काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत चैत एक गतेदेखि सुरु गरेको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा दुई हजार आठ सय नौ जनाले लिएका छन् । नागरिकलाई सामान्य किसिमको कानुनी परामर्श दिने उद्देश्यसहित कामपाले एक महिनाअघिदेखि कामपाको ३२ वटै वडा कार्यालयमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो । उक्त न्यायिक समितिमार्फत न्यायिक सेवामा एक हजार सात सय ३८ जनाको कानुनी लिखत तथा अन्य मस्यौदाको सेवा लिएको कामपाको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए ।
जम्मा सेवाग्राही दुई हजार आठ सय नौमध्ये सात सय ४७ जनालाई मौखिक कानुनी तथा न्यायिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइयो भने तीन सय २७ जनालाई अन्य (प्रशासनिक) सेवा उपलब्ध गराइएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । यसरी प्रत्येक वडाबाट नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न गत माघ १७ गते कामपा र नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार क्याम्पसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट गरेको छ । जसमध्ये ३५ जना विद्यार्थी असार मसान्तसम्मका लागि न्यायिक सहजकर्ताका रुपमा महानगरसँग आबद्ध रही कामपाको ३२ वटै वडामा खटिएको छन् ।
कामपामा दर्ता हुने विवादसम्बन्धी उजुरी वडामै दर्ता हुने भएकाले, उजुरी दिने व्यक्तिले उल्लेख गरेको विषय स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? निवेदन दिनेले पक्ष हुने हक राख्छ कि राख्दैन र उजुरी दिने म्याद छ कि छैन, यी विषय जाँच गरेर दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसका लागि न्यायिक सहजकर्ताले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैमा सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै निवेदन लेखन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा लिखित जवाफ मस्यौदालगायत सबै किसिमको कानुनी सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
विशेषतः सहजरुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालकका समस्या तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समेत दिनुपर्ने ध्यान दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी कानुनी विषयसँगै उठेको महिला सञ्जालको प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका विषयमा पनि न्यायिक सहजकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाउनसके समितिको कामले थप उचाइ लिने पनि आचार्यको भनाइ छ । सहजकर्ताले सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिनेलगायत काम गरिरहेका छन् ।
