काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले उच्च अदालत पाटनलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पर्ने कारणसहितको जवाफ दिएका छन् ।
जवाफमा मेयर साहले महानगरभित्रका सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण महानगरले गर्नुपर्ने, विभिन्न ऐन, नियमले समेत उक्त जग्गाको संरक्षणको जिम्मा महानगरलाई दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, विना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारीक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ ।’
उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने कारणसहितको जवाफ १५ दिनभित्र दिन भन्दै मेयर साहसहितका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
