आम भावना मुखरित हुनेगरी अगाडि बढन्पर्छ । संशोधन आवशयक छ । तर हचुवाको भरमा हावा कुरा गरेर हुँदैन ।

    संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय हलुका ढङ्गले लिनु हुँदैन । जुन अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै शासकीय स्वरुपमा फरकमत राख्दै आएको छ । हामीले संविधान निर्माणकै क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका थियौँ । यो विषयमा संशोधन गर्न जरुरी छ । अरु धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर जनताको चाहनाबमोजिम सबैको सहमतिका आधारमा हुन जरुरी छ ।

    नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो, तपाईँको पार्टी प्रतिपक्ष दलको कित्तामा रहँदै गर्दा संसद्मा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो भइरहेको छ ?

    अहिले हामीले संसद्मा जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै जनताका सवाललाई निकै गम्भीरताका साथ उठाउँदै आएका छौँ । हामीप्रति जनताको समृद्धि र सुशासनको अपेक्षालाई हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा काम गर्न सकिएन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । मुख्य कुरा हामीले अहिले देशमा भइरहेको सबै विषयवस्तुको वैचारिक नेतृत्व गरियो । परिवर्तनका लागि मुख्य भूमिका पनि खेलियो । उत्पीडित समुदायको अधिकार पनि संविधानमा लेखियो ।

    तर, त्यसअनुसारको आर्थिक समृद्धि र सुशासन दिन सकिएन कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले हामी जनतासँग जोडिने विषयमा हामीले समीक्षाका साथ तराई–मधेस जनजागरणसम्बन्धी जनतासँग अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । झापाबाट सुरु गरेको हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान कञ्चनपुरमा पुगेर समापन हुँदैछ । अरु बाँकी रहेका मध्यपहाडीलगायतमा पनि हाम्रो अभियान जाने योजना छ । संविधानमा उल्लेख जनताका विषय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर पनि अभियान सुरु गरिएको हो ।

    तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, हामी यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटको छलफलको चरणमै छौँ, तपाईँको विचारमा अबको बजेट कस्तो बन्नुपर्छ होला ?

    आजै मात्र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्को अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त) समितिमार्फत बजेटको सवालमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिला जनतालाई विश्वास हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउनेमात्र भन्दा पनि कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । त्यसैले कार्यान्वयन हुनेगरी अबको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । विगतका बजेटमा जे भनिएको छ, त्यसअनुसार पुँजीगत खर्च हुँदै हुँदैन । चालु खर्च बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च नहुने भन्ने हुँदैन । आयोजना अलपत्र हुने भएको छ ।

    राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर बीसौँ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने भएको छ । पूरा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रतिफल पनि पहिले नै एकिन नहुने देखिएको छ । त्यसकारण अबको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गरी जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । त्यससँगै हाम्रो मुख्य माग भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । यस विषयमा विगतका बजेटले पनि समेट्न सकेको छैन । अबको बजेटमा यो विषय समावेश हुनुपर्छ । बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्छ ।

    जनताको रोजगारी सृजना गर्ने खालको हुनुपर्छ । युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । हामी सामान्य कुरामा पनि परनिर्भर भएका छौँ । आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम र त्यहीअनुसार बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका धातुको सम्भावना छ । फलाम र तामाजस्ता आधारभूत धातुहरू नेपालमा प्रशस्त खानेहरू छन् । त्यसका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको बजेट बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै विषयवस्तुमा काम गर्न सकिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लैजानुपर्छ । हाम्रो देश नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएर पनि चुरे संरक्षणमा ध्यान सकेका छैनौँ ।

    चुरे संरक्षणमा ध्यान नदिँदा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान पुगोस् । यी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा मात्र समावेश गर्ने होइन । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसअनुसार बजेट आउनुपर्छ । हाम्रोमा अहिले राष्ट्रिय नीति एकातिर, चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कातिर भइरहेको छ । त्यसो हुनु भएन । त्यसकारण बजेट छुट्टै, नीति तथा कार्यक्रम छुट्टै हुनु हुँदैन ।

    शिक्षकहरु विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्, उनीहरूको माग सम्बोधनको निम्ति तपाईँको पहल भएको छ कि छैन होला ?

    शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । आज २७औँ दिनसम्म उनीहरूले सडकमै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तह, सम्बन्धित विभाग, प्रदेश सरकार, विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय हुँदै अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भनेर हामीले हिजो मात्र सार्वजनिक जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय दर्ता गराएका छौँ । म आफैँ त्यसको प्रस्तावक छु । त्यसमा अन्य दलका सांसदको समर्थन छ । त्यसकारण जनताका मुख्य विषयवस्तुलाई हाम्रो पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ ।

    शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको चासो रहन जरुरी छ । उपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने मुख्य क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । त्यसकारण सरकारले यी विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैन सरकारले । तर जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छ । सरकारको यो दश महिनाको अवधि हेर्दा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । त्यो कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको राजीनामाको विषयबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । सरकार जनताको सवालमा भन्दा पनि बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

    सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउनु के गर्नुपर्छ ?

    सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन कर्मचारी विधेयक, शिक्षा विधेयक र प्रहरीसँग सम्बन्धित बनाउनुपर्ने सबै ऐन समयमा नै बनाउनुपर्छ । म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि छु । शिक्षासम्बन्धी विधेयकका बारेमा उपसमितिले काम सकेर समितिलाई बुझाएको छ । त्यो रोकिरहेको छ । हाम्रो मान्यता त्यो रोकिनु हुँदैन भन्ने छ । यससँगै बजेटका सामान्य कुरा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।

    संविधानले स्थानीय तहलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । प्रदेश तहलाई दिएको अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । तह मात्र बनाउने तर अधिकार केही पनि नदिने भन्ने हुँदैन । त्यसो गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता हुन्छ । तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ ।