काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी कानुन (टीआरसी) बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट दायाँ–बायाँ हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आज (सोमबार) पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेले उक्त अडान व्यक्त गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस शेरबहादुर देउवा र सभामुख देवराज घिमिरेसहित बसेको उक्त बैठकमा संसदका बाँकी विषयलाई टुंग्याउनेबारे छलफल गरेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
दलहरुबीचमा समझदारी गरेर सहमतिका साथ अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा बैठक केन्द्रित भएको उनले बताएका छन् । ‘गठबन्धनले १५ महिनादेखि न्यायपालिका प्रमुखविहीन बनाएको छ । हामीले तत्काल प्रधानन्यायाधीश तत्काल नियुक्त गरौँ भनेका छौँ’, सचेतक बर्तौलाले भने, ‘प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन माग गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि बैठक बोलाउने तयार रहेको बताउनु भएको छ ।’
उनले टीआरसीसहितका विषयमा तत्काल समहति बनाउन पनि सत्ता पक्षलाई भनेको बताएका छन् । ‘सरकार निर्माणको प्रक्रिया फरक हो । संसद चाहिँ सबैको हो । विषयगत समितिहरु पनि टुंग्याउन जरुरी छ । यदि प्रतिपक्षीलाई कर्नरमा लैजानुपर्छ भन्ने लाइनबाट सत्तारुढ दलहरु बाहिर आउँछन् भने हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’
उनले टीआरसीमा एमालेले नमाने भन्दा पनि छिटो गर्नुपर्छ भनेको जानकारी दिए । ‘कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसप्रतिकूल हामी कानुन बनाउन सक्दैनौं । सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध पनि हामी जान सक्दैनौं’, उनले भने, ’संक्रणमकालीन न्याय निरुपणबारे हामी मापदण्डबाहिर जान सक्दैनौं ।’
उनले टीआरसीको सवालमा पीडितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । एमालेले संसदको मूल हाउसमा प्रवेश गरिसकेको टीआरसीलाई समितिमा लगेर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने अडान पनि लिएको छ । ‘२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर १६ वर्ष बित्यो’, बर्तौलाले थपे, ‘यसबारेमा बरु एक महिना लम्बियोस् तर विषयगत समिति बनाएर ब्यापक छलफल हुनुपर्छ ।’
