सत्तारुढ एमालेको ओली पक्ष प्रदेश १ को नाम कोशी वा सगरमाथा राख्न सकिने पक्षमा छ । तर एमालेकै जनजाति सांसद माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानसँग नजिक छन् । विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काँग्रेस भूगोलको आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छ । नामकरणको विषयमा एमाले ओली पक्ष र नेपाली काँग्रेस नजिक देखिन्छन् ।
माओवादी केन्द्र भने एक ढिक्का भएर बहुपहिचानको पक्षमा उभिएको छ । अन्य साना घटक पनि पहिचानको मुद्दामा अडिग देखिएका छन् । सत्तारुढ दलभित्र पहिचान र भूगोलको आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा सांसदहरु बराबरीको अवस्थामा देखिएका छन् ।
एमालेका नेता राजेन्द्रकुमार राईले बहुपहिचानको मुद्दालाई कमजोर पार्ने अवस्था सिर्जना भएमा आफु सांसद पदलाई ‘तिलाञ्ली’ दिन तयार रहेको तर बहुपहिचानको मुद्दाबाट पछाडि नहट्ने बताए ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनबाटै बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने फैसला भईसकेको भन्दै उनले त्यसलाई लत्याएर केन्द्रको दबाबमा खोला नालाबाट नाम राख्ने र प्रदेशलाई विकास क्षेत्रजस्तो बनाउने काम भएमा किमार्थ स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
बहुपहिचानलाई छाडेर अन्य नाम राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको समेत इच्छा जाहेर हुँदै आएकाले सोही अनुसार पहिचानलाई मेटाउने काममा पार्टीले ह्वीप जारी गरेमा फ्लोर क्रस गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए । मुख्यमन्त्री राई स्वयं आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गर्ने पक्षमा नरहेको उनको दाबी छ ।
माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य सीता थेबे आफ्नो पार्टीभित्रका सबै साथीहरु बहुपहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा एकमत रहेको बताउँछिन् । माओवादी केन्द्र नामकरणको विषयमा बहुपहिचानको आधारभन्दा बाहिर नजाने उनको दावी छ । उनले पहिलादेखि नै प्रदेशको नामकरण बहुपहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै त्यसबाट अलिकति पनि दायाँ–बायाँ जान नसक्ने दाबी गरिन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी प्रदेशसभा सदस्य विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले अन्य प्रदेशमा जस्तो केन्द्रकै निर्णय लाद्ने काम भए आफूहरुलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइन् ।
जातीय पहिचानलाई निमिट्यान्न पार्ने गरी प्रदेशको नामकरण भए त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशको नामाङ्कन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भूगोलको समिश्रणमा हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
संघीय समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादव पनि संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्दै प्रदेशको नाम जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । काँग्रेस भने बहुपहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि सबै दलको साझा प्रयासले नामका बिषयमा मिलनबिन्दु खोजेर अगाडि बढ्न सकिने भन्दै लचक देखिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले नामकरणको विषय सबै दलको सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँदै अहिले नै यो वा त्यो हुनुपर्ने पक्षमा काँग्रेस नरहेको बताए ।
प्रदेशको नामकरण बहुपहिचानको आधारमा राख्न निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका संगठनमध्ये एक घटकको नेतृत्व गरेका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा नगरिए स्थायी द्वन्द्वको बिजारोपण हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले भूगोलका आधारमा नाम राखे दुर्घटना निम्तिने चेतावनीसहित उनले भने, ‘प्रदेशको नामकरणमा सहमतिको नाममा ‘लिम्बुवान–किराँत’ नामलाई तिलाञ्जली दिने पक्षमा हामी छैनौं,भूगोलका आधारमा नाम राखे दुर्घटना निम्तिने छ ।’
उनले प्रदेश १ को आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेकाले यसलाई मेटाउन खोला नालाको नामबाट प्रदेशको नाम राख्ने काम भए किमार्थ स्वीकार नहुने बताए । उनले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किराँत’ राख्न माग गरेका छन् ।
उनले एक वर्ष अघि नै प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किराँत’ राख्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेको पनि स्मरण गराए । सरकारलाई दबाब दिन पहिचानवादीहरु एक स्थानमा उभिने उनको भनाइ छ ।
२०७६ माघ २६ मा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा,किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा,कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च,समाजवादी पार्टीसहितका २१ पहिचानवादी संगठनले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन नगरे प्रदेशको नाम स्वीकार नगरी सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
