काठमाडौँ । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले समयमा गुणस्तरीय कार्य गरी ‘लो बिड’ लाई निरुत्साहित गर्न निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध गरेकी छिन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् । निर्माण उद्योगसँग शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले दुवै मन्त्रालयको सहकार्यमा निर्माण उद्योगको विकासका लागि नीतिगत निर्णय गरिने जानकारी मन्त्री गुरुङले दिइन् ।
निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकोतर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री गुरुङले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताइन्। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीलगायत सरोकारवाललाई संलग्न गराइने उनको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीलाई क्षमताभन्दा बढी काम नलिन उनले सुझाव दिइन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन भए पनि निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान हुन नसकेको जानकारी गराए । मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायी मारमा परेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
कोभिड कहर, निर्वाचन, चाडपर्व, खानी तथा नदीजन्य सामग्रीको उत्खननमा लगाइएको रोक, भुक्तानी अभावका कारण व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसकेकोतर्फ अध्यक्ष सिंहले मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराए । सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट रूपमा २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थपका लागि अध्यक्ष सिंहले माग गरे ।
विसं २०८१ असार मसान्तसम्म पनि कार्य सम्पन्न नहुने आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन नियमबमोजिम सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्न सकिने अध्यक्ष सिंहको प्रस्ताव थियो ।
भेटमा महासङ्घका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे, कार्यसमिति सदस्य दानबहादुर खड्का, जनकराज तिमल्सिना, विष्णुप्रसाद लामिछाने, विनोद भट्टराई, महासङ्घका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायत सहभागी थिए ।
