काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिएका हुन् । शुक्रबार भएको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले दिएका छन्। निजी क्षेत्रलगायत सबैतिर निराशाको अवस्था रहेकाले तत्कालको प्रयास आत्मविश्सास जगाउनु रहेको सुझाव पनि उनीहरुबाट आएको छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै राजनीतिक दलमा समान धारणा बन्नुपर्ने विषयमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिकरूपमा मात्र नभई राजनीतिकरूपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘देशको शासन गर्ने पात्र, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्यो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशको जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले बताए ।
