काठमाडौँ । बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिएकोविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले साढे दुई वर्षपछि सुनुवाइ सकेको छ । आज (बुधबार) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि बहस नोट मगाउने आदेश भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश दिएको हो ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएका गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन् । निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको त्यही कार्यकालमा मनोनयनमार्फत् संघीय संसदमा लैजानु संविधानको मर्म विपरीत हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले सर्वोच्चमा निवेदन दिएर गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गरेका थिए ।
ती निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ को कात्तिक २६ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्ने इजलासमा सम्मिलित तीन जना न्यायाधीशहरू अहिलेको इजलासमा सम्मिलित छन्, जसमा न्यायाधीशद्वय कार्की र श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने रायमा सहमति जनाएका थिए । न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत लेख्दै निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई उही कार्यकालभित्रमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।
यो विषयमा यसअघि आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरेका न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सिन्हाको राय नै सम्भवतः निर्णायक हुनेछ। यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूको व्याख्यामार्फत् आउँदा दिनहरूका लागि एउटा नजिर बनाउने छ ।
