काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्। कार्यालयमा उपस्थित हुनु र हाजिर गर्नु मात्रै उनीहरूको दैनिकी बनेको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका ती दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन्। दुई आयोगमा २०७८ असार मसान्तमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसयता दुवै आयोगका कर्मचारी कार्यालय आएर हाजिर गर्नेमै सीमित भएका हुन्। ऐनको कारण देखाउँदै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै आएका ती आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको समय नथपिएपछि कार्यकाल सकिएको थियो।
हाँडीगाउँमा रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयनाथ अधिकारीले आफूलाई कहिलेकाहीँ अपमान महसुस हुने बताए। ‘आयोगको निर्णयबिना हामीले गर्ने कुनै काम छैन। सामान्य दैनिकी प्रशासनको काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘न कार्यालय छाडेर हिँड्न मिल्ने न काम गर्न पाइने। त्यही फुर्सदमा एउटा पुस्तक लेखें।’
पदका कारण पनि कार्यालय छाडेर हिँड्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। आयोगका सहसचिव अर्जुन गौतमले काम गर्न नपाउँदा आफूहरूलाई सजायजस्तै भएको बताए। ‘हामीलाई सजायजस्तै भएको छ। हामी ताल्चा नभएको जेलमा बसेजस्तै भएका छौं,’ उनले भने, ‘काम नभएर हामीलाई सजिलो भएको होइन। हामीले मासिक रूपमा लिने तलबले घोचेको छ। बरु म खरदार पदमा रहँदा काम थियो।’
सत्यनिरूपण आयोगमा ९१ जनाको दरबन्दी छ। त्यहाँ एक सचिव, तीन सहसचिवसहित ४४ कर्मचारी कार्यरत छन्। कानुनतिरका एकजना सचिव, सरकारी वकिल, प्रशासनका तीन जना सहसचिव हाजिर गरेर कार्यालय रुँगेर बस्नुपर्ने कारण आयोगमा पदाधिकारी नहुनु नै हो। पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्रै कर्मचारीले काम गर्ने व्यवस्था भएको आयोगमा पदाधिकारीविहीन हुँदा काम नपाएका हुन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
