कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशवासी नागरिकले तिर्नुपर्ने विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि यथावत हुने भएको छ । नागरिकको आयस्रोत र कोभिड–१९ बाट सिर्जित व्यावसायिक सङ्कटका कारण प्रदेश सरकारले कर तथा विभिन्न सेवा शुल्कहरू नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको आर्थिक विधेयकमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा वार्षिक रु २ हजार ५०० देखि ५३ हजारसम्म, भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनमा वार्षिक रु २ हजार ५०० देखि १७ हजारसम्म कर निर्धारण गरिएको छ । मनोरञ्जन करअन्तर्गत दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म कर असुल गरिनेछ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा बिक्री एवं घाटगद्दी प्रतिक्युबिक फिट दुईदेखि तीन रुपैयाँसम्म, माटो बिक्री एवं घाटगद्दी गर्दा प्रतिक्युबिक फिट एक रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
खानीजन्य उद्योगबाट निकासी हुने वस्तुमा निकासी कर मात्र लगाइनेछ । जुन प्रावधान चालू आर्थिक वर्षकै हुन् । त्यस्तै, जनआन्दोलन, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका परिवारको स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा कुनै पनि प्रकारको दस्तुर वा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशको आफ्नै संरचना नहुँदा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहमार्फत समन्वयात्मक रुपले कर असुली गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । बजेटमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको दायरालाई बढाउने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिने उल्लेख छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले चालू आर्थिक वर्षभित्रै कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरबाट प्रभावित आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्ने करका दरमा समायोजन छुट एवं सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा करयोग्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने, कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
