काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने नीति लिएको छ ।
सरकारले आज ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने बताइन् ।
उनले पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने, चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ तराई/मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने सरकारले नीति लिएको जानकारी गराउनुभयो । उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गर्ने, ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न समस्याको रोकथाम, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । विपद पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने
हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमलाई कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापी रूपमा संवेदनशीलता जगाउने र सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरी आवश्यकतानुसार नेतृत्व लिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले वातावरणमैत्री सहरको विकासमा जोड दिने, फोहरमैलाको दीगो व्यवस्थापन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग सम्वद्ध विश्व सम्झौताले ल्याएका अवसर हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषजस्ता वित्तीय कोषको रकम प्राप्त गर्न क्षमता अभिवृद्धि र कूटनीतिक पहल गर्ने उनले बताइन् ।
